जिउँदो माछा आयातमा रोक नलगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, (नेस)

विदेशबाट जिउँदो माछा आयात गर्न रोक लगाएको प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले जिउँदो माछा विदेशबाट आयात गर्ने गरी रोक लगाइएको कार्य हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले विदेशबाट जिउँदो माछा आयात गर्ने गर्ने गरी सम्बन्धित मापदण्डमा संशोधन गरेपछि परवेज मियाँलगायत ९० जना माछा व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

पशु सेवा विभागले गत भदौ १२ गते मापदण्ड संशोधन गरी जिउँदो माछा आयात गर्नका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले आफूहरुको नेपालको संविधानमा भएको रोजगारीको हक, सम्पत्तिको हक, उपभोक्ताको हकलगायतका हक हनन भएको उल्लेख गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सरकारले जिउँदो माछा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएका कारण मरेका माछा ल्याउने वातावरण झन् खुकुलो भएको उल्लेख गरिएको थियो । मरेका माछामा फर्मालिन नामक केमिकल राखिएका कारण स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने रिट निवेदनमा जनाइएको थियो ।

जिउँदो माछा ल्याउँदा शुद्ध पानीमा मात्र ल्याइने भएका कारण यसले स्वास्थ्यलाई कुनै पनि हानी नोक्सानी नगर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तो किसिमले स्वास्थ्यलाई लाभ गर्ने भन्दा स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने माछा आयात गर्नका लागि सरकारले प्रोत्साहन गरेको पनि माछा व्यवसायीले उल्लेख गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य सेवा ऐनमा जिउँदो माछा ल्याउने पाउने गरी स्पष्टरुपमा प्रावधान गरिएको भए पनि मापदण्ड संशोधन गरी सरकारले जिउँदो माछा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट गरिएको थियो । यसरी कानुन विपरीत माछा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको कार्य स्वतः गैरकानुनी भएको माछा व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल जिउँदो माछामा आत्मनिर्भर नभएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ । जिउँदो माछालाई आयात गर्न रोक लगाएर माछाका पारखीहरुलाई अन्याय भएको माछा व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले आउँदो कात्तिक २० गतेसम्म जिउँदो माछा आयात गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सो मितिमा दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सरकार पक्ष र रिट निवेदकबीच पुनः छलफल हुनेछ ।

सर्वोच्चले जिउँदो माछालाई आयात गर्न रोक लगाउनुको कारण पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई र स्वागत नेपालले बहस गर्नुभएको थियो ।