स्थानीय तहलाई स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन पठाउन आग्रह

काठमाडौं, (नेस) ।

सरकारले देशभरका स्थानीय तहलाई संस्थागत स्वमूल्यांकनको प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गरे पनि तत्काल सो प्रतिवेदन पठाउने सम्भावना भने न्यून रहेको पाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सोमबार स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर प्रतिवेदन पठाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले मंसिर ३ गते मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट स्वमूल्यांकन कार्यविधि स्थानीय तहमा पठाएको थियो ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ लगायतका कानुनले स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यस विषयको प्रगति उपलब्धिका बारे लेखाजोखा गरी स्थानीय तहले प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर सो पत्र पठाएको हो । तर हालसम्म अधिकांश नगरपालिकाले मूल्यांकन कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया थाल्नु त के कार्यविधिबारे छलफलसमेत नगरिएको खबर अनौपचारिक रुपमा मन्त्रालयमा आइरहेको छ ।

स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा स्वमूल्यांकनको कार्य गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षका सबै तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले स्थानीय तहको कार्यप्रणाली मूल्यांकन गरेर त्यसको निष्कर्ष कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन भएको सात दिनभित्र सो नतिजा सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय समिति, प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुुपर्नेछ ।

ललितपुर महानगरपालिकामा चार महिनादेखि बोर्ड बैठकसमेत बस्न सकेको छैन भने उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरु यसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत केही कर्मचारीबाहेक अरुलाई जानकारीसमेत लिन पाएका छैनन् । लगभग सबैतिर यस्तै अवस्था रहेकोमा मन्त्रालयले ताकेता गर्दै आएको पनि मन्त्रालयमा स्थानीय तह हेर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

कार्यविधिले स्थानीय तहको मूल्यांकन क्षेत्रहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण र सहकार्य र समन्वयको आधार रहेका छन् । यी मापदण्ड वा आधारमा स्थानीय तहको समग्र कार्य प्रणाली मूल्यांकन गर्न कार्यविधिले सघाउने पनि प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

शुरुताका कानुन, कर्मचारी आदि नहुँदा अनेक समस्या झेलिरहेको स्थानीय तहले पर्याप्त स्रोत र साधन हुँदा पनि जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सकून् भनेर सो कार्यविधि ल्याइएको बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले त्यसको पालनाले स्थानीय तहको यथार्थ तस्वीर आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।