विकास भट्टराई, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्षलाई सरकारले गैरकानुनी रुपमा तोकेको उल्लेख गर्दै भइरहेको कार्यबाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्न र नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले प्रेस काउन्सिल नियमावलीमा थप गरिएको नियम ३ ‘क’ लाई हाल कार्यान्वयन नगरी हाल भइरहेको कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । गत साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) नियमावलीमा ३ ‘क’ को व्यवस्था थप गरी सरकारले प्रेस काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो ।
सरकारले सोबमोजिम दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको थियो । भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेपछि सो कार्य गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । सरकारले त्यसरी तोकेको कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ४ (१), दफा ५, दफा ८, लगायतका प्रावधानविपरीत रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी परेको रिट निवेदन पनि सर्वोच्चमा नै विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले प्रेस काउन्सिल नियमावली संशोधन गरी मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको स्पष्ट गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा विवादित नियम ३ ‘क’ को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न मनासिव भएको जनाएको छ ।
आदेशमा उल्लेख गरिएको छ– ‘उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ३ ‘क’ हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, निजलाई साविकबमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू ।’
सर्वोच्चले नियमावलीमा नियम ३ ‘क’ थप गर्नुको कारण पेस गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ । त्यसको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न पनि सो कार्यालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेतलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया