रिहा आदेश पाएको व्यक्तिलाई अदालतको ढोकैमा पक्राउ…

विकास भट्टराई, काठमाडौं
रिहा गर्न आदेश दिएको व्यक्ति मुक्त भएपछि अदालतको ढोकैबाट पुनः पक्राउ पर्ने कार्य चिन्ताजनक भएको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ– ‘थुनामा राखेको मानिस अदालतको आदेशबमोजिम थुनाबाट मुक्त भएका अवस्थामा अदालत परिसरको ढोकैबाट पक्राउ गरी लैजाने प्रवृत्ति चिन्ताजनक हो । यस प्रकारको प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ, कानुनको शासन र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरुको प्रचलनमा गम्भीर आघात पु¥याउँछ ।’
अधिवक्ता चिरञ्जीवी ढकाललाई लकडाउनको बेलामा कानुनी सेवा प्रदान गर्न हिँडेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । अधिवक्ता ढकाललाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको उल्लेख गरी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । ढकाललाई यसअघि पनि रिहा गर्न अदालतले पटक–पटक आदेश गरेको थियो । रिहा हुनासाथ ढकाललाई पुनः पक्राउ गरिएको थियो ।
अधिवक्ता ढकालललाई मात्र होइन अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएका अन्य केही व्यक्तिलाई अर्को मुद्दाको आरोप लगाई अदालतको ढोकैबाट सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिने गरिएको भन्ने आरोप सरोकारहरुबाट लगाइँदै आएको छ ।
अधिवक्ता ढकालको रिटमाथि सुनुवाइ गरी सर्वोच्चले गत जेठ २५ गते अधिवक्ता ढकाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले आइतबार तयार गरेको हो ।
राज्यद्वारा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरण गरिएमा त्यसको प्रक्रिया न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसंगत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले कानुनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित हुने स्पष्ट गरेको छ । अधिवक्ता ढकाललाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाई पटक–पटक पक्राउ गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा अधिवक्ता ढकाललले के–कस्तो किसिमबाट अभद्र व्यवहार गरेको भनी सरकारी पक्षबाट स्पष्ट रुपमा देखाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । कानुनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना तथा गिरफ्तारीलाई संविधान तथा कानुनले स्पष्ट रुपमा निषेध गरेको पनि आदेशमा जनाइएको छ ।
सर्वोच्चले संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कानुन व्यवसायीको पेसा अन्य पेसाभन्दा फरक तथा विशिष्ट प्रकृतिको भएको स्पष्ट गरेको छ । ‘कानुनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिरबाट कानुन व्यवसायीको पेसा अन्य पेसाभन्दा फरक तथा एउटा विशिष्ट प्रकारको जिम्मेवारपूर्ण पेसा भई न्याय प्राप्तिमा अदालतको महत्वपूर्ण सारथीसमेत भएको भन्ने कुरामा विवाद रहन सक्दैन’ –अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन सरकारले लगाएको लकडाउनको उल्लंघन हुने गरी काठमाडौंस्थित माइती घरमा मानिसहरु भेला गरेको, प्रहरी टोलीलाई गालीगलौज गरी अभद्र व्यवहार गरेको जस्ता आरोप अधिवक्ता ढकालमाथि लगाइएको थियो ।
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, कानुनको शासन तथा संविधान एवं कानुनद्वारा प्रत्याभूत हक–अधिकारका संरक्षण समेतका कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि राज्यबाट नागरिकउपर बदनियत वा प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको कुनै पनि व्यवहारलाई उचित ठान्न नसकिने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।