लोकसेवालाई सर्वोच्चको आदेश : ‘सुरक्षित तवरले परीक्षाको व्यवस्थापन गर्नू’

विकास भट्टराई, काठमाडौं

कोरोना संक्रमितलाई परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न नदिने लोकसेवा आयोगको प्रावधानलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न र सो रोग लागेका परीक्षार्थीलाई वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था गरी परीक्षा लिन बिहीबार सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोरोना संक्रमितलाई परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी आयोगले हालै जारी गरेको मापदण्डको प्रावधान लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आयोगले हालै जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुँदा ८ (१) मा कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आफू संक्रमित भए÷नभएको परीक्षार्थीले स्वयम् घोषणा गर्नुपर्ने तथा संक्रमित परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरेको थियो ।

मापदण्डमा भएको सो व्यवस्थाले हालको महामारीको अवस्थामा उल्लेख्य संख्यामा परीक्षार्थीले परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको र यसले गर्दा नेपालको संविधानको धारा १८, धारा २१, धारा २३ र धारा ३३ विपरीत भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

आयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि निजामती सेवालगायतका सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेका लागि परीक्षा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोबमोजिम विशेष अवस्थामा भनी मापदण्ड जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब मापदण्डको बुँदा नं. ८ (१) कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । उक्त बुँदा हाललाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएपछि परीक्षा दिन चाहने योग्यता पुगेका जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सुरक्षित तवरबाट परीक्षा दिन वातावरण बनाउने दायित्व आयोगको भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘यस्तो महामारीको समयमा परीक्षा सञ्चालन हुन गइरहेको र लोकसेवा आयोगको मापदण्डले संक्रमित व्यक्तिहरु मात्र परीक्षा दिन वञ्चित भई उनीहरुको संविधान प्रदत्त पेसा रोजगार पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा विभेदविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभादविरुद्धको अधिकारको समेत उल्लंघन हुन जान्छ ।’

संक्रमित अवस्थाको स्वघोषणा गर्ने, संक्रमितलाई परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न रोक लगाउनेजस्ता मापदण्डले आफू विभेदित, लाञ्छित र बहिष्करणमा पर्ने डरले संक्रमित व्यक्तिले आफू संक्रमित भएको अवस्थाको स्वघोषणा नगर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यसले गर्दा सबैलाई जोखिममा पार्ने स्पष्ट गरेको छ ।

संक्रमित व्यक्ति लक्षणविहीन पनि हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै सर्वोच्चले त्यस्ता व्यक्तिहरु परीक्षा हलमा सामेल हुँदा प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने हकको हनन हुने र यसले महामारीको स्थितिमा थप भयावह ल्याई सम्पूर्ण परीक्षार्थी तथा कर्मचारीहरुमा अपूरणीय क्षति हुने पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

‘सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु गराउनु तथा स्वघोषित संक्रमित व्यक्तिलाई निजको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नू।’ –सर्वोच्चले आयोगलाई दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

लोकसेवाको परीक्षा अन्योलमा
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै लोकसेवा आयोगको परीक्षा अन्योलमा परेको छ ।
आयोगले कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि संक्रमितलाई सहभागी नगराई परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो ।

सरकारले नयाँ विज्ञापन खुलाउन तथा रोकिएको परीक्षा सञ्चालनका लागि आग्रह गरेपछि आयोगले परीक्षा लिने तथा नयाँ विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको थियो । यस अवस्थामा आएको आदेशले अब परीक्षा के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

आयोगले आफ्नो तयारीसँगै कोरोना संक्रमित परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी मापदण्ड तयार गरेको थियो । परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्दै आयोगले कोरोना संक्रमित र आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिले परीक्षा दिन नपाउने जनाएको थियो । त्यसैलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

कोरोना संक्रमितलाई पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कोरोना संक्रमित बिरामीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भन्ने लोकसेवा आयोगको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नगरी परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाउन अदालतको आदेश भनिएको छ ।

अदालतले नेपालको संविधान २०७४ को धारा १८ ले हरेक नागरिकलाई समानताको हक ग्यारेन्टी गरेको जनाउँदै कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा विभेद गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत पेसा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा ३३ ले रोजगारीको हकको सुनिश्चितता गरेको स्मरण पनि सर्वोच्चले लोकसेवालाई गराएको छ ।

परीक्षार्थी तथा परीक्षामा खटिने जनशक्तिले अनिवार्य मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग, भौतिक दूरी कायम हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको थियो । विद्यार्थी स्वयम्ले आफूलाई संक्रमण भए नभएको घोषणा गर्नुपर्नेलगायतका नियम पनि आयोगले बनाएको थियो ।

आयोगले एउटा परीक्षा केन्द्रमा एक सय जना परीक्षार्थी राख्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै एउटा बेन्चमा एक जना मात्रै बस्ने गरी एउटा कोठामा २५ परीक्षार्थीलाई सहभागी गराउने तयारी आयोगको छ । कोरोना संकटका कारण २०७७ वैशाखदेखि लोकसेवाको विज्ञापन र परीक्षा रोकिएका छन् ।

आयोगले सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन खुलाएसँगै कात्तिकमा प्रशासनको शाखा अधिकृत, मंसिरमा प्राविधिकतर्फको शाखा अधिकृत र त्यसपछि क्रमशः नायब सुब्बा अनि खरिदारको विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यस अवस्थामा अदालतको आदेशसँगै परीक्षाको तयारी अन्योल सिर्जना गरेको सन्दर्भमा आयोगले अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो ।