उपभोक्ताको अधिकार हनन, निरन्तर अनुगमन आवश्यक

• बद्री तिवारी

दशैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा राजधानी काठमाडौंलगायत शहरबजारमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवासँग सम्बद्ध व्यापारी÷व्यवसायीमाथि निगरानी गर्ने उद्देश्यले सरकारी अनुगमनका समाचार बारम्बार प्रकाशित हुने गरेका पाइन्छन् । दैनिक उपभोग्यलगायत आवश्यक पर्ने प्रायः धेरै किसिमका सामग्रीहरु गुणस्तरहीन देखिएकै कारण अनुगमन आवश्यक मानिन्छ ।

कुनै पनि उपभोग्य वस्तुमा गुणस्तर विभागले तोकेको नेपाल गुणस्तर (एनएस छाप) र विदेशबाट आयात गरिने सामग्रीको निश्चित नापतौल तथा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिएको प्रमाणित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर (आईएसओ) चिह्न अनिवार्य हुनुपर्ने नियम भए तापनि व्यवहारमा ती मापदण्डको पालना गरेको पाइँदैन । सोही कारण बजारमा गुणस्तरहीन सामग्रीहरुको बिक्री वितरण व्यापकरुपमा बढ्दै गएको छ ।

अरु समयमा वाणिज्य विभागलगायतका सम्बद्ध सरकारी निकायहरुको ध्यान गएको पाइँदैन, तर जब–जब ठूला चाडपर्वहरु नजिकिन्छन्, सरकारी टोलीहरु पनि अनुगमनमा निस्कन्छन् । अनि मौका छोपेर व्यापारीहरु पनि गुणस्तरहीन सरसामग्री बिक्री वितरण गरेर कमाउ धन्दामा लागेका पाइन्छन् ।

त्यस्ता गुणस्तरहीन वस्तुहरुको प्रयोगबाट आफ्नो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने जानकारी पाउनेबित्तिकै उपभोक्ताहरुबाट लिखित वा मौखिक उजुरी परेपछि मात्र सरकारी निकायले बजार अनुगमनका लागि कर्मचारी टोली खटाउने गर्दछन्, जबकि बजार अनुगमन निरन्तर चलिरहनुपर्ने हो ।

अनि त्यसरी खटाइएका कर्मचारीहरुले दुई–चार ठाउँका पसल सिल गर्ने तथा व्यापारीहरुलाई पक्राउ गरी सामान्य जरिबाना वा सजाय गरेको समाचार प्रकाशमा आएपछि फेरि केही समय अनुगमन कार्य रोकिन्छ । यस वास्तविकतालाई हेर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको हो कि भन्ने अनुमान लगाउँदा अत्युक्ति नहोला ।

उपभोक्ता बजारमा पछिल्ला केही महिनाका घटनाक्रमलाई नियाल्दा सीमित मुनाफाखोर उद्योगी व्यापारीहरुबाट उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा सरकारी नियमको चरम उल्लंघन त भएकै छ, उपभोक्ताको अधिकार पनि व्यापकरुपमा हनन भएको पाइन्छ, तर दोषीमाथि कारबाही हुनुको सट्टा उनीहरुलाई मुक्ति दिइन्छ ।

आपूmलाई ठग्नेहरु खुलेआम हिँडिरहेको भन्दै उपभोक्ताहरुले विरोध जनाउने क्रम जारी छ । उसै त कोरोना महामारीको निहुँ पारेर कालोबजारी मौलाउँदै आएको थियो, त्यसमाथि यतिखेर नेपालीहरुको महान् चाड दशैं र तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा कालोबजारी गरेर धन कमाउने व्यापारीहरुको बिगबिगी झन्–झन् बढिरहेको छ । सरकारी अनुगमन टोलीले केही फर्म, कम्पनी, तथा पसलहरुमा छापा मारेर अवैध कारोबारमा संलग्न केहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरे पनि अधिकांश स्थानका व्यापारीहरु ठगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मौका छोपेर अझै उपभोक्तालाई ठग्न पछि परेका छैनन् ।

यसै बीच राजधानीमा कालोबजारी बढ्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले यही असोजको दोस्रो साता लगातार बजार अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिएको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । कामपाको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले चाडबाडको समयमा एकलौटी मूल्यवृद्धि गर्ने, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव गराउने, अखाद्य वस्तु प्रयोग गरी मिठाईजन्य परिकार बनाउने, बासी र सडेगलेको मासु बेचबिखन गर्ने, पिउन अयोग्य पानी बिक्री वितरण गर्नेजस्ता अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्न थालेपछि बजार अनुगमनमा सक्रियता देखाएको थियो ।

समितिले एक सातामा १ सय २३ फर्मको अनुगमन गरेकोमा २७ वटा फर्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको तथा कालोबजारी गर्नेलाई त्यसै नछाड्ने जनाएर सर्वसामान्य उपभोक्ताको विश्वास जित्न खोजेको आभास हुन्छ । त्यसो त उपभोक्ताहरु पनि त्यसै छोड्नेवाला छैनन्, त्यस्ता कसुरदारहरुलाई उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही नगरिएसम्म आवाज उठाइरहने कार्यक्रम उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बद्ध संगठनहरुको छ ।

कामपाबाट कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरुमध्येबाट जरिबानाबापत पौने १३ लाख रुपियाँ राजस्व तिराएको तथा सरकारी नियमानुसार कारबाहीका लागि वाणिज्य विभागलाई सिफारिस गरेको समाचारले पनि भविष्यमा केही न केही कारबाही हुने र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कामपाले २७ फर्म तथा कम्पनीलाई २ लाख ५५ हजार रुपियाँसम्मको जरिबाना सिफारिस गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।

यसै बीच नेपाल प्रहरी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्व लक्षित ट्राफिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएर यात्रुहरुका लागि केही राहत पु¥याउने लक्ष्य राखेको अर्को समाचारले पनि आम सर्वसाधारणलाई आशावादी बनाएको छ । सो योजनाअन्तर्गत सादा पोशाकमा खटाइएका प्रहरीहरुले टिकट काउन्टर तथा बसपार्क क्षेत्रमा ठग्न खोज्नेहरुबाट लामो दूरीको यात्रामा जाने यात्रुहरुलाई सुरक्षा दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यसै गरी भीडभाड हुने क्षेत्रमा थप प्रहरी परिचालन, प्रविधिबाट निगरानी तथा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न पीडित सहायता इकाई सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम सुन्दा जति राम्रा छन्, व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन भइदिए वास्तवमै उपभोक्ता, सेवाग्राही तथा यात्रुहरुलाई ठगीबाट जोगाउन सकिने थियो ।

त्यसै गरी बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमाथि चरम खेलबाड गर्ने व्यापारी कम्पनी विशाल ग्रुपबाट पनि हर्लिक्स, बर्नभिटा, स्निकर्स, प्रिंगल्स चिप्स, ओरियो बिस्कुट, ट्याङलगायत एक अर्ब रुपियाँ बराबरका म्याद नाघिसकेका वस्तुहरु बरामद गर्दै त्यस कतर्तुसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको अवस्था रहेको छ ।

त्यस कम्पनीसँग सम्बद्ध अभियुक्तहरुलाई कालोबजारी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही हुने बताइएकोले सम्बद्ध सरकारी निकायले नै स्वतन्त्ररुपमा नियम कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर आम उपभोक्तालाई देखाउनका लागि मात्रै पक्राउ गरिएको रहेछ कि भन्ने सवाल उठेको छ, पक्राउ गरिएकामध्ये केही अभियुक्तलाई रिहा गर्ने कार्यबाट आम उपभोक्ता वर्गमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यस्तै पक्राउ गरिएका केही अभियुक्तहरुमाथि अझै पनि मुद्दा दायर भई नसकेको समाचारले कतै भनसुन, घूसखोरी र राजनीतिक संरक्षणबाट अपराधीहरु उम्कने त होइनन् भन्ने आशंका यथावत् छ ।

म्याद नाघेका तथा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्ने तथा कमाउने धन्दालाई निरन्तरता दिने कामलाई नरोक्ने हो भने यो सरासर गलत ठहरिन्छ, सरकारी निकायहरुको कमी–कमजोरी देखिन्छ । यस अवस्थामा एकोहोरो उद्योगी व्यवसायी मात्र दोषी देखिँदैनन्, सरकारी निकाय, जसले उपभोक्ताजस्तो संवेदनशील वर्गलाई बेवास्ता गर्दछ भने त्यसले पनि गलत काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

यतिखेर काठमाडौं मात्र होइन, मुलुकका अन्य शहरबजारमा पनि कालोबजारियाहरु निरन्तर ठगी गरिरहेका छन्, सुदूर पश्चिमको बैतडी होस् वा पूर्वको झापा, चितवन, वीरगन्ज, जनकपुर, विराटनगर, बुटवल, भैरहवालगायत स्थानमा पनि उपभोक्तालाई ठग्ने कार्य भइरहेको छ । संविधान तथा ऐन–कानुनले तोकेको नियम–कानुन÷प्रावधानविपरीत यसरी उपभोक्ता ठग्ने र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका सामानको बिक्री वितरण गरिरहनु भनेको सरकारी निर्देशको पनि उल्लंघन हुनु हो ।

अब अहिलेको कुरा गर्दा बजारमा तरकारी र फलफूललगायतका वस्तुहरुको मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ, तर कहीँ–कतै त्यसको नियन्त्रण गर्ने कार्यमा लागेका पाइँदैन । एक–दुईवटा तरकारीबाहेक सबैको बजार मूल्य प्रतिकिलोग्राम रु. १०० भन्दा बढी पर्ने गरेको छ । निश्चय नै अहिले उत्पादन हुन नसक्दा विदेशबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलपूmलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो भन्दैमा बजारलाई छाडा छोडिदिएर मन लाग्दो हिसाबले सर्वसाधारण उपभोक्ता ठग्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था उल्लंघन ः
संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था यस्तो छ–
उपधारा १– ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।’
उपधारा २– ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’
तर जनताले यो हक अधिकारको उपभोग गर्न पाएको खोइ ? कागजमा लेखेर मात्र कहीँ कसैले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधानले दिएको हक उपभोग गर्नका लागि सर्वप्रथम त उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्दछ, त्यसका लागि उनीहरुले आवाज उठाइरहनुपर्दछ । अन्यथा कसैले पनि यो तिमीहरुको हक–अधिकार हो भनेर कृपा गरी दिनेवाला छैन ।

त्यसै गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्था पनि संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यस ऐनको दफा ३ ले उपभोक्ताको अधिकारलाई यसरी परिभाषित गरेको छ– ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।’

त्यसै गरी उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको सहज पहुँच हुनुपर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार हुनपर्नेछ, त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार रहेको छ ।

यदि त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट मानव जीउ–ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुगेमा त्यसको विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुरक्षित रहनेछ । साथै उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार विशेष गरी प्रत्येक नागरिकले पाउनुपर्ने हो ।

त्यस ऐनअनुसार, कुनै पनि सामान तथा वस्तुमा लेबल लगाउन बाध्य पारिनेछ । त्यससँगै वस्तु तथा सेवाको बजारसँगसम्बद्ध पक्षको आ–आफ्नो दायित्वको बारेमा पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता र सेवाप्रदायकलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको आ–आफ्ना दायित्वहरु बोध गराइएको छ ।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्दछ कि, न त सबै उपभोक्ताहरुलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा थाहा छ, न त सरकारी निकाय नै हुनुपर्ने जति सक्रिय छ, अधिकांश व्यापारीहरु त व्यापार गरेर धन कमाउनमै व्यस्त छन्, न उनीहरुलाई नियम कानुनको मतलब छ, न त नैतिकताको नै, छ त ध्यान पैसा कमाउनमै ।

यसरी, संविधान र कानुनले उपभोक्ता हक–हितसँग सम्बन्धित विषयमा उल्लेख गरेकोले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राज्यले नै विशेष चासो दिनु आश्यक छ ।

पछिल्लो घटनालाई लिने हो भने यतिखेर बजारमा गुणस्तरहीन भनेर प्रयोग गरिँदै आएको स्यानिटाइजरको चर्चा व्यापक बनेको छ । नेपाल सरकारले भारतमा उत्पादित पामा केयर, चीनमा उत्पादित ओपेकल, नेपालमा उत्पादित सासा, युनिकेयर इन्स्ट्यान्ट, एड्भान्स ह्यान्ड एन्ड सूर्यमुखीलगायतका स्यानिटाइजरहरु गुणस्तरहीन तथा हानिकारक भनी प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई सूचना दिँदै आएको अवस्था छ । अतः यस अवस्थामा उपभोक्ता सचेत त हुनै पर्दछ, सरकारले पनि जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने मुनाफाखोरहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।