कर्मचारी समायोजन अस्तव्यस्त हुने क्रम शुरु

 सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले डेढ वर्षअघि स्थानीय तह र प्रदेशमा गरेको कर्मचारी समायोजन क्रमशः अस्तव्यस्त हुने क्रम शुरु भएको छ ।
सरकारले संघीयताको मर्म र कर्मचारी समायोजनको मर्मविपरीत स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमै फर्किन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेपछि यस्तो अवस्था देखापरेको हो । अर्कोतर्फ कर्मचारी समायोजन हुँदादेखि असन्तुष्ट स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु अदालतको आदेशसँगै संघ आउने बाटो खुलेको छ । यसले समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघ जानेहरुलाई प्रकारान्तरले मनोबल बढाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा समायोजित जनस्वास्थ्य निरीक्षक (कर्मचारी संकेत नम्बर १७१७२९) छैटौं तहका अञ्जु बस्नेतले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटउपर जारी परमादेशानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजित बस्नेतलाई संघमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेसँगै संघमा आउने बाटो खुलेको हो ।
जनस्वास्थ्य निरीक्षक बस्नेतले ‘आफ्नो इच्छाविपरीत प्रदेशमा समायोजन गरेकाले सो समायोजन बदर गरी पाऊँ’ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हाल्नुभएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नातिबाबु लामिछानेको संयुक्त इजलासले २०७६ चैत ५ गते नै परमादेश जारी गरेको भए पनि पूर्ण पाठ आइनसकेको भन्दै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न मानेको थिएन । अदालतको पूर्ण पाठ आएसँगै बिहीबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उहाँको समायोजन बदर गर्दै संघमा नै समायोजन गरिएको हो ।
अदालतको फैसलाबमोजिम बस्नेतलाई संघमा समायोजन गर्ने गरी निर्णय भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो ।
निवेदिका अञ्जु बस्नेतलाई प्रदेश नम्बर ३ मा समायोजन गर्ने गरी भएको विपक्षीहरूको निर्णय तथा पत्र कानुनविपरीत देखिएकाले बदर गर्ने र निजहरूलाई संघमै समायोजन गर्ने उच्च अदालत पाटनको परमादेशमा उल्लेख गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बस्नेतलाई संघीय दरबन्दी रहेको ठाउँमा खटाउनेछ ।
कर्मचारी समायोजनपछि पहिलोपटक अदालतले प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्ने फैसला सुनाएको हो । अदालतको यो फैसलासँगै अब प्रदेशमा समायोजन भएका असन्तुष्ट कर्मचारीहरू संघमा आउन सक्ने बाटो खुलेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि एउटा तहबाट अर्को तहमा जान पाऊँ भन्दै ६ सयभन्दा बढी निवेदन दर्ता भएका छन् ।
यसैबीच अदालत आदेशबाहेक डेढ वर्षअघि भएको समायोजनविपरीत सरकारले संघीयताको मर्मलाई कुठाराघात गर्दै नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले संघको निर्णयलाई चुनौती दिँदै आएका छन् ।