सुनील महर्जन, काठमाडौंं
स्थानीय तहले संघीय कानुनविपरीत हुने गरी कार्यविधि बनाई कर्मचारीको तह र ग्रेड बढुवा नगर्न र नगराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लिखित रुपमा सो आग्रह गरेको हो । अख्तियारले आफूखुसी कार्यविधि बनाई कर्मचारीको तह बढुवा र ग्रेड वृद्धि गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिको निर्णय खारेजीको सम्बन्धमा सो आग्रह गरेको हो ।
आयोगले कर्मचारीहरुले आफू मनोमानी ढंगले कार्यविधि बनाई तह र ग्रेड वृद्धि गर्ने कार्यले उत्पन्न हुने आर्थिक दायित्व र प्रशासकको दण्डहीनता अवस्था आउनेतर्फ सजग गराउँदै सो आग्रह गरेको हो ।
सो उपमहानगरपालिकाले २०७६ मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी तह र ग्रेड वृद्धि गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग र ठूलो आर्थिक भार थपिन गएको उजुरीको सम्बन्धमा आयोगले सो निर्णय गरेको हो । उपमहानगरपालिकाका साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले कुनै आधार र कानुनी प्रक्रियाविना नै आफूखुसी र मनोमानी ढंगले कार्यविधि बनाएर कर्मचारीको ग्रेड र तह बढुवा गरेको निजामती कर्मचारीहरुले अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो ।
आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सो निर्णय खारेजीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको आयोगको अनुसन्धान महाशाखाका अधिकृत सुदीप शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारीको ग्रेड र तह बढुवाले उत्पन्न आर्थिक भार उपमहानगरपालिकाबाट भराउन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ उपदफा (१) को ‘ख’ बमोजिम आयोगले मन्त्रालयलाई सो पत्राचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाको सो निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको पनि आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । आयोगले सो निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ चैत्र १ गते स्वतः समायोजन भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तह मिलान सम्बन्धमा गरिएको पत्राचारविपरीत रहेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले पठाएको पत्रका आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लेखि पठाउने र यसलाई नजिर मानेर यस्तो कार्य नगर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । अहिले एक तह बढुवा भई समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरु र साविकका स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि कर्मचारीहरुबीच विभेद कायम गरेको भन्दै स्थानीय तहले कार्यविधि बनाई तह र ग्रेड बढुवा गरेको थियो ।
सो कार्यमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरुले चित्त बुझेको छैन । यसले गर्दा स्थानीय तहमा साविकका स्थानीय निकाय र समायोजन भई आएका निजामती कर्मचारीहरुबीच मनमुटाव कायमै छ ।
प्रतिक्रिया