स्वयंसेवक दस्ता निर्माण र परिचालन स्वीकार्य : सर्वोच्च

विकास भट्टराई, काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी राजनीतिक विचार धाराको उद्देश्य पूरा गर्न अन्तरक्रिया, कोणसभा, गोष्ठीलगायतका कार्य गर्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले एक मुद्दाको फैसलामा तयार पारेको पूर्ण पाठमा राजनीतिक विचारधाराको उद्देश्यपूर्तिका लागि अन्तरक्रिया, कोणसभा, गोष्ठीमार्फत जनचेतना जगाई स्वयंसेवक दस्ता निर्माण र परिचालन गरेको कार्यलाई कानुनविपरीत भएको मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेतृत्व गरिरहेको सीके राउतलगायत आठ जनालाई राज्यविरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि पाँच वर्षअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो अदालतले राउतलाई सफाइ दिएपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल भदौ ३ गते विशेष अदालतकै आदेशलाई सदर गरी राउतलगायतलाई सफाइ दिएको भए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । फैसलामा राष्ट्र, समाज, जनता एवं मानवताको हितका खातिर अभिव्यक्त गरिने वा सम्प्रेषण गरिने विचार र अभिव्यक्ति तथा संगठित हुने कार्य मौलिक हकअन्तर्गत राज्यद्वारा संरक्षित गरिएकोे उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ– ‘यदि मौलिक हक संरक्षणको आवरणमा हातहतियार र बल प्रयोग गरी कुनै पनि कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको व्यापकताको हद समाप्त हुन गई कानुनी सीमाको हद शुरु हुन जान्छ ।’

राज्यका स्रोत, साधन र शक्तिको प्रयोगमा समान पहुँच, अवसर र अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने, कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान मानिनुपर्ने र कानुनको प्रयोगमा सबै नागरिकहरु बीच कुनै पनि किसिमको भेदभाव नहुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत विभेदपूर्ण र असमान व्यवहार गरिएको छ भन्ने असन्तुष्टिका आवाजहरु प्रतिवादीहरुबाट आएकाले त्यसलाई राज्यविरुद्धको अपराध मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।

सर्वसाधारण जनता परस्पर मिलेर एक भई बसेको अवस्थामा कुनै किसिमले खलल, विघ्नबाधा, अवरोध र राज्यव्यवस्थाविरुद्ध दंगा, उपद्रव, उत्पात र अशान्ति हुन गई मधेस जनताविरुद्ध द्वेष र घृणा उत्पन्न गर्न सक्छ भनी मान्न नसकिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘अन्तक्रिया, कोणसभा, गोष्ठी गर्नेजस्ता क्रियाकलाप विश्वव्यापीरुपमा स्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यता र व्यवहारअन्तर्गतका क्रियाकलापमा पर्दछन् । त्यस्ता गतिविधिहरुले प्रचलित राजनीतिक अभ्यासहरुको रुपमा मान्यता पाएका नै देखिन्छन्’ –सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।