सरकारको निरीहता

समयसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । लक्षणसहितको कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै जाँदा मृत्युदर पनि आकाशिएको छ । संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने परिस्थिति अहिलेको भन्दा निकै भयावह बन्दै जाने खतरा जनस्वास्थ्यविद्हरुले औल्याएका छन् ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमितहरुको संख्या एक महिनाभित्र दोब्बर वृद्धि भएको छ । गत भदौ २५ गते ५० हजार ४ सय ६५ जना संक्रमित देखिएकोमा असोज २५ गते आइतबारसम्ममा यस संख्याले १ लाख पार गरिसकेको छ । गत माघ ९ गते नेपालमा पहिलो पटक एक जनामा कोरोना संक्रमित देखिएको हो ।

यस तथ्यांकले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्याको बढ्दो ग्राफलाई उजागर गरेको छ । आइतबार मात्र कोरोना संक्रमणबाट २८ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमितमध्ये हालसम्म ६ सय ३६ जनाको ज्यान गएको छ । हालसम्मको मृत्यु संख्या हेर्दा दर बढेको भन्न नसकिने भए पनि पछिल्ला दिनमा बढी व्यक्तिहरुको मृत्यु भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ ।

मृत्युदर घटाउन कोरोना संक्रमितका लागि सघन उपचार कक्षका शय्या, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था मिलाउन जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएपनि सरकारले आवश्यक मात्रामा र अपेक्षाकृत रुपमा पूर्वाधारको बन्दोबस्त गर्न सकिरहेको छैन । अहिले भएको पूर्वाधारले धान्न सकिरहेको छैन ।

त्यसैगरी अहिले विभिन्न रोगको उपचारको लागि अस्पताल गएमा समयमै उपचार पाउन अत्यन्त कठिन छ । यस हिसाबले अस्पताल जानु भनेको कोरोना संक्रमित हुनुपर्ने वा मृत्यु निम्त्याउनु सरह प्रतीत भइरहेको छ ।

जनस्वास्थ्यमा सरकारले गरेको गम्भीर गल्तीका कारण अहिले यस्तो परिस्थिति व्यहोर्नुपरिरहेको हो । संक्रमणको गति रोक्न सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञा अर्थहीन सावित भयो । त्यतिबेला संक्रमितहरुको उचित व्यवस्थापन, कन्ट्रयाक्ट टेसिङको दर र दायरा बढाउन सकेको भए अहिले यस्तो स्थिति आउने थिएन ।

त्यतिबेला सरकार भ्रष्टाचार गर्न, जनतालाई अलमल्याउन र तपसिलका कार्यमै केन्द्रित रह्यो । संक्रमण बढ्दै गएपछि अहिले सरकार परिस्थितिसामु निरीहकोे व्यवहार गरिरहेको छ । सरकार किंकर्तव्यविमुढ भइरहेको छ ।
अहिले कोरोनाको लक्षण नदेखिएका बिरामीहरु घरमै बसिरहेका छन् । संक्रमण भएका मान्छे घरमै आइसोलेसन बस्नलाई मिल्ने कोठाको प्रबन्ध काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश परिवारलाई उपलब्ध छैन ।

संक्रमितको परिवारका हरेक सदस्यलाई पनि एक–अर्कासंँग घुलमिल नभई छुट्टाछुट्टै कोठामा बस्नुपर्नेहुन्छ, जुन अधिकांश परिवारको लागि असम्भव छ ।

त्यसकारणले संक्रमण घर–घरमा भित्रभित्रै फैलिरहेको देखिन्छ । संक्रमण पुष्टि भएका, सामान्य लक्षण भएका तर अक्सिजनको मात्रा कम नभएका हजारौं व्यक्तिहरुलाई राख्न मिल्ने आइसोलेसन स्थलहरुको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँंगै स्थानीय तह चुकिरहेको छ ।

नागरिकको जनजीवनप्रति सरकारको सवेदनशीलता नहुँदा अहिलेको महामारीमा जनता भगवान भरोसामा बाँच्नुपरिहेको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको अकर्मण्यताको योभन्दा ठूलो लज्जास्पद र निरीहताको घटना अरु के होला ?