कोरोनाको झापड सरकारको लात्ती

भगवती तिमल्सिना

कोरोना संक्रमणको महामारीले नेपालमा पाइला टेकेको पनि १० महिना भएछ । गर्भमा बच्चा बसेको भए यति बेला पूर्ण स्वरुपसहित जन्म लिइसक्ने थियो तर यो कोरोनाले न त रुप देखाएको छ, न रंग ! मानव जातिको अस्तित्वमाथि नै चुनौति बन्दै छ । बिस्तारै बिरालाको चालले प्रवेश गरी मानिसको मुटु, कलेजो, फोक्सो, मृगौला, आँखाजस्तो महत्वपूर्ण अंगलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै छ ।

कोरोना सामान्य रोग हुँदै होइन । यो विश्वव्यापीरुपमा एकैपटक तहसनहस बनाउने गरी फैलिएको महामारी हो । महामारीमा मानव अस्तित्व बचाएर देश र जनताको हितमा कसरी अघि बढ्ने र काम गर्ने भन्ने बारेमा देशको प्रमुख अंग सरकारले मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । सरकारले जनताको भावना, मर्म बुझेर यति बेला सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनको पालना गर्दै महामारीबाट जनतालाई जोगाउने अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेलामा जनस्वास्थ्यलाई पाखा लगाई, ठूला–ठूला सडक, भवन, पुलपुलेसा, नयाँ योजना बनाउनुको कुनै तुक छैन । मानव अस्तित्व नै नरहे यी सबै योजना केका लागि ?

सरकारको रटान माक्स, स्यानिटाइजर, मिचिमिची हात धुने र घरमै सुरक्षित बस्न दिएको निर्देशनले अब जनताको ज्यान बचाउन सकिँदैन भन्ने चरितार्थ भैसकेको छ । यो नारालाई बदलेर जो जहाँ छ, सुरक्षा कसरी अपनाउने, के खाने, के लगाउने, कहाँ बस्ने र देश र जनताका लागि आफू बाँचेर अरुलाई बचाउने भन्ने सन्देशसहितको नयाँ कार्यक्रम तथा योजना तत्काल ल्याउनु जरुरी भैसक्यो ।

माक्स लगाऊ भनेर मात्र हुन्न, माक्स किन्ने आम्दानी खोइ ? हात बारम्बार साबुन–पानीले धोऊ भनेर मात्र हुन्न, साबुन–पानीको व्यवस्था कसरी गर्ने ? ग्लोब्स लगाऊ, स्यानिटाइजर लगाऊ भनेर मात्र हुन्न, सर्वसाधारण जनताले बिहान–बेलुकाको छाक टार्न र लाज ढाक्न नसकेको बेलामा कसरी किन्ने र लगाउने ? १० महिनाअघिसम्म २ रुपियाँ, ५ रुपियाँमा पाइने माक्स अहिले १० देखि २० रुपियाँ पर्छ । त्यो पनि एकपटक लगाएपछि दोस्रोपटक लगाउन मिल्दैन ? एउटा परिवारमा सामान्यतया कम्तीमा ५ जनाको परिवार हुन्छ । यो परिवारले दिनमा एकपटक मात्र घरबाहिर निस्कनुप¥यो भने १ सय रुपियाँ माक्सको लागि मात्र खर्च हुन्छ ।

साबुन, पानी, स्यानिटाइजर बजार भाउ आकाशिँदो छ । सरकार र नेताहरुले वर्षौंवर्षसम्म पुग्ने गरी यस्ता सामान थुपारेका छन् । तर जनता गम्छाले मुख ढाकेर काममा हिँड्न बाध्य छन् । सरकार र नेताहरु कोरोनाकै नाममा जनतालाई डामेर पैसाकै चिता बुन्दै छन् झैँ भान भैसक्यो । तर जनता भने एउटा सिटामोलसम्म किन्न नसकेर कोरोना संक्रमणको मारमा घरमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । अस्पताल जाऊँ भने सरकारको निर्देशनमा अस्पतालहरुले कोरोनाका बिरामी देख्नासाथ पैसा तिर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन, कुनै नेता वा मन्त्रीको ठाडो आदेशमा आएको हो वा होइन भन्ने बुझेर मात्र अस्पतालको गेट खोल्छन् । नत्र अस्पतालको गेटमा पुगेको बिरामी छटपटाएर मर्दासमेत मानवीयतासम्म नदेखाउने भैसके । सबै जनता को कहाँ नेता र मन्त्रीसँग पहुँच छ र उपचार पाउनु ? यति बेला हरेक अस्पताले बिरामी गेटमा पुग्नासाथै ‘बेड छैन, कहाँबाट आएको, पैसा तिर्न सक्ने भए मन्त्रालयबाट फोन गराउनू अनि मात्र प्रवेश पाइन्छ’ भन्ने गरेको पाइन्छ । सोही अस्पतालका कर्मचारीले नै आइडिया र नम्बर दिन पछि पर्दैनन् । भित्रभित्रै पैसाको बार्गेनिङ गरेर बल्ल अस्पतालको मूल गेट खुल्छ । जीवन बाँच्ने हो कि होइन, थाहा छैन । गेट खुलेकोमा बिरामीका आफन्तको खुशीको सीमा हुन्न । यो खुशी क्षणभरमै पीपीई, माक्स, स्यानिटाइजर, ग्लोब्स, औषधि, भ्याक्सिन, एन्टिबायोटिकजस्ता नामको बिल हातमा परेपछि पानी–पानी हुन्छ ।

यो अवस्थामा सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर मस्त निद्रामा परेको भान गरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु एकले अर्कोको कुरा सुन्ने अवस्थामा छैनन् । अधिकांशको चाहना कोरोना संक्रमणले भयावह स्थिति लिए राम्रो व्यापार फस्टाउनेमै केन्द्रित भएको भान जनताले गरिरहेका छन् । अस्पतालहरु के सरकारी, के निजी, अब सर्वसाधारण जनताले प्रवेश नै गर्न नसक्ने गरी राज्यले शुल्क असुल्न भित्रभित्रै निर्देशन दिइसक्यो । त्यसैले त १० महिनादेखि निःशुल्करुपमा उपचार गर्दै आएको टेकु अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्क सर्वसाधारणले नै तिर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गरिसक्यो ।

सरकारी, सामुदायिक, संस्थागत, शिक्षण अस्पताल, क्लिनिक जुनसुकैले कोरोना उपचारका नाममा गरिब जनतालाई पाखा लगाउँदै धनीमानी, नेता, सरकारको पदमा आसीन व्यक्ति, सोर्सफोर्समा आएका व्यक्तिलाई मात्र उपचार गर्ने रणनीति बनाएको स्पष्ट भएको महसुस गरेका छन् । गाउँ, नगरले आफैंले व्यवस्था गरी जनतालाई दिँदै आएको कोरोना परीक्षण सेवासमेत सरकारको निर्देशनमा रोकिएको छ । लोकतन्त्रले नेपाली जनतालाई दिएको सेवा–सुविधा भन्ने हो भने सके पनि, नसके पनि सरकारलाई कर तिर्नै पर्ने ! सेवा–सुविधाका नाममा जनताले पीसीआर परीक्षणसम्म नपाउने, नेताले भने अस्पताल जान हेलिकप्टर खर्च र उपचार गर्ने खर्चसमेत पुग्ने गरी जनताले कर तिर्नुपर्ने ?

जनताले कोरोनाको उपचारै नपाएर घरैमा मरे लाससमेत आफैंले उठाउनुपर्ने ? सरकारको पदमा बसेकालाई पातलो दिसा लागे पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा हेलिकप्टरमार्फत लगेर जनताका छोराछोरीले २४ घण्टै सेवा दिनुपर्ने ? जनताले ४ वटा अस्पताल चहार्दासम्म बेड नपाएर अन्ततः अक्सिजनसम्म लिन नपाई मृत्युवरण गरिरहँदा सरकारले भने चारैतिर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा बसेर त्यही घेराभित्र संसार देख्ने ? चुनावका बेला भने मीठा–मीठा सपना बाँड्दै, सिंहदरबार घर–घरमा भन्दै आमजनतालाई भ्रममा पारी घोषणापत्रको नामको खोस्टोमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनेछ भन्ने ?

के यसरी ढाँटेर कुर्सीमा टाँसिएका नेताहरु अर्कोपटक जनतासामु जानुपर्दैन ? जनता भनेका केही टाउके र आसेपासे मात्र हुन् ? चाकडी, चाप्लुसी, गुट, उपगुटको घेरामा बसेर जनतामाथि अन्याय र अत्याचार गर्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ? राजनीतिको खोल ओढेका भ्रष्टहरुलाई के कानुनी कारबाही हुन्न ? विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना न्यूनीकरणका लागि छिमेकी मुलुकहरु चीन, भारत, बंगलादेशले कसरी आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र आर्थिक उपार्जनका लागि काम गरेका छन् ? चीनमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमण हुँदा ७६ दिन जनतालाई घरभित्रै सबै सेवा पु¥याएर चीन सरकारले कोरोनाको अन्त्य गरेरै छाड्यो । दशैँअघि मात्र पनि एकजनामा कोरोना संक्रमण देखिदा २ दिनमा ४७ लाख जनताको पीसीआर परीक्षण गरी कोरोना संक्रमणबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धतासहितको काम ग¥यो ।

शुरुका अवस्थामा पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको क्षेत्रका जनतामा एउटै व्यक्तिलाई नेगेटिभ रिपोर्ट नआएसम्म २८ पटकसम्म पीसीआर परीक्षण गरेको अनुभव स्वास्थ्यकर्मीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेपालमा भने एकपटक पीसीआर परीक्षण गर्न पनि राज्यले व्यवस्था गर्न सक्दैन भनेर पन्छने, अनि जनतासँग करचाहिँ केको आधारमा लिने ? अन्य मुलुकका सरकारले जनताको अभिभावक भएर दुःखमा साथ दिएका छन् र पो कर तिर्न जनता स्वस्फुर्तरुपमा तयार हुन्छन् । नेपाल सरकारले भने जनतालाई शत्रुवत् व्यवहार गरेर न अस्पताल, न उपचार, न मलामीको अवस्था बनाएर कोरोनाका नाममा देशमा भ्रष्टाचार मौलाउने खेतीको विकास गरेको छ । औंलामा गन्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई मात्र सेवा–सुविधा दिएर आमजनतालाई मारमा पार्दै, रोग, भोक र शोकमा परेका जनतालाई थप पीडा दिँदै छ ।

सरकारले जनभावनाको कदर गर्नुको सट्टा जनतालाई पीडा दिएर आफैं खाऊँ, आफैं लाऊँ भन्ने प्रवृत्ति अपनाएकै कारण देशको आर्थिक उन्नति र प्रगति हुन नसकेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । देशको ढुकुटी रित्तो बनाएर नातागोता, परिवार, संगठनका आफू निकट व्यक्तिहरुको साथ लिएर ठूला नेता, उनका आसेपासे रमाउनेबाहेक लोकतन्त्रले खासै केही दिएको जनताले महसुस गर्न पाएनन् । बाटाघाटा बने भन्ने हो भने तिनै नेता र पदाधिकारी ठेकेदार बनेर कुम्ल्याउने मेसो बनेको छ । हिउँदमा खनेको बाटो बर्खामा निशानीसम्म हुन्न । अस्पताल बन्यो भनौं भने बिरामीले पाइलै हाल्न पाउँदैन ? देश बन्यो भनौं भने हिजो जोहो गरेको देशको ढुकुटी र सीमासमेत सुरक्षा गर्न सकेको छैन, मात्र बने देशमा धेरै नेता ठेकेदार !