मध्यरातमा सहमति कार्यान्वयनमा आशंका

• यदुप्रसाद भट्ट, काठमाडौं

१९औं पटक आमरण अनशनमा बस्नुभएका डा. गोविन्द केसीले आइतबार २८औं दिनमा अनशन तोड्नुभएको छ । शिक्षण अस्पतालका सफाइ कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाट जुस पिएर उहाँले अनशन तोड्नुभएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएका बेथिति र पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको दलीय भागवण्डाको अन्त्यको माग राख्दै उहाँ पछिल्लो समय जुम्लाबाट अनशनमा बस्नुभएको थियो । शनिबार राति सरकारी वार्ताटोलीसँग भएको ८ बुँदे सहमतिअनुसार डा. केसीले आइतबार अनशन तोड्नुभएको हो ।

अनशन तोडेलगतै जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीले भदौ २९ गते जुम्लाबाट १९औं अनशन शुरू गर्नुभएको उल्लेख छ । जुम्लाको बाबरीमष्टा मन्दिरबाट शुरू भएको १९औं सत्याग्रह २७औं दिनमा डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भएपछि डा. केसीले अनशन अन्त्य गर्नुभएको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै सत्याग्रहलाई सफल पार्न साथ दिनुहुने सम्पूर्ण नागरिक, नागरिक समाज, सरकारी, गैरसरकारी तथा संसारभर रहनुभएका शुभेच्छुक, विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई डा. केसीका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ ।

कांग्रेसले ग¥यो स्वागत
नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिको स्वागत गरेको छ । सहमतिको स्वागत गर्दै कांग्रेसले यसलाई सरकारले इमानदार ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा डा. केसी अनशनमा बस्नुपरेको बताउँदै उहाँले इमानदार ढंगबाट सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘थप द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन २४ असोजको मध्यरातमा गरिएको ८ बुँदे सहमति इमानदार ढंगले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न कांग्रेस वर्तमान सरकारलाई सजग गराउँदै सार्वजनिकरूपले आग्रहसमेत गर्दछ ।’

डा. केसीले अघि सार्नुभएका मुद्दाप्रति वर्तमान सरकारको रवैया शुरूआतदेखि नै पूर्वाग्रहपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा स्वदेश र विदेश तथा विभिन्न माध्यमबाट, विभिन्न ढंगले पछिल्लो आन्दोलनमा सरिक सबैमा बधाई ज्ञापन गरिएको छ ।

जुम्ला अनशनपछि काठमाडौं आइपुग्दा दुव्र्यवहारपूर्ण व्यवहारदेखि वार्ता नै नगर्ने हठसम्म प्रस्तुत गर्ने सरकार चौतर्फी दबाबपछि अन्ततः वार्ता समिति बनाउँदै सहमतिमा पुगेको छ उल्लेख गरिएको छ । सहमतिलाई सकारात्मकरूपमा लिएको तर विगतमा सहमति उल्लंघन गरिएको नजिर दृष्टिगत गर्दै खबरदारी जारी राख्न भनिएको छ ।

सरकार र डा. केसीबीच ८ बुँदे सहमति
सहमतिको पहिलो बुँदा सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाबारे छ । सहमतिअनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सो मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा रहेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकलाई आगामी हिउँदे अधिवेशनमा संघीय संसद्समक्ष पेस गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पनि सरकार र केसी पक्षबीच सहमति भएको छ । यो मेडिकल कलेजमा पनि २०८० फागुन १० भित्रै एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

त्यसै गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा २०८० फागुन १० भित्र एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रतिष्ठानलाई गुरुयोजनाअनुरुप पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्ने र २०८० फागुन १० भित्र एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ को सप्तरीस्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्नुका साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने पनि सहमतिमा छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्न तीन साताभित्र मस्यौदा तयार गरिने तथा कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

सरकार र डा. केसीबीच २०७५ साउन १० मा भएको सम्झौताअनुसार छुट भएका विषयसमेत कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र राखिने सहमतिमा उलेख छ । स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गरिने तथा सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूले गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । संघले सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच आठबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ ।

संघले आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालका आकस्मिक र कोभिड–१९ बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षबीच आठ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो ।