सरकार कम्युनिस्ट तर शासन–पद्धति गैरकम्युनिस्ट

नन्दलाल खरेल

मुुलुकमा दुई तिहाइनजिकको शक्तिशाली सरकार छ । यहाँ सरकार कम्युनिस्टको छ तर शासन पद्धति भने गैरकम्युनिस्ट छ । यो नै हाम्रो दुर्गति हो । कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्थाको अनुसन्धानमा सबैभन्दा आधुनिक एवम् जनवादी वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको लक्ष्यमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यद्यपि हाम्रो देशमा दुई तिहाइनजिकको कम्युनिस्ट सरकार भए पनि देशमा जनताका आधारभूत आधिकारहरु नै सुनिश्चित हुन सकेका छैनन् । देश नै राजनीतिक तथा आर्थिक हिसाबले स्वाधीन हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, जनताहरु गाँस, बाँस र कपासकै समस्याबाट पीडित छन् । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो ।

नेपाली जनताले सामान्यतः २००७ सालवरिपरिबाट, विशेषतः २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सामन्ती एकात्मक र संसदीय प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा क्रान्ति गर्न लगातार जनसङ्घर्ष र जनयुद्ध सञ्चालन ग¥यो । २०६३ सालयताको यात्रामा पनि राष्ट्रले स्वाधीनता र जनताले जनवादी राज्यसत्ता प्राप्त गर्न सकेन । बरु सत्ताको चरित्र सामन्ती निरङ्कुशताबाट दलाल पुँजीवादमा फेरियो । यस सत्ताको व्यवस्थालाई २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको कथित संविधानले सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नामकरण ग¥यो ।

देशमा अहिले कायम दलाल पुँजीपतिवर्गको सत्ता र यसका शासकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासकीय जलपले छेक्न नसक्ने प्रायः भएको छ । देशमाथि भइराखेको राष्ट्रघात, दलालीकरण, आत्मसमर्पण, जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित जनताका राजनीतिक अधिकारहरुको कटौती, जनघात, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कमिसनको खेल, राजस्व छली जनताको दैनिक उपभोय वस्तुमा आतङ्क सिर्जना गर्ने मूल्यवृद्धिलगायत यावत् समस्या वर्तमान दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता र यसका शासक संसद्वादीहरुको उपज हो । नेपाली जनताको ऐतिहासिक एवम् निर्मम पहलकदमीबाट कहाली लाग्दो अवस्थालाई नरोक्ने हो भने देश र जनताको अस्तित्व नै नामेट हुने खताराको सङ्केत देखिँदै छ ।

यो पङ्तिकारलाई सधैँ एउटै प्रश्नले पिरोलिरहेको छ– नेपाली राजनीतिक नदीमा कहिले सङ्लो पानी बग्ला ? नेपाली राजनीतिक नदीमा जसले सङ्लो पानी बगाउँछु भनेर विगतमा लागे, अझै पनि लागिरहेका छन् । तिनीहरुले नै यो राजनीतिक नदीलाई फोहोर बनाइरहेका छन् । फोहोर नदीलाई सफा बनाउँछु भन्ने राजनीतिक पार्टीहरुले भएको नदीलाई अझ धेरै प्रतिशतले फोहोर बनाउनु ज्यादै विडम्बनापूर्ण र निन्दनीय छ । बरु नदीलाई केही सफा गर्छु भनी केही प्रतिशत सफा गर्नु भनेको आफ्नो इमानदारिता हो । तर यहाँ सुशासनको नाममा कुशासन भएको छ । विसकाको नाममा विनाश भएको छ । समाजवादको नाममा दलाल पुँजीवाद भएको छ । न्याय र समानाताको नाममा अन्याय र असमानता बढेको छ । त्यति मात्र होइन, लोकतन्त्रको नाममा अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको बढोत्तरी भएको छ । राष्ट्रवादको नाममा अराष्ट्रवाद भएको छ अर्थात् अराष्ट्रवादी तत्वहरुको हालिमुहाली भएको छ ।

सैद्धान्तिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने, कम्युनिस्टहरुले संसदीय अभ्यासबाट शासनसत्ता चलाउने कुरा बिल्कुलै गलत हो । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नु अनि शासकीय प्रणाली फोहोरी संसदीय अभ्यासको नीति अपनाउनु झुट, बेइमान, ठगको खेती अपनाउनुजस्तै हो । आज शासनसत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कम्युनिस्ट भए पनि, सारमा दलाल संसदीय पार्टी हो । हिजो लामो समयसम्म संसदीय अंकगणितीय फोहोरी राजनीतिको निष्कर्ष निकाली माओवादीले प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्ध शुरु ग¥यो ।

जनयुद्धको लक्ष्य थियो– साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पारी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने । त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहारा अधिनायकतत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरु चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्य थियो । तर प्रचण्डले जीतको नजिक पुग्न लागेको क्रान्तिलाई धोका दिई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाई सत्तामा जाने र त्यसको स्वाद लिने योजना बनाए । तदनुरुप उनी संसदीय प्रणालीको यात्रामा अघि बढे ।

मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि नवधनाढ्य वर्गको जन्म भएको छ । राज्य कमजोर भएको मौका छोपी यिनै वर्गले तस्करी र कालोबजारीमार्फत करोडौं कमाएका छन् । स्वयं जनयुद्ध गरेका क्रान्तिकारी नेताहरुसमेत नाटकीय ढङ्गले काठमाडौंका सुविधा सम्पन्न महल कब्जा गर्न थाले, करोडौं पर्ने चिल्ला गाडीमा सवार गर्ने भए । परन्तु जे कारणले जनयुद्ध भएको थियो वा जनआन्दोलन उठेको थियो, ती मुद्दा सडकमा छरपस्ट छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल घट्नुको सट्टा झन्–झन् बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्रले सबै स्वतन्त्रताको चाङ लगाए पनि जनताको खालि पेट सधैँभरि सुतिरहन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको छलाङ जति नै आकर्षित भए पनि तथा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने माध्यम हुन सकेन भने त्यसको खासै अर्थ र महत्व रहन सक्दैन ।

कार्ल माक्र्स, लेनिन, माओ र अन्य कम्युनिस्ट विचारकहरुले सिद्धान्त र विचारका क्षेत्रमा जति सुन्दरता प्रदान गरेका छन्, त्यसको कार्यान्वयनमा कठिन पारिरहेको छ । माक्र्स–एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा लेखे, ‘कम्युनिस्टहरुको सिद्धान्तलाई एक वाक्यमा भन्ने हो निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्नु हो र गरिनेछ ।’ त्यसै गरी लेनिनले भने, ‘क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम उपलब्ध हुनेछ ।’ माओले भनेका छन्, ‘क्रान्तिलाई पकड र उत्पादन बढाऊ ।’ यी महान् विचारकहरुका दृष्टिकोण र विचारहरु अत्यन्त उच्च र सुन्दर छन् । परन्तु यहाँनेर हालसम्म क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु प्रभावकारी र सफल हुन नसकेको पनि सँगै छ । लेनिन, स्टालिन र कम्युनिस्टहरुले खडा गरेको वैज्ञानिक समाजवाद टिक्न सकेनन् । त्यसको भित्री कारणमध्ये आर्थिक पनि रहेको छ ।
जनयुद्धदेखि पहिलो संविधानसभाको चुनावसम्म लोकप्रिय रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टी र नेताहरु सबैभन्दा विवादित र अनैतिक आर्थिक मामिलामै देखा परे । जनयुद्धको कठिन समयमा सर्वहाराकरण र कम्युनिस्टकरण भन्दै व्यक्तिगत सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउन तयार माओवादी पङ्क्ति शान्तिवार्ता पछि आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा भद्दा, कुरुप र पतीत देखा प¥यो । मूल्यहीन प्रकारले पार्टीको पैसा लुकाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र जनताले कब्जा गरेको जमिन बेचेर खाने, आफ्नो नाममा बनाउनेसम्मको हर्कत गरे ।

माक्र्सवादी राजनीतिक सिद्धान्तले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपबाट असमानताको भुमरीमा पिल्सिएको मानव समाजलाई समानताको उच्च आदर्शमय समाजमा परिणत गर्न चाहन्छ । यो दर्शनले शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र सर्वोकृष्ट मानव समाजको सिर्जना गर्न चाहन्छ । त्यसकारण माक्र्सवादी राजनीतिक सिद्धान्त उत्कृष्ट छ, सही छ, सत्य पनि छ । त्यति मात्र होइन, यो राजनीतिक दर्शन आधुनिक र वैज्ञानिक पनि छ । तर विडम्बना, आज विश्वभर अधिकांश मुलुकहरुमा पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको लोकतन्त्र स्थापना भएको छ । संसारमै १० प्रतिशत काम नगरी खाने मानिसहरु ९० प्रतिशत काम गरेर खाने वर्गमाथि शासन गरिरहेका छन् ।

अचम्म के छ भने, यिनै १० प्रतिशत व्यक्तिको कब्जामा ९० प्रतिशत सम्पत्ति छ । ९० प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा भने मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र छ । प्रकृतिले विश्वका मानव जातिका लागि जल, जंगल, जमिन पूर्णरुपमा निःशुल्क उपहार दिएको थियो । तर आज निश्चित मानिसले आप्mनो कब्जामा लिई त्यसको भरपूर उपयोग गरेका छन् । आज राष्ट्र–राष्ट्रबीच मात्र होइन, एउटै देशका नागरिकबीच पनि असमानताको खाडल चरम उत्कर्षमा छ ।
वर्तमान सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरमा मात्र राजनीति गरिरहेको छ । यिनीहरु रुपमा कम्युनिस्ट पार्टी देखिन्छन् तर सारमा कम्युनिस्ट पार्टी त के, लोकतान्त्रिक पार्टी पनि होइनन् । यिनीहरु संसदीय दलाल बुर्जुवा पार्टी हुन् । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा, यिनीहरु दक्षिणपन्थीका रुपमा उभिएका छन् । पुराना विचार, सिद्धान्त र समाज व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन नगरी बाहिरीरुपमा मात्र देखावटी सुधार गरी काम चलाउन खोज्नेलाई दक्षिणपन्थी भनेर चिनिन्छ । वास्तवमा यो क्रान्तिकारी परिवर्तन र विचारको ठीक उल्टो हुन्छ ।

सत्तारुढ नेकपामा केवल क्रान्तिकारीको लजप मात्र लगाइएको छ । सत्तारुढ नेकपाले आफूलाई माक्र्सवाद र लेनिनवाद भन्छ । न यसमा माक्र्सवादको झिल्का छ, न त लेनिनवादको कुनै गुण छ । सर्वहारा अधिनायकत्व, बल प्रयोगको सिद्धान्त र निरन्तर क्रान्तिको प्रस्थापना नै माक्र्सवादको सारतत्व हो । माक्र्सवादको नाम लिएर माक्र्सवादको मुटुमा छुरा धस्नु, वर्ग समन्वयको बाटो अपनाउनु, राष्ट्रघात र जनहत्याद्वारा साम्राज्यवादका प्रत्यक्ष सेवा गरी पटक–पटक सत्तामा पुग्नु, जनताको नाम गरेर जनताकै टाउकोमा घन बजार्नु आज सत्तारुढ नेकपाको चरित्र बन्न गएको छ ।

राष्ट्रवादको खोल ओढेर जनतालाई झुक्याउन सफल भएको छ सत्तारुढ नेकमा । त्यति मात्र होइन, नेकपाले आफूलाई लेनिनवादी भन्छ तर लनिनको सिद्धान्तबाट धेरै टाढा रहन्छ । लेनिनले भनेका छन्– साम्राज्यवाद पुँजीवादको उच्चतम रुप हो । त्यसको चरित्र केन्द्रीकृत, परजीवी, पतनशील र मरणोन्मुख हुन्छ । तर नेकपा साम्राज्यवादीहरुको पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था अँगाल्छ । अब नेकपा कम्युनिस्ट कसरी भयो ? बडो आश्चर्य छ ।