अब कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णयसँगै आवश्यक तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

२०७२ को संविधानमा नै उल्लेख भएको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुईपटक निर्देशन दिएपछि अदालतको मानहानि मुद्दा खेप्नुपर्ने डरले सो निर्णय भएको हो ।

सरकारले महामारीको उपचार निःशुल्क गर्नुको सट्टा उल्टै पैसा लिँदै आएकोमा दुईपटक सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । यति हुँदा पनि सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अटेर गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अपहेलना मुद्दासमेत परेपछि निःशुल्क उपचारको प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको र सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

चौतर्फी आलोचनाका साथै सर्वोच्चको निर्णयको पालना गर्न सरकार बाध्य भएर पहिला शुल्क लिने निर्णय गरेको विषयलाई सच्याउन बाध्य भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै गत भदौ २८ गते उहाँलगायत मन्त्रालयकै इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरले निजी अस्पताल र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

निर्णय गरेको ३५ दिन नघाएर कानुनी चोरबाटो समात्दै यही कात्तिक २ गतेदेखि कोरोना संक्रमितले उपचार गर्दा अस्पतालमा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरेको थियो । प्रदेश सरकारलगायत केही नेता, मन्त्रीहरुले दशैंभत्ता नलिने र आफूले खाईपाई आएको तलबसमेत संकटका बेला देश र जनताका लागि सहयोग गर्ने घोषणा गरेपछि लज्जाबोध भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको ५० प्रतिशत तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको एक नेताले बताउनुभयो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिरदेखि सबै मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको बुझिएको छ । कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णयका साथ सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पनि किन्ने निर्णय गरेको छ । खोप ल्याउन सरकारले अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवस्तरीय ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । खोप प्रयोगमा आउन अझै केही समय लाग्ने विश्व स्वास्थ्य सगठनले जनाएको छ ।
कोरोनाबाट मर्नेको संख्यामा ६ सयको फरक

काठमाडौं, (नेस)
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा केकति व्यक्तिको मृत्यु भयो भन्ने तथ्यांक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग नभएको पुष्टि भएको छ ।

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आधिकारिक मृत्यु घोषणा गर्ने निकाय तोकेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा मृतकको संख्या तोकिएभन्दा झन्डै ६ सय कम भएको पाइएको सरकारले नै गठन गरेको एक अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाको अद्यावधिक तथ्यांक फरक परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच तालमेल र समन्वय नभएको पाइएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी गराउनुभयो ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म प्राप्त भएको तथ्यांक भनेको स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पतालहरु र कहिलेकाहीं पत्रपत्रिकामा आएका तथ्यांकका आधारमा डेटा आउने भयो’, छानबिन समितिका सदस्य तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे भन्नुहुन्छ– ‘नेपाली सेनाकोमा अस्पतालका साथै होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको, बाटोमा ल्याउँदा ल्याउँदै मृत्यु भएकोलाई समेत कोरोना पुष्टि हुने प्रमाणपत्र नबनेसम्म दाहसंस्कार अर्थात् व्यवस्थापन गर्नुहुन्न । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा होम आइसोलेसन, बीचमा भएका मृत्युको रिपोर्टिङ नभएको देखिन्छ ।’

यो संख्यालाई नियाल्दा झन्डै ६ सयको फरक पर्छ । त्यसैले अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सीसीएमसीमा एउटा फम्र्याट नै दिएर उहाँहरुले रेकर्ड गरेको तथ्यांक इपिडिमियोलोजीमा उपलब्ध गराउने र इपिडिमियोलोजीले भेरिफाइ गरेर मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिने हुनुपर्छ । के कसरी कमजोरी भयो भन्ने बारेमा रिपोर्टमा प्रस्ट पारेको छ । यो बीचमा समन्वय नपुगेकै देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सहसचिव शैलजा रेग्मीको संयोजकत्वमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे र सीसीएमसीका प्रतिनिधि डा. अरुण न्यौपाने सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाका बीच समन्वय नभएका कारण कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा ६ सयले फरक परेको छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छिट्टै नै स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा कोरोना फोकल पर्सन महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘सेनाको तथ्यांक आधिकारिक हो । किनकि सेनाले कोरोना पोजेटिभ भएको रिपोर्ट र वडाको सिफारिस नभई शव व्यवस्थापन नै गर्दैन ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार १ हजार १ सय २६ जनाको मृत्यु उल्लेख गरेको छ । यो तथ्यांकमा ६ सय थपिने छानबिन समितिको रिपोर्टले प्रस्ट पारेको छ ।