कर्मचारीले हात बाँधेर बस्दा ‘राष्ट्र र जनताको हित’ होला ?

कपिल काफ्ले, काठमाडौं ।

आम नागरिकले तिरेको कर–तिरो–शुल्कबाट तलब खाने करिब एक लाख सरकारी कर्मचारी गएको पाँच महिनादेखि प्रायः निस्कृय छन् । कोरोना भाइरसजस्तो महामारीको अवस्थामा उनीहरुको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा निजामती सेवा नियमावली र आचारसंहितासम्बन्धी नियमावली कसैले पनि केही नबोलेका कारण अधिकांश कर्मचारीलेकामै नगरी तलब खाएका छन् ।

अधिकांश निजामती कर्मचारीहरु समयमा कार्यालय नपुग्ने, पुगिहालेपनि हात बाँधेर बस्ने, सेवाग्राही आए छिःछिः र दूर्दूर् गर्नेसुविधासम्पन्न वर्गमा रुपमा आलोचित भएका छन् ।सरकार चलाउन कर तिर्ने निजी क्षेत्रका कर्मचारीको भने तलब कटौती भएको छ । व्यवसायीहरु धराशयी भएका छन् र शिक्षा, पर्यटन आदि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको त जागिर नै खोसिएको छ ।

कोरोना भाइरसजस्तो महामारीका बेला कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा ऐनमा परिकल्पना नगरिए पनि निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको आचारसंहितासम्बन्धी नियमावली, २०६५(३) को पहिलो उपदफामा पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने निर्देश गर्दै भनिएको छ, ‘आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको पालना गर्दा सदैव राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ ।’

ऐन, नियमावली र आचारसंहिताको अध्ययन गर्दा सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्र र जनताप्रति चौबीसै खण्टा समर्पित हुने सेवाप्रदायकका रुपमा लिइएको पाइन्छ । सात घण्टा कार्यालयमा रहँदा मात्र होइन, सधैं उसले राष्ट्र र नागरिकका रुपमा काम गर्नुपर्छ । सायद त्यसैले सेवाबाट अवकास पाएपछि पनि उसको सेवा–समर्पणको कदरस्वरुप पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कोरोनाजस्तो महामारीका सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको भूमिकाका सम्बन्धमा ऐन कानुनले परिकल्पना नगरेको सही हो, तर निज सदा–सर्वदा देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई यसले आत्मसात् गरेको छ’ राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा नेपाल सरकारका सचिवसम्मको जिम्मेवारीमा रहेर निजामती सेवामा लामो विज्ञता हासिल गरेका कृष्णहरि बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ, ‘निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलब काटिएको मैले सुनेको छु, तर रोजगारदाताले टाट उल्टिएको प्रमाणित नभएसम्म तलब काट्न न त कानुनले दिन्छ न त सरकारको आशय नै त्यस प्रकारको छ ।’ बाँस्कोटाले निजी क्षेत्रले कर्मचारीलाई तलब दिन सकिनँ भनेर माग्न आएमा ऋण प्रदान गर्ने सरकारी घोषणा यसकै प्रमाण रहेको तर्क दिनुभयो ।

‘काठमाडौंका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाशले तलेजु भवानीको गजुर बेचेर कर्मचारीको तलब भुक्तानी गरेको इतिहास छ, पृथ्वीनारायण शाहसँग युद्ध गरेर र नाकाबन्दीमा पर्दा त राज्यले कर्मचारीको तलब रोक्दैन’ कर्मचारी प्रशासनका ज्ञाता बाँस्कोटाले सात–सात वर्षसम्म चल्न नसकेका संस्थानका कर्मचारीलाई पनि अदालतले तलब दिलाएका उदाहरणहरु दिंदै भन्नुभयो, कर्मचारीको तलब काट्ने कुरा आउँदैन तर अहिलेको अवस्थामा उनीहरुले आफू सुरक्षित रहेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा अधिकभन्दा अधिक सेवा गर्ने वातावरण भने बन्नैपर्छ ।

यसबीच कोरोना संक्रमणका बेला सेवाप्रदायक वा कर्मचारीको पक्षबाट स्रोत–सामग्री प्रकाशनमा आएका छन् । तर, सेवाग्राहीको पक्षबाट खासै बोलिएको छैन । रोजगारदातालाई सुझवा दिंदै युनिसेफ नेपाल लेख्छ, ‘तलबी बिदा, बिरामी बिदा, समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिने समयतालिकासँगै बाल हेरचाहका लागि गुणस्तरीय तथा सस्तो सेवाजस्ता परिवारमैत्री रोजगारको व्यवस्था गर्नुका साथै कामकाजी अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकाको हेरचाह गर्न आवश्यक समय र सुविधा’ दिनुपर्छ ।

बालबालिकाको हितका दृष्टिले यो स्वागतयोग्य छ, तर सेवाग्राहीतिर ध्यान गएको छैन ।आफ्नो अनुकूल समयमा काम गर्ने सुविधाको प्रावधानलाई जोड दिंदै अनलाइन सेवाका लागि पनि रोजगारदाताले वातावरण तयार पार्न दिइएको सुझावलाई नेपाल सरकारले पनि आफ्नो सन्दर्भमा लागु गर्नसक्छ । तर, अहिले कर्मचारीमा सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा नआऊन् भन्ने भावनाको विकास भएको छ, यसले राष्ट्रको स्थायी सरकारप्रति आम जनताको धारणामै प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।

यसबीच कर्मचारीहरुले एक साता वा १० दिनमा एक पटक मात्र कार्यालयमा आउने व्यवस्थाका लागि माग गरेको समाचार पनि बाहिर आएको छ । यस प्रकारको सुविधाभोगी मानसिकताले स्थायी सरकारप्रतिको जनताको सद्भाव धराशयी हुनेछ । कोभिड–१९ महाव्याधिका रुपमा फैलिरहेको छ, करिब एक सय नेपाली नेपालमै मृत्युको मुखमा पुगिसकेका छन्, अवस्था सामान्य होइन । तर, मुलुकको स्थायी सरकार नै डरायो वा बहानाबाजीमा लाग्यो भने राष्ट्र र जनता दुवै गम्भीर नोक्सानमा पर्नेछन् ।