स्वास्थ्य सेवामा सुस्ति

कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या नेपालमा एक लाख नाघेको छ । हाल भइरहेको अनुपातमा संक्रमित संख्या बढ्दै जाने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको हरेक घरमा कोरोना संक्रमित भएका व्यक्ति पाउन सकिने पनि बताउन थालिएको छ । सबै पक्षबाट सजगता नअपनाउने हो भने नेपालमा यसको अवस्था भयावह हुन्छ भनी जानकारहरुले नै बताएका छन् ।

नेपालको अन्य क्षेत्रभन्दा काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अस्पतालहरुमा बेड पाउन अप्ठेरो परेको छ । आइसीयु र भेन्टिलेटर भरिभराउ छ । सरकारका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले नै बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल जान भनिरहेका छन् । एकातिर संक्रमितको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढीरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल जान भनिरहेको अवस्थामा अव नेपाली जनताले अझ बढी दुःख पाउने सम्भावना बढेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । धारा ३५ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशूल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने गरी सुनिश्चितता गरिएको छ ।

दुई वर्ष अघि मात्र आएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निशूल्क स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नको लागि आबश्यक कानूनी ब्यवस्था गर्न यो ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ ।

संविधान र उक्त ऐनमा भएको ब्यवस्थाले कुनै पनि नेपालीले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि आकस्मिक तथा प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा पाउने हक हुने स्पष्ट गरेको छ । तर, सरकारका जिम्मेवार ब्यक्तिले बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल जान भन्नु भनेको लाचारी पन हो, सरकारले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैन भन्ने हो । कुनै पनि जनताले स्वास्थ्य सेवा तत्काल पाउनु पर्छ ।

यसका लागि सरकारले हरेक संयन्त्रलाई तम्तयार गरी राख्नुपर्छ । सरकारमा रहेका कुनै पनि निकाय वा ब्यक्तिले उपचार गर्न सकिदैन भन्छ भने त्यो निकाय वा ब्यक्तिको सरकारमा रहने क्षमता नै छैन, उसमा संविधान र कानूनको ज्ञान नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

संविधान र कानूनको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको दायित्व हो । स्वास्थ्यसम्बन्धी जुन ब्यवस्था संविधान र कानूनमा छ, सो बमोजिम गर्नु सरकारको प्रथम कर्तव्य हो । स्वास्थ्य सम्बन्धी सानो भन्दा सानो विषयमा निदान गर्नको लागि जनताले चाहन्छ भने त्यसलाई सम्मान गर्दै सरकारले तत्काल उपचार गर्नुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भने सरकारले सबैलाई निशूल्क दिनु नै पर्छ । यो संविधान र कानूनको मकसद हो ।

यसबेला अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न छोडेर सरकारले कोरोना भाइरसबाट जनतालाई जोगाउनतर्फ लागिपर्नुपर्छ । लगानीको क्षेत्रको प्राथमिकता अव स्वास्थ्य हुनुपर्छ । सरकारले सर्वप्रथम संक्रमित नबढून् भनेर ध्यान दिनुपर्छ । संक्रमित भइहालेमा उपचारको लागि भेन्टिलेटर, आइसियुलगायतको संख्या बढाउनुपर्छ ।