न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।
देशभर कोरोना संक्रमणको दर दैनिक रुपमा बृद्धि नै भैरहेको छ । देशका अधिकांंश क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । गत बर्षको चैत्रदेखि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन हालसम्म पनि पूर्णरुपमा नखुल्दै फेरि निषेधाज्ञा गरियो । सरकारलाई खर्च धान्न महामारीकै बीच जनतासंग कोरोनाको प्रवाह नगरी कर उठाउन म्याद तोकेर ताकेता गरियो ।
तर जनतालाई लामो समय घरभिञै थुनेर न कुनै राहत न कोरोना नियन्त्रणको ठोस योजना सरकारसंग छ । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई घरघरमै तलब सुबिधा पुगेपनि आम सर्वसाधारणलाई यो कोरोना हाउगुजीले जटिल अवस्थामा पुर्याएको छ ।
बागमती प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सरकारी कर्मचारीले घरमै बसीबसी तलब पाउने अवस्था रहेसम्म उनीहरुले अरुको पीडा बुझ्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्– लकडाउन, सटडाउन, बन्द, निषेधाज्ञा जेजे भने पनि सरकारी जागिरदारहरु घर बसिबसि तलब पाकिरहने तर बैंकले हामीसँग ब्याज असुलिरहने अवस्था छ । हामी उद्योगी, व्यावसायीले मात्र कति घाटा सहिरहने ?
उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्ः संक्रमित संख्या नघट्ने, रोगी र मृत्युदर पनि बढिरहने हो भने यस्तो बन्दको बन्द हुनु पर्छ । बेठीक आदेश दिनेले हाम्रो नोक्सानको क्षतिपूर्ति दिन्छ ?
कोरोनाका सन्दर्भमा अनुमानका आधारमा धारणा आउने गरेको र यसले समाजमा आतंक सिर्जना गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छन्– कोही साधारण रुघाखोकी मात्र हो भन्ने, कोही भाइरस पहिलेभन्दा कडा आयो भनी तर्साउने । जनता अलमलमा, नेताहरु सल्लाह नै सल्लाह मा । हामी निरीह ऋणको बोझमा प¥यौं । अब चल्दैन यसरी । देश पूरा खुल्नु पर्छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि श्रेष्ठको सुझाव यस्तो छ– प्रवेशद्वार शिल गरि सीमामै आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन बनाइनु पर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देश, सरल नागरिक, अब यति दिन बन्दपछि यस्तो गर्ने नभनेसम्म बन्दको आदेश नदिन भन्नू पर्छ ।
बैंकको ब्याज,घरभाडा लगायतका समस्याको मारमा परेका ब्यापारीदेखि बिहान बेलुका दैनिक मजदुरी बेगर मुखमा माड नपर्ने आम श्रमिक जनताको पीडा झन् बल्झिदैँ गएको छ । नेपालजस्तो बिकासशील देशका नागरिक आधा बर्ष घरभित्रै कसरी पो जिविका धान्न सक्ने अवस्था आउला ?
प्रतिक्रिया