सरकारद्वारा बेरुजु फछ्र्योट समितिको प्रस्ताव

सुनील महर्जन, काठमाडौं । 

स्थानीय तहको बेरुजु तीन गुणाले बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न बेरुजु फछ्र्योट समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय तहमा बेरुजुको समस्या सम्बोधन गर्ने संरचना ऐनमा व्यवस्था नभएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो संरचनाको प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाउने प्रक्रिया भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संघीय र प्रदेश सरकारको बेरुजु फछ्र्योटका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहमा भने त्यस्तो कुनै संरचना बनाइएको छैन । अहिले स्थानीय तहमा बेरुजुको समस्या बढेको बढ्यै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सो संरचनाको प्रस्ताव गरिएको हो ।’

यसअघि स्थानीय तहको बेरुजुको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले महालेखा परीक्षक कार्यालयको निर्देशन र परिपत्रअनुसार देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आएकामा सोको नतिजा अपेक्षाकृत नभएको पनि मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न सरकारी निकायमा बेरुजु रकम तेब्बर गुणाले बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ खर्ब ३८ अर्ब २३ करोड ४८ हजार रुपिया“ लेखापरीक्षण अंक रहेकोमा नियमित गर्ने २४ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख ६९ हजार, असुलउपर गर्ने ५ अर्ब १६ करोड ९ लाख २१ हजार र पेस्की ७ अर्ब ९५ करोड ३१ लाख ७० हजार गरी कुल ३७ अर्ब ४८ करोड १७ लाख ६२ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहको बेरुजुलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था भइसकेपछि स्थानीय तहको आर्थिक अराजकता र बेरुजु नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास मन्त्रालयको रहेको पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

प्रस्तावित संरचनामा सम्बन्धित प्रदेश संसद्को लेखा समितिले तोकेको लेखा समितिको सदस्य संयोजक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सदस्य, महालेखापरीक्षकले तोकेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमध्ये एक जना सदस्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहनेछन् । स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएका बेरुजुमाथि छलफल गर्ने, निर्देशन दिने, बेरुजु फछ्र्योट गर्नेलगायतका अधिकार समितिलाई हुनेछ ।

यसअघि भएको सचिवस्तरीय बैठकमा सरकारले आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएका बेरुजु तत्कालै सम्बोधन गरी अन्तिम लेखापरीक्षणमा बेरुजु हुन नदिन सबै मन्त्रालय तथा निकायले अग्रसरता लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचलित कानुनबमोजिम सचिवस्तरबाट नियमित हुन सक्ने विषय तत्काल नियमित गर्ने, थप बेरुजु आउन नदिन आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।