तिनाउ पुल र सालझण्डी जोड्ने सडकको शिलान्यास

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र, पाल्पा
पाल्पाली जनताको आवश्यकता र विकाससँग जोडिएका दुई प्रमुख सडक र पुल बन्ने भएको छ । मध्यपाल्पामा रहेको माथागढी गाउँपालिका–१ र बगनासकाली गाउँपालिका–२ जोड्ने बँधवारीको तिनाउ खोला पुल र पश्चिम पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने सुन्दरे ढुङ्गा–जुठापौवा सालझण्डी सडक खण्डको कालोपत्रेसम्बन्धी कार्यको शिलान्यास गरिएको हो ।
तिनाउ खोलामा बन्ने पुलको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले शिलान्यास गर्दै यो पुलले माडीबासीलाई मात्र होइन, चर्चरे आरेभञ्ज्याङ सडकलाई सहज र छोटो बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सडक पूर्वाधारसँगै सिँचाइ, तटबन्ध, बस्ती विकासका पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले माडीफाँट क्षेत्रमा लगानी गरेको मन्त्री चौधरीको जानकारी दिनुभयो । पुल निर्माण भएपछि रुप्से, कसेनी, चिदीपानी र पोखराथोकका जनतालाई प्रत्यक्ष आवत–जावत गर्न सजिलो हुनेछ । तिनाउ र खहरेखोलाको संगम रहेका बँधवारीमा पुल नहुँदा वर्षायाममा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको थियो ।
पुल काष्ठमण्डप तिरुपती जेभि सुनवल नवलपरासीले ४ करोड ८ लाख ४९ हजार ३ सय १८ रुपियाँमा निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रेम बस्यालले बताउनुभयो ।
पुल निर्माण भएपछि चर्चरे सराई बुढीकोट भएर आर्यभज्याङ निस्कन सहज र छोटो दूरी हुनेछ । यो सडकको प्रयोग गर्दा सिद्धार्थ राजमार्गको चर्चरे आरेभज्याङ सडक खण्डलाई करिव २० किलोमिटर छोटो हुने स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
त्यसै गरी सुन्दरे ढुङ्गा–जुठापौवा सालझण्डी सडक खण्डको कालोपत्रे योजानाको शिलन्यास गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले पश्चिम पाल्पा र गुल्मी अर्घाखाँचीका जनतासमेतलाई यो सडक पिच भएपछि फाइदा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाको गौरवको योजनाअन्तरर्गत पर्ने कालोपत्रेको कामलाई सफल बनाएर पालिकाले पनि ठूला र गौरबका योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने उदाहारण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।
सडक खण्ड कालोपत्रे भएपछि पश्चिम पाल्पा र अर्घाखाँचीका जनता पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन नआई सीधै रुपन्देहीको सालझण्डी झर्न सक्नेछन् ।
कालोपत्र ठेक्का पाएको पीएसजीएसएचसी जेबी कन्स्ट्रक्सनले भ्याटसहित ८ करोड ४५ लाख, ३७ हजार २ सय ६६ रुपियाँ ७२ पैषामा ठेक्का पाएको थियो । उक्त ठेकेदार पक्षले २०७८ पुस ५ गते १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी असार महिनामा सम्झौता गरेको छ ।