४१ करोड लागतमा प्रादेशिक थोक बजार

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
स्थानीय थानाभ¥याङमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय हेटौंडा र हेटौंडा उपमहानगरपालिबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
उपमहानगर मेयर हरिबहादुर महत र निर्देशनालयका निर्देशक रवीन्द्रबहादुर प्रधानबीच हस्ताक्षर भएको हो । कुल ४१ करोड लागतमा निर्माण गर्न लागिएको कृषि थोक बजारका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र उपमहानगरले ३० प्रतिशत लगानी गर्नेछ । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिचौलियाबाट किसानलाई उन्मुक्ति दिन कृषि थोक बजार निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाख्ले किसानको सिधा सम्पर्क बजारका रुपमा विकास गरिने भन्दै उक्त काम प्रदेश र स्थानीय तहकै महत्वपूर्ण योजनाका रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
हाल उत्पादनमा जोड दिने तर बजार व्यवस्था गर्ने नगरेको अवस्था रहेको बताउख्दै उहाख्ले भन्नुभयो–‘कृषि थोक बजार निर्माणपछि धेरैले रोजगारी पाउनेछन् । यसको निर्माणको काम निर्धारित समयमा सक्नुपर्छ ।’ उहाख्ले बिचौलियाबाट किसानले उन्मुक्ति पाउख्छन् । किसानको सिधा सम्पर्क बजारको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यो अत्यन्त आधुनिक बजार हो । यसको लागि पैसाको अभाव हुन नदिइने उहाख्ले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जे लामाले सम्झौता महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । भदौ अन्तिम साता टेन्डरको तयारी रहेको उहाख्ले जनाउनुभयो । कृषि बजार निर्माणपछि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा महत्वपूर्ण उपहारका रुपमा ग्रहण गर्ने मेयर महतले बताउनुभयो । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल स्टोर र बिक्री गर्ने र प्रदेशकै केन्द्रका रुपमा विकास गरिने मेयर महतले बताउनुभयो । कृषि बजारबाट महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत पनि स्थानीय सरकारलाई हुनेमा उहाख्को विश्वास छ । निर्देशक प्रधानले तत्काल ग्लोबल ठेक्कामा गएर काम शुरु गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
यसैबीच किसानको हितका लागि कृषि र भेटेरिनरी सेवा छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले बताउनुभएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले कृषि र भेटेरिनरी तथा पशुसेवाका सम्पुर्ण निकाय एवम् कार्यालयलाई एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने उद्देश्यसाथ कार्य अगाडि बढाएकोमा सो कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।बागमती प्रदेश सरकारले कृषि र भेटेरिनरी तथा पशुसेवाका कार्यहरु छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने कुराको जानकारी गराउनुभएको हो ।
एकीकृत सेवा दिन जटिल हुने र परिणाममुखी कार्य हुने नभएकोले हाललाई एकीकृत सेवा दिने कार्य अगाडि नबढाउन संघ केन्द्रीय अध्यक्ष देवकोटाले अनुरोध गर्नुभयो । उहाख्ले कृषि र भेटेरिनरी सेवालाई छुट्टाछुट्टैरुपमा अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनसमेत अनुरोध गर्नुभयो । कृषि र भेटेरिनरीका एकीकृत सेवा दिख्दा आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र उकास्ने गरेको अपेक्षा र आत्मनिर्भरता समेतको लक्ष्य पूरा नहुने हुख्दा यसलाइ अझ व्यबस्थित गर्नुपर्ने कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । देवकोटाले प्रदेश सरकारको गरिबी निवारण गरी निर्यातमुखी कृषि र पशुपालन व्यबसायलाई सफल बनाउन कृषि र भेटेरिनरीलाई छुट्टाछुट्टैरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।