आकस्मिक शैक्षिक कार्ययोजनाका लागि ४ अर्ब प्रस्ताव

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको आकस्मिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब ४ अर्ब रुपियाँ लाग्ने भएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्थामा विद्यालय खुल्न नसकेपछि वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले ३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रमसहित बजेट माग गरेको हो ।

केन्द्रको कार्यक्रम शाखाले तयार पारेको बजेट प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख भएका करिब एक दर्जन विषय कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम माग गरेको हो ।

बजेटमा सबैभन्दा बढी क्लोज युजर ग्रुप (सीओजी) प्रयोग गर्न खर्च हुने उल्लेख छ । केन्द्रले सो शीर्षकमा करिब १ अर्ब ९० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

–५५ लाख विद्यार्थी लक्षित बजेट
–सीओजी प्रयोग गर्न १ अर्ब ९० करोड
–स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १ अर्ब

नेपाल टेलिकमले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी करिब सय रुपियाँमा सिमसहितको इन्टरनेट प्याकेज निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । सीओजी प्याकेज तोकिएको ग्रुपले मात्र प्रयोग गर्नेछन् ।

सो प्याकेजको रकम स्थानीय निकायमार्फत विद्यालयले भुक्तानी गर्नेछ । सीओजी प्रयोग गरेबापतको रकम शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई भुक्तानी गर्नेछ । सो प्याकेज शुरु गर्दा करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ ।

मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. तुलसी थपलियाले केन्द्रले उल्लेख गरेअनुसार सबै रकम खर्च नहुने बताउनुभयो ।

प्याकेजसहितको बजेट कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक स्रोत जुटाउने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै रकम एकैपटक खर्च हँुदैन, विद्यालय सञ्चालन भएपछि फेस टु फेस कक्षा सञ्चालन हुँदा सबै रकम आवश्यक पर्दैन ।’

केन्द्रले विद्यालय खुलेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षा सामग्री तयार गर्न १ अर्ब अनुमानित बजेट तयार गरेको छ । केन्द्रका अनुसार मास्क, सेनिटाइजर, डिस्इन्फेक्सनका सामग्री, सरसफाइमा सो रकम खर्च हुनेछ ।

त्यस्तै स्वाध्ययन सामग्री तयार पार्न १० लाख, श्रव्यदृश्य सामग्री तयार पार्न ३ करोड, काउन्सिलिङ शीर्षकमा १० लाख, स्थानीय तहले थप शिक्षण सामग्री तयार पार्न २४ करोड, विद्यालय सामग्री खरिद गर्न २६ करोड, अस्थायी शिक्षण केन्द्र तयारी, होमस्कुल र सहजीकरण शीर्षकमा २४ करोड रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

केन्द्रले सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५५ लाख विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम तयार गरेको जनाएको छ । यसमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको विषय उल्लेख छैन । केन्द्रका कार्यक्रम शाखा प्रमुख घनश्याम अर्यालले करिब ३ अर्ब ९९ करोडको बजेट तयारी गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्ययोजनानुसार बजेट प्राप्त भए वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सहज हुनेछ ।’ उहाँका अनुसार शिक्षक र विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटको आवश्यक रहेको छ ।

केन्द्रले बजेट कार्यान्वयन गर्ने सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । आकस्मिक कार्ययोजनानुसार सबै बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. थपलियाले केन्द्रले उल्लेख गरेको बजेट तत्काल उपलब्ध गर्न विकल्प खोजी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारसँग थप बजेट माग्ने अवस्था छैन, चालू आवमा खर्च नभएको बजेट खोजी गरेर परिचालन गर्नेछौं ।’

केन्द्रले उल्लेख गरेको सबै कार्यक्रमका लागि एकैपटक बजेट खर्च हुने अवस्था नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘पालिकाहरुको खर्च नभएको बजेटसमेत यो विषयमा व्यवस्थापन गरी वैकल्पिक पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनेछौं ।’

मन्त्रालयले सीओजी प्रयोगकर्तालाई स्थानीय तहकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी समन्वय गरेको छ । सीओजी प्रयोग गर्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून भएकाले प्रस्ताव गरेअनुसार बजेट नलाग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अन्य शीर्षकको हकमा मन्त्रालय र विद्यालय शिक्षाको खर्च नगरेको स्थानीय निकायको बजेट परिचालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको डा. थपलियाले बताउनुभयो ।

केन्द्रले प्रस्ताव गरेको बजेट मन्त्रालयले स्वीकृत गरे पहिलो चरणमा ३ महिनाका लागि मात्रै निकासा गर्ने तयारी गरेको छ । ‘शुरुमा ३ महिनाको निकासा गर्छौं, त्यसपछि थप ३ महिनाका लागि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छांैं।’ –केन्द्रका कार्यक्रम शाखा प्रमुख अर्यालले भन्नुभयो ।

#मन्त्रालयका सहसचिव डा. थपलियाले कतिपय जिल्लामा विद्यालय खुलिसकेका र केही जिल्लामा खुल्ने क्रम रहेकाले हाललाई सबै बजेट एकैपटक आवश्यक नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता भएकै स्रोत परिचालन गर्ने, स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षामा खर्च नगरेको रकम व्यवस्थापन गर्ने नै हो ।’

उहाँले आकस्मिक योजना कार्यान्वयन गर्न सबै बजेट स्थानीयले खर्च गर्ने बताउनुभयो । अनुगमन र व्यवस्थापन सहजीकरण मन्त्रालयले गर्ने भएकाले योजनाको र प्रस्तावित बजेटको विषयमा छलफल भइरहेको डा. थपलियाको भनाइ छ ।