विशाल ग्रुपको संगठित अपराध

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
मिति नाघेका वस्तु खुवाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने विशाल ग्रुपलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ । गैरकानुनीरुपमा काम गर्न लगाउने विशाल गु्रपले दण्डहीनताको आनन्द उठाएको छ । उपभोक्ता र अधिकारकर्मीहरुले भने विशाल ग्रुपलाई नागरिकस्तरबाटै सजाय दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

म्याद सकिएको खाद्य वस्तुमा पुनः नयाँ मिति राखेर बिक्री गरिरहेको अवस्थामा वितरक कम्पनीका केही व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गरे पनि मुख्य दोषी विशाल ग्रुपलाई भने छुटकारा दिइएको छ । मिति नाघेका खाद्यान्नमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाउँदै गर्दा विशाल ग्रुपका दुई वितरक कम्पनीमाथि कारबाही भए पनि मुख्य दोषी विशाल ग्रुपलाई कारबाहीबाट बचाइएको छ ।

 

महानगरीय अपराध महाशाखाले प्रमाण संकलन गरेपछि प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र वाणिज्य विभागको संयुक्त टोलीले छापा मार्दा मिति सकिएको अखाद्य वस्तु भेटिएको थियो । लगत्तै विभागले विशाल गु्रपकै वितरक संस्थाका सञ्चालकहरु पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो । प्रहरीले संकलन गरेको प्रमाणका आधारमा विभागको नेतृत्वमा गत असोज १५ गते विशाल ग्रुपका वितरक कम्पनीमा छापा मारेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा चार तले घरमा रि–लेबल गरिएको खाद्य सामग्री भेटिएपछि विशाल ग्रुपअन्तर्गतका आयान डिस्ट्रिब्युटर्सका सञ्चालकसहित सात जना पक्राउ परेका थिए ।

 

बजारमा दैनिकरुपमा उपभोग हुने स्निकर चकलेट, प्रिङ्गल्स आलु चिप्स, बोर्नभिटा हर्लिक्स, टेङ्ग पाउडर जुस र ओरियो बिस्कुट गरी ९८ करोडभन्दा बढी मूल्यको सामान रि–लेबलिङ गरिएको र गरिन लागेको अवस्थामा भेटिएको विभागले रंगेहात फेला पारेको थियो । छापा मारेर स्याबासी कमाएको विभागले मुख्य दोषी विशाल ग्रुपलाई भने कारबाही गर्न सकेन ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता सञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन मुख्य दोषी विशाल गु्रपलाई योजनाबद्धरुपमा नै छुट दिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘अपराध गर्नेभन्दा गराउने ठूलो हुन्छ, विशाल गु्रपका आधिकारिक वितरक कम्पनीलाई कारबाही हुने मुख्य दोषी विशाल गु्रपलाई कारबाही नहुने विषय उपभोक्ताहरुका लागि निकै गम्भीर हो ।’

विभागले गरेको अहिलेको कारबाही पर्याप्त नभएको भन्दै उहाँले सरकारले संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत विशाल गु्रपलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । आफ्नो कम्पनीमाथि कारबाही हुने भन्दै विभागले आयान डिस्ट्रिब्युटर्सका आफ्नो वितरक कम्पनी नभएको दाबी गरेको थियो ।

तर विशाल ग्रुपको आधाकारिक विक्रेता रहेको तथ्य यसअघि सार्वजनिक भएको थियो । म्याद नाघेका चीज सानो बालबालिकाले खानु भनेको विष खुवाउनुसरह हो । चिप्सलाई रि–लेबलिङ गर्नु बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नु नै हो । यसले उनीहरुको स्वास्थ्यमा ठूलो असर गर्छ ।

म्याद नाघेका खाद्य वस्तुमा लगाइएको लेबल परिवर्तन गरी उच्च गुणस्तरका वस्तु भनी झुक्याई कमसल वस्तु बिक्री वितरण गर्ने दुई जनालाई जनही एक वर्ष कैद र तीन लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीको इजलासले भारत राजस्थान विकानियर जिल्ला घर भई हाल काठमाडौं बस्ने रोनक बोथरा र धादिङ जिल्ला गल्छी–३ घर भई हाल काठमाडौं कुलेश्वर बस्ने शंकर बयलकोटीलाई प्रतिव्यक्ति एक वर्ष कैद र तीन लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको हो ।

विभागले पुष्पादेवी अग्रवाल, मुन्ना ठाकुर, पप्पुकुमार ठाकुर, श्यामप्रसाद सिंह, रामबहादुर बयलकोटी र विक्रमप्रसाद गुप्तासमेतलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख १२ हजार गरी १८ लाख ७२ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय सुनाएको छ । साथै गोदाममा रहेका रि–लेवलिङमा प्रयोग भएका सामान तथा उपभोग्य म्याद समाप्त भएका २ करोड ९४ लाख रुपियाँ बराबरका वस्तुहरु स्थानीय प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरुको रोहवरमा नष्ट गर्नेसमेत भनेको छ ।

आयन डिस्ट्रिब्युटर्सका निर्देशक पुष्पादेवी अग्रवाललाई पुलिसले पक्राउ ग¥यो, तर तत्कालै धरौटीमा रिहा गरिदियो । पुष्पादेवी जितु अग्रवालकी आमा हुनुहुन्छ, जितु अग्रवालले कम्पनी आफ्नो आमाको नाममा रहेको स्विकार्नुभएको छ । जितु अग्रवालले विशाल समूहअन्तर्गत लाइफ केयर डिस्ट्रिब्युटर्स, अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्ससमेतको जिम्मेवारी लिनुभएको पनि खुलासा भइसकेको छ । पुलिसले आयन डिस्ट्रिब्युटर्स र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सले समयावधि नाघेका वस्तुमा रि–लेबलिङ गर्दैगर्दा स्टिङ अपरेसन गरी नियन्त्रणमा लिएको हो ।

विशाल ग्रुपले बेंगलोर, कर्नाटकमा रहेका आफन्तहरुलाई अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सको नामबाट काम गराउने गरेको, सोही नामको अर्को कम्पनी बनाएको विशाल ग्रुपमै कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार यस कम्पनीले पूरै कर्नाटक राज्यमा प्रोक्टर र ग्याम्बलको वितरण गर्छ । यसको दुबईमा पनि काम हुन्छ । उनले नेपाल समाचारपत्रलाई चुनौती दिए– ‘नेपाली कम्पनीले विदेशमा काम गर्नु राम्रो कुरा हो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिई विदेशमा कसरी पैसा लगियो भन्ने गम्भीर प्रश्न छ, यसको जबाफ खोज्ने जिम्मा तपाईंको हो ।’

फेसबुक, लिङ्कड इनले कनेक्सन देखाइएको छ । यस कनेक्सनलाई नेपाल समाचारपत्रले प्रकाशित गरेपछि विशाल ग्रुपले, आफ्नो पूरै वेबसाइट मात्र मेटाएन सबै स्टाफलाई सामाजिक सञ्जालहरु नै डिलिट गर्न लगायो । तर, विभागले विशाल गु्रपको संलग्नता नदेख्नु आश्चर्यको विषय भएको छ । आखिरीमा साधारण कर्मचारी कारबाही परेका छन् भने साहुहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ । नाम नबताउने कर्मचारीले दुःख व्यक्त गरे– ‘आदेश दिने साहुलाई कानुन नलाग्ने तर सर्वसाधारण भने कारबाहीमा पर्ने, यो अन्यायमा प्रेसले नबोले कसले बोल्ने !’

नेपाल प्रहरी पनि जनस्वास्थ्यका लागि समर्पित भएर काम गरी रंगेहात समाउँदा पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिएकोमा निरास छन् । स्टिङ अपरेसनका एक प्रहरी अधिकारीले भने– ‘यस्तो भएपछि जोखिम मोलेर काम गर्ने जाँगर नै हराउँदोरहेछ !’

यस विषयमा नेपाल समाचारपत्रले वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग सम्पर्क गर्न बारम्बार प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क भएन । बजारमा अखाद्य वस्तुको उपभोग गर्दा आम नागरिहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने गरेको छ । संविधानमै उपभोक्ताको हक र अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन । अवैध काम गर्न व्यापारीहरुले बारम्बार उन्मुक्ति पाउदा नागरिकहरुले पुनः अखाद्य वस्तु खानुपर्ने बाध्यता झन् बढेको छ । म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्नेलाई कालोबजारअन्तर्गत सामाजिक ऐन–३०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ र खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ । विभागले भने पक्राउ परेकाहलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारले गतल काम गर्ने व्यापारीहरुलाई उन्मुक्ति दिँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्ने बताउनुहुन्छ । ‘अपराध गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेपछि घटनामा संलग्न भएका सबैलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ, सानालाई मात्र होइन कानुन ठूला व्यपारीलाई पनि लागू हुनुपर्छ ।’ –श्रीवास्तवले बताउनुभयो।