चौध वर्षे ‘वनवास’को दुःख मेट्दै घरमै गौ–सेवा

भूपराज बस्याल, स्याङ्जा

रोजगारीका लागि विदेशको बसाइ धेरै नेपालीले वनवासको कहरका रुपमा लिएका छन् । २०६१ सालमा वैदेशिक यात्रा थालेका स्याङ्जा जिल्ला गल्याङ नगरपालिका–११ का सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई पनि यो यात्रा पीडादायक थियो । तर, विगत डेढ वर्षदेखि गाउँकै कृषिकर्ममा लागेपछि त्यो कहर मात्र मेटिएको छैन, आनन्दको अनुभूति पनि भएको छ ।

खाडीका विभिन्न देशमा १४ वर्ष बिताएर कमाएको पैसाले श्रीमती र छोराछोरीलाई पोखरामा पढाउने आफू आमासँगै गाउँमै कृषिकर्ममा लागेका अधिकारीले सूर्यदर्शन एग्रो फर्म चलाउनुभएको छ ।

‘अहिले म दैनिक ५० लिटर दूध बेच्छु । घरपरिवारको सहयोग र नगरपालिकाको प्रेरणाले यो सम्भव भएको हो।’ –अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।

‘गाउँमै रहेछ कमाइ, गाउँलाई बुझ्न नसकेर विदेश पसिएछ’, उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवालाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो– ‘मैले बुढेसकाल लागेपछि मात्रै गाउँ चिनें, हजुरहरुले वैदेशिक रोजगारीभन्दा गाउँमै व्यावसायिकरूपमा कुनै कृषि पेसा अँगाल्नुहोला ।’

सरकारको सहयोग पाएमा भविष्यमा टनेल खेती, माछापालन, टर्कीपालनसँंगै उक्त क्षेत्रलाई फार्म स्टेसमेत बनाउने योजना बनाएर काम थालेका अधिकारीले हाल गाई र भैंसी पनि पाल्नुभएको छ । मासिक करिब ५०–६० हजार कमाउँदै आएका अधिकारीले हाल नगरपालिकाभरिको लागि पुग्ने गरी च्याउ उत्पादन गर्न आवश्यक टनेल बनाइसक्नुभएको छ ।

हालसम्म करिब २२ लाख रुपियाँ लगानी गरिसकेको बताउने अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘एक जना कामदार राख्दा मासिक करिब ५०–६० हजार कमाइ गर्न सकिँदो रहेछ । अब लगानी दायरा बडाउँदै लैजाने हो भने आम्दानीको दायरा पनि बढ्ने निश्चित छ ।’

कृषिउद्यमी बन्न पनि धेरै चुनौती रहेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ– ‘यहाँ सहयोग पाउनलाई झोले किसान बन्नुपर्दो रहेछ । झोलामा कृषिफर्म बोकेर हिँड्नुपर्ने, आफूले कुरा बुझिएन, असली कृषक बन्न खोजियो त्यसैले अनुदान पाउन सकिएन ।’
व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकका लागि नगरपालिकाले छुट्टै राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

व्यावसायिकरुपमा पशुपालन गर्नेहरुलाई वार्षिकरूपमा अनुदान दिँदै आएको भेट्नरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्याङ्जाका प्रमुख व्रजकिशोर यादवको भनाइ छ। हरेक वर्ष अनुदानका लागि सूचना माग हुने र माग भएको सूचनाका आधारमा साँच्चिकै व्यावसायिक हो कि हैन हेरेर अनुदान रकम दिइने गरिन्छ ।

पशुको बीमा भएको र फमदर्ता गरेर सञ्चालन भएको व्यवसायले अनुदान पाउने उहाँले बताउनुभयो– ‘यदि सरकारको छनोटमा परेमा किसानले बढाउन खोजेको व्यवसायमा आधा रकम सरकारले दिने र आधा रकम स्वयं किसानले लगानी गर्नुपर्नेहुन्छ ।’