मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।
चार महिनादेखि चल्दै आएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद समाधानको दिशातर्फ गएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किंदै जाँदा लिखितरुपमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिँदै आएका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच महत्वपूर्ण समझदारी बनेसँगै विवाद समाधानतर्फ गएको हो ।
मंगलबार सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि तरंगित भएको राजनीति बुधबार नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुनेतर्फ अगाडि बढेको छ । विवाद हल गर्नका लागि दुवै अध्यक्षबीच यसअघि सचिवालयमा प्रस्तुत भएर छलफल भएको र स्थायी समिति बैठकमा छलफलका क्रममा रहेको आरोप प्रत्यारोपपत्र फिर्ता लिने सहमति भएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।
ती स्थायी समिति सदस्यका अनुसार दुई अध्यक्षबीच भएको समझदारीअनुसार गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा प्रचण्डले ओलीको आलोचना गर्दै ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता लिने समझदारी भएको छ भने त्यसको जवाफमा ओलीले ल्याएको प्रस्तावको साटो अब एकीकृत प्रस्ताव बनाएर बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिनेछ । यसअघि सचिवालयमा प्रस्तुत गरिएको आरोप प्रत्यारोपपत्रको बारेमा सचिवालय बैठकले निर्णय लिन नसकेपछि मंसिर २१ गते बसेको स्थायी समिति बैठकमा सदस्यहरुलाई उक्त लिखित प्रस्ताव अध्ययन गर्न दिइएको छ ।
मंसिर २८ गते बसेको स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको निधनको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएसँगै बुधबारका लागि स्थायी समिति बैठक निर्धारित समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो शुरु भएको थियो ।
ओली र प्रचण्डबीच बुधबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दुईपटक वान टु वान छलफल भएको थियो । दोस्रो भेटमा महासचिव विष्णु पौडेलसहितका नेताहरु भएको छलफलमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रधानमन्त्रीले मंगलबार ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने समझदारीपछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली स्थायी समिति बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
ओली र प्रचण्डबीच सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने र संसद्को अधिवशेन बोलाउन गरिएको हस्ताक्षर अभियान पनि स्थगित गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्षद्वय जारी विवाद हल गर्नका लागि भदौ २६ गते स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानेमा सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
भदौ २६ को स्थायी समितिले सरकार र पार्टी सञ्चालन दुई अध्यक्षको सल्लाहका आधारमा हुने तथा महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पनि सहमतिका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड पार्टीको काममा केन्द्रित हुने निर्णय भए पनि ओलीले एकपछि अर्को गरी पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर्दै अघि बढेपछि विवाद बढ्दै गएको थियो ।
बुधबार दिनभर बालुवाटारमा चलेको दौडधूपछि बसेको स्थायी समिति बैठकले अध्यादेश र संसद्को विशेष अधिवेशनको निवेदन फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न लागेको निवेदन फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटीको अर्को बैठक ५ पुसमा बस्ने र १० पुसमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकले केही पनि निर्णय नगरेको जानकारी गराउँदै अध्यादेश फिर्ता लिने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
चौतर्फी दबाब परेपछि एक दिनमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको थियो । अध्यादेशको सबैभन्दा बढी विरोध सत्तारूढ दलभित्रैबाट भएको थियो ।
प्रतिक्रिया