अतिरिक्त आम्दानीको बाटो रोकियो

निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन नपाउने निर्णयप्रति सहसचिवहरुको असन्तुष्टि


नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारीले सरकारको स्वीकृति बेगर निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन नपाउने निर्णयप्रति सहसचिवहरुमा असन्तुष्टि छाएको छ ।

व्यापक गुनासो आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाएको हो । यसले सहसचिवहरुलाई अतिरिक्त आम्दानी गर्ने बाटो बन्द गरेको भन्दै असन्तुष्टि छाएको हो । यद्यपि यसबारे खुलेर कुराकानी गर्न ती कर्मचारीहरु तयार छैनन् ।

सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरुले सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कुनै पनि इन्स्टिच्युट वा अनलाइन माध्यमबाट लोकसेवा वा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिन पाउनेछैनन् । कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट लिएको स्वीकृत पनि आइतबारबाटै खारेज गरिएको छ ।

‘यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट उल्लिखित प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराइएको भएमा ती सबै आजकै मितिदेखि निस्क्रिय हुनेछ।’ –मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भनेको छ । मन्त्रालयबाट नयाँ मापदण्ड निर्माण नभएसम्मका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको छ ।

यो व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीका हकमा समेत लागू हुने सूचनामा जनाइएको छ ।

स्वीकृतिविना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए र नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।

सहसचिव वसन्त अधिकारीद्वारा जारी सूचनामा कुनै कर्मचारी कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा निजी इन्स्टिच्युटका यस्ता प्रकृतिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएको पाइएमा सो समेत निजामती सेवा ऐन र नियमको विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वीकृति प्राप्त नगरी प्रशिक्षण कार्यमा प्रशिक्षकका रुपमा कार्य गरेको वा कार्यालय समयमा निजी इन्स्टिच्युटको प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी भएको पाइएमा तथा प्रशिक्षणको अडियो भिडियो प्राप्त भएमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।