खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट नगर्न अन्तरिम आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं

खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने गरी भएको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले भूमिसुधार मन्त्रालयबाट भएको सो निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले २०७४ सालमा खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । त्यसपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले यही भदौ १८ गतेको निर्णय भनी २०७४ सालमा भएको सो निर्णयलाई हटाएको थियो ।

सरकारले संवैधानिक र गैरकानुनीरुपमा खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेद्वारा संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले यही भदौ १८ गते खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने गरी भएको निर्णय आउँदो असोज ८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सो मितिमा दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा पुनः छलफल हुने बताइएको छ ।

भूमि उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनलाई अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन नहुने उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनको दफा ४ मा जमिनको वर्गीकरण १० प्रकारले गरिएको छ । दफा ५ मा ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले भू–उपयोग नक्सा तयार गनुपर्र्ने वा गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोबमोजिम तयार गर्नुपर्ने नक्सा नबनाई भूमाफियाको चङ्गुलमा परी सरकारले कित्ताकाट गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनले विशेष गरी जगाको खण्डीकरण गर्न रोकी चक्लाबन्दीका लागि प्रोत्साहन गरेको हुँदा सरकारले जग्गा खण्डीकरण गर्न गरेको निर्णय पहिलो नजरमा नै कानुन विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले के कारणले खेतीयोग्य जग्गालाई खण्डीकरण गर्न दिने गरी निर्णय भएको हो भन्ने बारेमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश पनि दिएको छ । त्यस्तो जवाफ १५ दिनभित्र दिन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।