स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक कार्यक्रम खारेज नगर्न महासंघको माग

पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर
निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले विकल्पबिना नै सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी÷एसईईसरहका कार्यक्रम खारेज नगर्न माग गरेको छ । महासंघले एक विज्ञप्ति निकाली एकातर्फ सरकारले नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने निर्णय गर्नु, अर्कोतर्फ प्राविधिक क्षेत्रका टीएसईई तहको अध्ययन अध्यापनलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्नु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएको छ ।

निजी प्राविधिक शिक्षालय महाघंका महासचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा १८ महिनाको कोर्स पूरा गरेका अनमी, सीएमए, ल्याब असिस्टेन्टलगायतका जनशक्तिको आवश्यकता रहेको अवस्थामा एकाएक कार्यक्रम खारेज गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनुभयो । साउन ३० गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले यी कार्यक्रम यही शैक्षिक सत्रदेखि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)अन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसीसरहका कार्यक्रम खारेज हुँदा देशभरका १ सय ३७ संस्था र २ सय ३८ वटा कार्यक्रम बन्द हुने र तिनमा आबद्ध १० हजारभन्दा धेरै जना बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आउने महासंघले जनाएको छ ।

महासचिव भुसालले यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेकाले निर्णय सच्चाउन आग्रह गर्नुभयो । कम्तीमा यसपटकको भर्ना र पठनपाठन निरन्तर गर्न पाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
सरकारको अपरिपक्व निर्णयले विद्यार्थी र यस क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेका र लगानीकर्तालाई समस्यामा पु¥याएको सचिव भुवनचक्र जोशीले बताउनुभयो । कोरोना महामारीका विषम परिस्थितिका बेला हिजो आफैले नै सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबाट उत्पादित जनशक्ति अग्रपंक्तिमा रहेर खटिरहेको हेक्का सरकारले राख्नुपर्ने भन्दै

यदि सरकार निर्णयबाट पछि नहटे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने सचिव जोशीको भनाइ छ ।
सरकारले स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देशभरका १ सय ३८ वटा संस्थाको सम्बन्धन खारेज गरिदिएको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति कम भएको बेला २०५२ सालमा टीएसएलसीस्तरका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी पठनपाठन गर्ने संस्थाहरू खुलेका थिए ।

आयोगले स्तरवृद्धिमा जान सक्छौं भने पनि कसरी जाने भन्ने कार्यविधिहरू प्रस्ट हुनुपर्ने तर यसै बहानामा फसाउने खेल सह्य नहुने निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघको भनाइ छ।
सरकार निर्णयबाट पछि हटेन भने कानुनी उपचार खोज्नेसम्म महासंघको तयारी छ । महासंघले १० अर्ब लगानी जोखिममा परेको भन्दै पढाउन नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको अवस्थामा आयोगको यस्तो निर्णयबाट १२ हजार संख्यामा रहेका प्रशिक्षार्थीमा तनाव सिर्जना भएको महासंघको ठहर छ।

संस्थाहरूको समुचित र न्यायसंगतरूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजनासमेत ल्याउनुपर्ने महासचिव भुसालले बताउँदै सरकारलाई वर्षको पाँच करोड बराबर राजस्व बुझाउँदै आएका उहँँले जानकारी दिनुभयो ।
२०७१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कार्यदलले सीएमए, अनमीलगायतका कार्यक्रम खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। महासंघका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले पनि यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने बताएको थियो। तर हालै आएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली यसबारे मौन छ ।

आयोगले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चाहने मापदण्ड पुगेका संस्थाहरूले उपल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बताएको छ। नर्सिङ पठनपाठनका लागि अब ती संस्थाहरूले सय बेडको अस्पताल देखाउनुपर्ने हुन्छ।

महासंघले नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा १८ महिनाको कोर्स पूरा गरेका यस्ता जनशक्तिको आवश्यकता रहेको अवस्थामा एकाएक कार्यक्रम खारेज गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको औंल्याएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४२ मा टेकेर अनमी, सीएमए ल्याब असिस्टेन्टलगायत कार्यक्रमको पढाइ बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

आयोगले सम्बन्धित संस्थाहको स्तरोन्नति गर्नसक्ने अवस्थामा लचिलो बन्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै आयोगले विभिन्न प्रावधानका विषयमा समस्या समाधानका लागि ३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगका सदस्य संयोजक रहने गरी कार्यकारी समितिबाट एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।