नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख भएअनुसार आम नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवाका हकदार छन् । आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुईपटक निर्देशन दिएपछि अदालतको मानहानी मुद्दा खेप्नुपर्ने डरले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानमै व्यवस्था भएको नागरिकको अधिकार कुष्ठित बनाउँदै राज्यले पटक–पटक जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दैआएको छ । कोरोना संक्रमणले थिलथिलो भएका जनतालाई राज्यले अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गरी साथ दिनुपर्नेमा उल्टै ठेकेदारहरुसँगको कमिसनको प्रलोभनमा परी जनस्वास्थ्यलाई पाखा लगाउँदै आएको देखिन्छ ।
कानुनमै व्यवस्था भएको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्नका लागि सर्वोच्चले पटक–पटक आदेश दिएर मात्र पुगेन र मानहानीकै मुद्दा दर्ता गरेपछि मात्र सरकारको ध्यान पुग्नु कहाँसम्मको लाजमर्दो अवस्था हो ? कानुन बनाउने प्रमुख व्यक्तिहरु नै रहेको सरकार स्वयम्ले कानूनको पालना गर्दैन भने अरुबाट के अपेक्षा गर्ने ?
सर्वोच्चले ३ वटा निर्णय गरेपछि बल्ल सरकारले सर्वसाधारण जनताको पनि सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णयसँगै आवश्यक तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले महामारीको उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएपनि अटेर गर्दै उल्टै पैसा तोकेर सरकारी तथा सरकारको अनुदान प्राप्त अस्पतालमा समेत आकस्मिक बिरामी नलिने र लिनै परे साधारण अवस्थालाई ५० हजार, अन्य जटिल अवस्थालाई ५ लाख रुपियाँसम्म डिपोजिट नगरी भर्ना नगर्ने सरकारले नीति लिएसँगै सर्वसाधारण जनताले सामान्य पिसिआर परीक्षणसमेत गर्न नसक्दा रोगको पहिचान नै नभै मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् ।
हरेक अस्पतालको पूर्वतयारी उत्तर ‘बेड छैन’ एक आतंककै विषय बन्यो । तर हरेक अस्पतालमा भीआईपीका नाममा, अस्पताल स्वयमले स्वास्थ्यकर्मीका लागि, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले दिने निर्देशनका लागि भनेर बेडहरु खाली राख्ने र अस्पताल आइसकेका जटिल बिरामीलाई बेड, आईसियु नदिने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका लेखापालको आफै कार्यरत अस्पतालले आईसियु नदिंदा मृत्यु हुनु संस्थापन पक्षका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्छ ।
सरकारमा आसीन राजनीतिक नेता र उनका आसेपासे बाहेकले अस्पताल जान र उपचार गर्नसक्ने अवस्था अझै पनि छैन । परिवारका आधा व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिदा समेत लक्षण नदेखिई परीक्षण गर्न नमिल्ने बारबन्देज अझै हटेको छैन । जनतालाई झुट्टा आश्वासन दिएर कोरोना बीमाका नाममा मोटो रकम असुलेको सरकारले यतिबेला कोरोना संक्रमितलाई बीमा बापतको रकम फिर्ता दिनुको सट्टा उल्टै दुःख दिँदै आइरहेको छ ।
सरकारले नै गठन गरेको छानविन समितिले सरकारको कमजोरी सार्वजनिक गरिसक्यो । कोरोना संक्रमणका कारण कति नेपालीले ज्यान गुमाए भन्ने तथ्यांक समेत सरकारको जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नरहेको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन दिएको तथ्यांक यतिबेला गलत भएको प्रदेश सरकारले औल्याएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानविन समितिले गलत भएको प्रभाणसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई शुक्रवारै रिपोर्ट पेश गरिसकेको छ । यीआदि सन्दर्भ हेर्दा सरकार सच्चिन ढिला भएको प्रष्ट हुन्छ ।
प्रतिक्रिया