काठ चोरी नियन्त्रणमा वन कार्यालयमाथि दबाब

राम धामी, डडेल्धुरा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको योजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको दैजीदेखि डडेल्धुरा र बैतडी हुँदै बझाङको देउरा जोड्ने राजमार्गको डडेल्धुरामा पर्ने पोखरा–बेलापुर सडक खण्डमा सडक निर्माणका नाममा अन्धाधुन्ध काटिएका सल्लाका रूखको चोरी हुँदा पनि लामो समयसम्म चूप देखिएको डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुरा बल्ल कारबाहीका लागि तयार भएको छ ।

सडक निर्माणको निहुँमा काठ तस्करहरुले डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–१ को पलेथ्थर र सल्लेरी सामुदायिक वनक्षेत्रमा हरिया सल्लाका रूखहरू काटेर गोलिया बनाएका छन् । सडक निर्माणका नाममा सामुदायिक वन फँडानी भएको झन्डै तीन हप्तापछि स्थलगत अनुगमनमा पुगेको डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराको टोलीले पलेथ्थर सामुदायिक वनमा ३१ र सल्लेरी सामुदायिक वनमा १६ सल्लाका रूख काटेको पाइएको जनाएको छ ।

वन फँडानी गरेर गोलिया बनाइराखेको अवस्थामा करिब ३५ सय क्युविक फिट काठ अवैैधरुपमा काटिएको पाइएको डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।

सामुदायिक वनहरुले रूख कटानका लागि डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराबाट इजाजत नलिएको र सडक निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य प्रक्रयामै रहेका बेला अन्धाधुन्ध किसिमले रूख काटिएको सन्दर्भमा सूक्ष्म किसिमले अनुसन्धान भइरहेको डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । तर सामुदायिक वनले माग गरेअनुसार स्थानीय उपभोक्ताहरुको प्रयोजनका लागि रूख काट्न अनुमति दिएको डिभिजन वनकार्यालय डडेल्धुराका रेन्जर केशव पौडेलले जानकारी दिए। घरायसी प्रयोजनका लागि काठ काटन अनुमति दिए पनि ठूलो मात्रामा रूख काटिएकाले सो विषयमा अनुसन्धान थालिएको उनले बताए ।

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका–७ पोखरादेखि नवदुर्गा गाउँपालिकाको बेलापुरसम्म १० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने काम चलिरहेको र नवदुर्गा गाउँपालिका–१ मष्टभगवती मन्दिरनजिकै सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका रूखहरू सडक क्षेत्रमा परेकाले खेर जानुभन्दा उपभोक्ताको मागअनुसार रूख कटान गरिएको पलेथ्थर सामुदायिक वनका अध्यक्ष खडकबहादुर बुढा ऐरले जानकारी दिए।

‘सडकको काम रोके मात्र रूखहरू बाँच्छन्। १० मिटर सडक पिच गर्दा धेरै रूखहरू काटिन्छन् । तर, हामीले तीन मिटरभित्रका रूखहरूमात्रै काटेका छौं’, उनले भने– ‘प्रदेश सरकारको आयोजनाअन्तर्गतका सडक भएकोले यहाँका स्थानीयलाई दाउरा र काठ प्रयोजनका लागि पुर्जी दिएर रूख काट्न दिएका हौं। सडकले आफै रूखहरू जाने भएकाले वनलाई जानकारी गराएनौं।’ डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी नगराई सामुदायिक वनले रूख काटन पाउने कानुनी प्रावधान भने छैन । उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारी, आवादी क्षेत्रका रूख काट्न अनुमति लिने व्यक्तिहरू र ठेकेदारको मिलेमतोमा अवैध किसिमले सामुदायिक वनका रूखहरू सखाप पारिएको स्थानीय उपभोक्ताहरुले आरोप लगाएका छन्।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार स्थानीयको नाममा पुर्जी काटेर ठेकेदारले काठ बिक्री गर्ने योजनाअनुरुप अन्धाधुन्ध किसिमले सल्लाका रूख काटिएका हुन् । ‘ठेकेदारले काठ बिक्रीका लागि गाडीसमेत खोजिसकेका थिए। तर अहिले आएर एकाएक घरायसी काठ पुर्जीका नाममा सोझा–साझा उपभोक्ताहरुलाई फसाउन खोजिँदै छ।’ सडक निर्माणका क्रममा सयौं सल्लाका रूखहरू वातावरण परीक्षण तथा प्रभाव मूल्यांकन नगरेर काट्ने र कानुन विपरीत वनविनाश गर्ने कार्यमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिको समेत संग्लनता रहेको स्थानीयले आशंका गरेका छन्।

सो सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७मा ठेक्का सम्झौता भइसकेको र ढुङ्गाडसम्मको ट्र्याक खोल्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सम्पन्न भएको प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । केएस कन्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले यो सडक खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम गरिरहेको छ। सडक निर्माणका क्रममा आफूहरूले रूख नकाटेर सामुदायिक वनले काटेको पूर्वाधार कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले जानकारी दिए ।

सडक निर्माणका क्रममा झन्डै एक महिनाअघि काठ काटिएको बारेमा सूचना प्राप्त भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको डिभिजन वनकार्यालय डडेल्धुराका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । ‘प्रदेश सरकारको वनमन्त्रालयलाई पटकपटक यस विषयमा रिर्पोटिङ गरिरहेका छौं’, डिभिजनल वनअधिकृत आचार्यले भने– ‘धनगढीस्थित प्रदेश वन मन्त्रालयमा पुगेर पनि यस बिषयमा जानकारी गराएका छौं ।’ उनले सडक निर्माणका क्रममा थुपै्र स्थानमा यस्ता समस्या आउन थालेकाले प्रदेश सरकारले उचित कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उसो त पछिल्लो समय डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराले वनविनाशका सन्दर्भमा परेका उजुरीउपर कुनै सुनवाइ गर्न नचाहेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । परशुराम नगरपालिका–३ स्थित समैजी सामुदायिक वनमा सयौं सालका रूखहरु उपभोक्ता समितिकै अगुवाइमा घेरा लगाएर सुकाउने काम भएका सन्दर्भमा पटकपटक लिखित उजुरी गर्दा पनि डिभिजन वनकार्यालयले वास्ता नगरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।