मजदूरको ज्याला बढ्यो

काठमाडाैँ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले मजदूरको ज्यालामा हेरफेर गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको समितिले बजार महँगी बढ्दै गएपछि दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेको पारिश्रमिक बढाएको हो । समितिले निर्धारण गरेको दररेटअनुसार अब सरकारी काममा खटिने मजदूरको दैनिक ज्याला रु १०० बढेको छ ।

आर्थिक ऐनअनुसार १२ प्रतिशतसम्म मजदूरको ज्याला बढाइएको हो । निजी तथा गैरसरकारी सङ्घ–संस्थामा दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेको पारिश्रमिक पनि बढेको छ । अब डकर्मी, सिकर्मी, चित्रकार र पेन्टरको ज्यालामा रु १०० बढेको छ । यसअघि दैनिक रु ८०० पाउने मजदूरले अबदेखि रु ९०० पारिश्रमिक पाउनेछन् । निर्धारित दररेटअनुसार अब ज्यामीको दैनिक रु ६००, पलम्बरको रु ६८८, सिनियर पलम्बरको रु ७००, इलेक्ट्रिसियन हेल्परको रु ६००, इलेक्ट्रिसियनको रु ७००, निर्माण सामग्री परीक्षण गर्ने ल्याब असिस्टेन्सको रु ६४० र टेक्निसियनको रु ७४५ तोकिएको छ ।

त्यस्तै, हलुका ड्राइभरको हकमा रु ६६०, हेभी ड्राइभरको हकमा रु ७३०, हेभि इक्विप्मेन्ट अप्रेटरको रु ८२०, ड्राइभर सहयोगीको रु ६००, नगर निरीक्षकअर्थात कार्यालय सहयोगी सरहलाई रु ६००, नर्सरी नाइके, क्याम्पस वर्कर, चौकीदार, कुचीकार, सर्भे हेल्पर र मालीको रु ६०० दैनिक ज्याला निर्धारण गरिएको छ । मजदूरको हकमा २६ दिनसम्म काम गरेको खण्डमा एक महिना मान्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।

अबदेखि मजदूरले २६ दिनमात्रै काम गरे पनि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले नेपाल सरकारको आर्थिक ऐनअनुसार सरकारी क्षेत्रका काम गर्ने मजदूर र निर्माण सामग्रीको हकमा मूल्य निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । “समितिले निर्धारण गरेको दररेटअनुसारै कारोवार हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आफूखुशी बजार मूल्य तोक्ने र मजदूरलाई कम ज्याला दिएर शोषण गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिनेछ ।”

मूल्य निर्धारण समितिले विद्युतीयलगायतको केही सामग्रीको मूल्य निर्धारण गर्न भने सकेको छैन । विद्यूतीय पोल ट्रकबाट ढुवानी र विद्युत्सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीको मूल्य बाँकेमा स्वीकृत दररेट तथा ढुवानीअनुसार कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म जिल्लामा स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएको जनाउँदै उक्त सामग्रीको हकमा बाँकेमा लागू गरिएको मूल्यसूची सुर्खेतमा लागू गर्नुपरेको हो । मूल्य निर्धारण समितिले अधिकांश निर्माण सामग्रीको मूल्य गत वर्षकै यथावत राखेको छ । इँटाको मूल्य भने यसपालि रु ५०० बढाइएको छ ।