दोहा (एजेन्सी)
अफगान सरकार र इस्लामिक विद्रोही समुह तालिबानबीच कतारमा पहिलो औपचारिक शान्ति वार्ता भइरहेको छ । यो अफगान–तालिबान वार्ताको एक नयाँ चरणको सुरुवाट पनि हो । यस वार्तामा अफगान विदेश मन्त्री हनिफ अतमर र राष्ट्रिय समाधानका लागि बनेको उच्च परिषदको प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला पनि सहभागी छन् ।
यो परिषद तालिबानसँग शान्ति वार्तामा विचारका लागि बनाइएको थियो । हालै मात्र अफगान तालिबानले आफ्ना २१ सदस्यिय टोलीमा केही परिवर्तन गरेको छ । यसमा शेर मोहम्मद स्टेनिकजाइको स्थानमा धार्मिक गुरु शेख अब्दुल हकिम हक्कानीलाई प्रतिनिधि मन्डलको प्रमुख बनाइएको छ ।
शान्तिवार्ताको प्रमुख सर्तका रुपमा रहेको कैदी रिहा गर्न काबुल सरकार पक्षबाट आनाकानी गरेकोले यो वार्ता महिनौंसम्म ढिला भएको थियो । अमेरिका–तालिबान शान्ति वार्तामा कैदिहरुको रिहाइ अफगान–तालिबान वार्ता शुरु गर्ने पुर्व सर्त थियो । तर राष्ट्रपतिको पहलमा भएको इस्लामिक महासभा लोया जिर्गाबाट सबै कैदीलाई रिहा गर्ने मार्ग प्रसस्त गरेपछि वार्ता सम्भव भएको हो ।
अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानबाट चरणबद्ध रुपमा ससर्त आफ्ना सैनिक फिर्ता गरिरहेको छ । यसले अफगानिस्तानमा सुरक्षालाई लिएर चिन्ता बढाएको छ । अफगानस्तिानका नागरिक सरकारबाट तालिबानसँगको वार्तामा धार्मिक स्वतन्त्रता, महिला तथा अल्पसंख्यकको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता देशका प्रमुख उपलब्धीहरुको सुरक्षा गर्नु पर्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
तर तालिबान यी मुद्दामा कट्टरपन्थी दृष्टिकोण राख्दै आइरहेका छन् । उनीहरु सरियत कानुन लागु गर्ने पक्षधर हुन् । तालिबान प्रतिनिधिमन्डलमा एक धार्मिक गुरु शेख अब्दुल हाकिमलाई चयन गरेर त्यसको संकेत दिएको छ । यस वार्तामा एक चुनौती पारदर्शिता पनि हो । अफगानिस्तानाम एक समुहले यस वार्तामा सन्चार माध्यमको उपस्थिति हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
यो बाहेक गतिरोधको स्थितिमा एक निस्पक्ष मध्यस्थकर्ता हुनु पर्ने माग भएको थियो । तर तालिबानले कुनै प्रकारको मध्यस्थताको सम्भावनालाई ठाडै अस्विकार गरे । परिषद प्रमुखमा अब्दुल्ला अब्दुल्लाको नियुक्तीलाई लिएर पनि ब्यापक विरोध आएको थियो । यद्यपी सबै बाधा छिचाल्दै औपचारिक शान्तिवार्ता सुरु हुनुलाई अफगानिस्तानको भविष्यका लागि ऐतिहासिक मानिएको छ ।
सन् २००१ मा संघर्ष शुरु भएपछि तालिबानले केही समयका लागि तीन पटक मात्र संघर्ष विराम गरेको छ । तर यस वार्ताका लागि तालिबानले संघर्ष विरामलाई लिएर कुनै ग्यारेन्टी दिएको छैन, जसले वार्तामा अझैपनि थप कठिनाइ ल्याउन सक्ने अनुमान अझै गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया