४० बर्षपछि पहिलो पटक भारत आर्थिक मन्दीको चपेटामा

नयाँदिल्ली (एजेन्सी) ।

भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ताजा आंकडाले आर्थिक स्थिति नराम्रो खस्केको संकेत दिएको छ । ४० बर्षपछि पहिलो पटक भारत आर्थिक मन्दीको चपेटामा भास्सिँदै छ ।

अप्रिल देखि जुनबीच भारतको अर्थब्यवस्था बढ्नु सट्टा करिब २३ प्रतिशतले कमी आएको छ । आगामी तीनमा महिना अर्थात जुलाई देखि सेप्टेम्बरबीचको यो समाचार जब सार्वजनिक हुनेछ, त्यतिबेला सम्मपनि गिरावट बृद्धीमा परिवर्तन आउने सम्भावना देखिएको छैन ।
४० बर्षपछि भारत पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको चपेटामा जानेछ । त्यो पनि यसतो बेलामा जब भारत विश्वगुरु बन्ने तयारी गरिरहेको थियो ।

स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा अर्थब्यवस्था यति खराब स्थिति कहिल्यै आएको थिएन । यद्यपी यसअघि आर्थिक सुस्तता भने नआएको होइन ।

यो भन्दा पहिला भारत आर्थिक संकट फस्दा त्यसको दुईवटा नै प्रमुख कारण हुने गथ्र्यो । बर्षा नहुन अर्थात मनसुन कमजोर हुनु र अर्को अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मुल्यमा एक्कासी बृद्धी हुनु ।

सन् १९४७ मा देश स्वतन्त्र भएपछि सन् १९८० सम्ममा यस्तो परिस्थिति पाँच पटक सामना गरिसकेको छ । जुन बेला देशको अर्थब्यवस्था बढ्नुको सट्टा घटेको थियो । यसमा सबैभन्दा गम्भिर झटका आर्थिक बर्ष सन् १९७९ ( ८० को थियो । जुन बेला भारतको जीडीपीमा ३ दशमलव २ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो ।

यसको कारण पनि भयानक सुख्खा नै थियो भने अर्को तर्फ तेलको मुल्यमा ब्यापक बृद्धी भएको थियो । दुबै प्रतिकुल स्थितिमा भारत अत्यन्त विकराल स्थितिमा ढकेलिएको थियो । महँगी दर २० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यतिबेला भारतको आर्थिक बृद्धीदर तीन वा साढे तीन प्रतिशत हुने गथ्र्यो ।

९० को दशकको सुरुवाट पनि भारत गम्भिर आर्थिक संकटबाट गुज्रनु परेको थियो र आर्थिक मन्दिमा धकेलिएको थियो । भारत विदेशी मुद्राको अभाव झेल्नु परेको थियो ।

त्यतिबेला खाडी युद्धका कारण तेलको मुल्य अचानक तिब्र बृद्धी भयो र भारतसँग केही दिनका लागि तेल किन्ने विदेशी मुद्रा पनि बाँकी नभएको स्थिति थियो । यस स्थितिमा चन्द्रशेखरको सरकारले देशको सुन बेच्ने र धितो राख्ने कठोर फैसला लिएको थियो ।

त्यही बेला राजिव गान्धीको हत्यापछि कांग्रेसको सरकार आएको र पीवी नरसिम्हा राव सरकारले आर्थिक सुधारको पुरा प्याकेज लागु गर्यो जसलाई भारतको आर्थिक बृद्धीको गतिमा तिब्रता ल्याउनमा जिम्मेवार मानिन्छ । लाइसेन्सको प्रभुत्व अन्त्य र बजारमा खुला प्रतिस्पर्धाको मार्ग प्रसस्त गर्ने काम त्यतिबेला नै भएको थियो ।

तर बर्तमान स्थिति अहिले सम्मका सबै संकट भन्दा फर छ किनभने तेलको मुल्य अत्यन्त कम स्तरमा आर्लेको छ । मनसुन विगतका कयौं बर्षदेखि लगातार राम्रो रहेको छ र विदेशी मुद्रा भन्डार लगातार भरिँदै गएको अवस्था छ ।

यसको एक प्रमुख कारण कोरोना महामारी भएको विज्ञहरुको ठहर छ र यो विश्व अर्थतन्त्रकै लागि सबैभन्दा ठुलो कारण पनि हो । यसमा कसैले संका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन । भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अर्थब्यवस्थाको बर्तमान अवस्थालाई एक्ट अफ गड अर्थात दैवी विपत्तीको नतिजा बताएको छ ।

यद्यपी कोरोना फैलिरहेको समाचार ब्याप्त भइरहेको बेला त्यसलाई गम्भिरता पुर्वक नलिनु, सरकारको सम्पुर्ण संयन्त्र नै भगवानको आराधनामा ब्यस्त हुनु, महामारीको रुपलाई सतही ढंगले बुझ्नु र त्योसँग लड्ने तरिका खोज्नमा समय लगाउनुमा को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

कोरोना पुर्व पनि देशको अर्थतन्त्रको स्थिति धेरै राम्रो नभएकोमा पुर्व अर्थमन्त्री चिदम्बरम र भाजपा सांसद सब्रमण्यम स्वामी एकसाथ देखिएका छन् । स्वामीले सरकारको एक्ट अफ गडमाथि सीधा प्रश्न उठाएको छ, के जीडीपी बृद्धी दर २०१५ को ८ प्रतिशत देखि यो बर्षसम्ममा ३ दशमलव १ प्रतिशत सम्म पुग्नुलाई एक्ट अफ गड थियो ?

अहिले परिस्थितिसँग जुध्न सरकारसँग धेरै उपाय नभएको तर सरकारी घाटालाई पन्छाउँदै नोट छाप्नु पर्ने र त्यसलाई जनताको खल्ती सम्म पुर्याउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने विशेषज्ञहरुले सुझाव दिइरहेका छन् ।

त्यसरीमात्र अर्थतन्त्रमा नयाँ ज्यान दिन सकिने छ । एकपटक अर्थब्यवस्था चल्न थाले भने फेरी ती नो पनि फिर्ता हुन सक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।