नेपाल पत्रकार महासंघः सबै तहको कार्यकाल ६ महिना थप

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटांैडामा तय भएको नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय भेला कोरोना महामारीका कारण भौतिकरुपमा सम्भव नभएको सन्दर्भमा प्रविधि (जुम वेविनार) को माध्यमबाट बुधबार भएको छ ।

भेलाले केन्द्रीय समितिका तर्फबाट अध्यक्ष गोबिन्द आचार्यबाट प्रस्तावित प्रस्तावहरु छलफलपछि परिमार्जनसहित सर्वसम्मत्रुपमा पारित गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको ३ वर्षे कार्यकाल भदौ ५ गते समाप्त हुन लागेको सन्दर्भमा कोरोना महाव्याधि जोखिममा तत्काल महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव देखिएकाले महासंघको विधानबमोजिम केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

कोरोना संक्रमणको त्रास र श्रमजीवी पत्रकारको आर्थिक अबस्थाबारे भेलामा प्राप्त रायका आधारमा महासंघको सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता प्राप्तिको म्याद भदौ मसान्तसम्म थप गरी शाखाहरुले उक्त अवधिभित्र सदस्यता सिफारिस प्रदेश समितिसमक्ष पेश गरिसक्ने र प्रदेश समितिले असोज मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिसमक्ष पेश गरी केन्द्रमा अभिलेख राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।

मंसिर महिनाभित्र जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट शाखाको, पुस महिनाभित्रमा प्रदेश समितिको र माघ ४ र ५ गते केन्द्रीय साधारणसभा सम्पन्न हुनेछ । फागनु ३ गते केन्द्र, प्रदेश र शाखाको निर्वाचन सम्पन्न गरिने भएको छ ।

कदम्कदाचित कोरोना महाव्याधिका कारण उल्लेखित कार्यतालिका कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भए सम्पूर्ण कार्यतालिका पुनरावलोकन गर्ने अख्तियार केन्द्रीय समितिलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

कोरोना महाव्याधिका कारण सञ्चारक्षेत्र र महासंघका सदस्यहरुले झेल्नुपरेको आर्थिक अभावलाई दृष्टिगत गरी २०७७ सालको सदस्यता शुल्क छुट दिएर यसलाई केन्द्रीय साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी छुटका हकमा विधानको व्यबस्था हेरफेर गर्न केन्द्रीय साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने भेलाले सहमति प्रदान गरेको छ ।

कोरोना महाव्याधिका कारण आर्थिक अभाव झेलिरहेका सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारका लागि उचित राहतका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग भेलाले माग गरेको छ । र, विज्ञापनसम्बन्धी ऐन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनको माग पनि गरिएको छ ।

कोरोना महामारीको लाभ लिँदै सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकार निष्कासन गर्ने, दबाबपूर्ण बिदामा राख्ने, तलब÷भत्ता कटौती गर्ने, अनुचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिने सिलसिला कायम रहेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै भेलाले श्रमजीवी पत्रकारको पुसमा केन्द्र, प्रदेश र शाखामार्फत् सशक्त दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने र कानुनी संघर्षलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता भेलाले जनाएको छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानुन तय गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश नलगाउन तथा पत्रकार महासंघसहित सरोकार पक्षसँग छलफल गरी सहमति कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अग्रभागमा रहेर सञ्चारकर्ममा रहेकै कारण सञ्चारकर्मीहरु कोरोना संक्रमणबाट पीडित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुको उचित उपचारको प्रवन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै भेलाले कर्मक्षेत्रमा खटिने श्रमजीवी पत्रकारलाई सम्भव भएसम्म घरबाट काम गर्न वा कार्यालय वा फिल्डमा खटिँदा पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ नेपालमा पनि तीव्ररुपले बढिरहेको संकटपूर्ण अबस्थामा आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोले आमनागरिकलाई महामारीबाट सुरक्षित राख्न प्रभावकारी र उचित कदम चाल्न भेलाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमण तीव्ररुपले बढिरहेको अबस्थामा अग्रभागमा रहेर पेशागत कर्म निर्वाह गरिरहेका पत्रकार पनि संक्रमित हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । यस्तो अबस्थामा बढ्दो स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिम मोलेर अग्रभागमा काम गर्ने पत्रकारको पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको उचित उपचारको व्यबस्था मिलाउन भेलाले माग गरेको छ ।
भेलाले कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीन वटै सरकारलाई लोकतन्त्र, नागरिकअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई ध्यानमा राख्न माग गर्दै संघीय संसदमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयकमा संसदमार्फत् सुधारको माग गरिएको छ ।

विभिन्न प्रदेशमा बनाइएका मिडिया सम्बन्धी विधेयकमा सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान हुने गरी सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले कोभिड–१९ का कारण देखाउँदै पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, बिदामा बस्न बाध्य बनाउने, पारिश्रमिकलगायत सुबिधा कटौती गरी काम गर्न नसक्ने वातावरण बनाउने क्रम बढिरहेकाले भेला यस्तो कार्य बन्द गरी तत्काल पारिश्रमिकलगायत सबै सुबिधा उपलब्ध गराएर पत्रकारको पेशागत अधिकार सम्मान गर्न माग गरिएको छ ।

कोरोना महामारीबीच अग्रभागमा रहेर पेशागत कर्म निर्वाह गरिरहेका पत्रकारलाई कानुनबमोजिम तलब, भत्ता र अन्य सुबिधा दिलाउने बाध्यकारी व्यबस्था मिलाउनुका साथै कोभिड—१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट आर्थिकरुपमा संकटमा परेका सञ्चारमाध्यमलाई उचित राहत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ । कोभिडका नाममा जागिर गुमाउन बाध्य बनाइएका पत्रकारलाईसमेत लेखनवृत्तिलगायत वैकल्पिक कार्यक्रममार्फत् राहत माग गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमण प्रभावले कम लगानीका साना मिडियाहरु धरासयी हुँदै गएकोले त्यसलाई जोगाउन मिडियाको वर्गीकरण तथा प्रदान गरिने सुबिधामा थप सहुलियत दिन र समानुपातिक विज्ञापनको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।