८० प्रतिशत श्रमिक वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन इच्छुक

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल नेपाल फर्किन इच्छुक देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याब’ ले गरेको अध्ययनमा महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नेपाल फर्मिन इच्छुक देखिएका हुन् ।

अध्ययनमा ४६ प्रतिशत श्रमिकलाई नेपालको प्रशासनिक प्रक्रिया र नीति नियमको बारेमा जानकारीसमेत नभएको पाइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको वेबीनारमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले श्रमिकहरु नेपाल फर्किएपछि हुने विभेद, हिंसा र तनावको डरमा रहेको समेत अध्ययनले देखिएको जानकारी दिनुभयो । अधिकांश श्रमिक अनिश्चित भविष्यको कारण तनाव छन् । विदेश रहेका श्रमिक नेपाल फर्केपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुनु र श्रमिकसँग थोरै मात्र बचत हुनुले पनि उनीहरू तनाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अध्ययनअनुसार ५७ प्रतिशत युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । ४२ प्रतिशत युवा नेपालमा काम गर्दा गर्दै पनि राम्रो आम्दानीको लागि विदेशिने गरेको पाइएको छ भने ५ प्रतिशत अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ । विदेशमा रहेको अलेखबद्ध श्रमिकमध्ये अधिकांश साउदी अरेबियामा रहेको पाइएको छ । साउदीमा ४५ प्रतिशत अलेखबद्ध श्रमिक छन्, त्यस्तै युएईमा २३ प्रतिशत, मलेशियामा ११ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ९४ प्रतिशत पुरुष अलेखबद्ध रहेका छन् ।

सरकारले श्रमिकलाई विभिन्न खालका योजना सञ्चालन गरेको छ । तर, ७० प्रतिशत श्रमिक सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे बेखबर गरेको जोशीले बताउनुभयो । २८ प्रतिशतलाई अलिअलि जानकारी भएको र २ प्रतिशत श्रमिकलाई मात्रै पूर्ण जानकारी भएको अध्ययनमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले आफूखुशी योजना बनाउने र योजनाको बारेमा लक्षित वर्गलाई सुचना प्रवाह गर्न नसक्दा श्रमिक वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको जोशीको दाबी छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका ८० प्रतिशत श्रमिक स्वरोजगार हुन चाहन्छन् । २० प्रतिशत श्रमिक जागिर नै चाहन्छन् । तर, सरकारले सञ्चालन गरेका श्रम सिर्जना गर्ने कार्यक्रम, सहुलियत पूर्ण ऋण कर्जाको बारेमा भने बेखबर रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले स्वदेश फर्किने चाहने श्रमिकलाई ल्याएर कृषिलगायतका उद्यममा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै जोशीले भन्नुभयो–‘व्यवस्थित योजना बनाएर बोल्ड निर्णय लिन सके विदेशबाट फर्किने श्रमिक नेपालको लागि बोझ होइन, अवसर हुनसक्छ ।’

वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी बेखर्ची श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने कार्यविधि प्रभावहिन भएको जोशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यविधिमा राखिएका प्रावधानले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको कारण दूताबासले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँको ठहर छ । साथै कार्यविधिमा श्रमिकलाई विभेद गरिएको छ । कार्यविधिले अलेखबद्ध श्रमिकलाई वेवास्ता गरेको छ । तर, यतिबेला सबैभन्दा बढी जोखिम अलेखबद्ध श्रमिक नै रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले कल्याणकारी कोषको रकम नभए पनि कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले बजेट छुट्टाएर भए पनि यस्ता श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले महिला झन् बढी प्रभावित बनेको उहाँले बताउनुभयो । महिलालाई श्रमिकको रूपमा नभई लैंगिकताको हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । साथै विदेशबाट महिलालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई पनि सरोकारवाला निकायले प्राथमिकतामा नराखेकोे आरोप उहाँको छ । तर, तत्कालको लागि वैदशिक रोजागारीमा जानका लागि महिलालाई लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालका लागि खोलिनुपर्ने अन्यथा महिला श्रमिक जोखिमा पर्ने उहाँको दाबी छ ।