स्वास्थ्य संस्था तथा २५ शैयासम्मका अस्पताल व्यवस्थापन गर्न कार्यबिधि स्वीकृत

न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका पोलि क्लिनिकसहितका स्वास्थ्य संस्था र २५ शैयासम्मका अस्पतालको दर्ता र नविकरण तथा स्तरोन्नतिको अनुमति जारी गर्ने भएको छ । आफूले दर्ता गर्न अनुमति दिएका स्वास्थ्य संस्थाका नियमन तथा अनुगमन पनि महानगरले नै गर्नेछ । साउन १५ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको महानगरको ५० औं कार्यपालिका बैठकले स्वास्थ्य संस्था दर्ता नविकरण तथा स्तरोन्नति सम्वन्धी कार्यविधि – २०७७ स्वीकृत गरेपछि स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नविकरण र नियमनको बाटो खुलेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधि जारी गरिएको हो । कार्यबिधि तयार नभएकाले महानगरले संबिधानले स्थानीय तहलाई दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार कार्यान्वयनमा गर्न सकेको थिएन । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भन्नुहुन्छ – २५ शैयासम्मका अस्पतालहरुको व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र छन् । हामी हाम्रा क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालहरुको व्यवस्थापन गर्छौ ।

यस अघिसम्म स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नविकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुमति दिने काम जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १ हजार भन्दा बढी छ । यही संख्यामा दर्ताको प्रक्रियामा आउन बाँकी रहेको महानगरको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

‘नागरिकलाई उसैको नजिकको सरकारले सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सुनिश्चित भएको छ ।’ महानगरपालिकाका निर्देशक एवं कानुन महाशाखाका प्रमुख बसन्त आचार्य भन्नुहुन्छ- ‘अब महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, नीजि, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारी स्तरबाट स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा, स्तर नियमन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । यसै गरी महानगर स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नविकरण गर्न सक्ने भएको छ ।

कार्यबिधिमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड र आचरण, अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालगायत व्यबस्था छन् । कार्यविधिअनुसार २५ शैया सम्मका अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल, डाईग्नोष्टिक सेन्टर, नीजि अस्पताल वा नर्सिङ होमलगायतको स्थापना, सेवा विस्तार, वा स्तरोन्नतिका लागि अनिवार्य अनुमति लिनु पर्छ ।

कार्यविधिमा कसैले अनुमति नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा सो कार्य बन्द गरी जरिवाना गर्न, क्षतिपूर्ति तिराउन वा कालो सूचीमा राख्ने, भविष्यमा सो कार्य गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नेसम्मको अधिकार समावेश गरिएको छ ।अनुमति लिएका स्वास्थ्य संस्थाले उद्देश्य र क्षमताअनुसार आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा, अन्तरङ्ग सेवा, निदानात्मक सेवा (प्रयोगशाला, रेडियो इमेजिङ समेत), शल्यक्रिया, सघन उपचार सेवा, प्रवर्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा, विशेषज्ञ सेवा, फार्मेसी सेवा, रक्त सञ्चार सेवा, फिजियो थेरापी सेवा, शव गृह व्यवस्थापन, अस्पताल व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्काशित फोहोरमैला व्यवस्थापन, पोषण गृह, घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।

कार्यविधिमा अस्पतालको पूर्वाधार मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । मापदण्डअनुसार अस्पताल रहने स्थानमा धुँवा, धुलो, ध्वनि, जल तथा जमिन प्रदुषणबाट मुक्त भएको, सुरक्षाको व्यवस्था भएको, सडक, पानी, विजुली, सञ्चार सुविधा, पर्याप्त पार्किङ्, हरियालीयुक्त बातावरण, फोहोरमैलाको व्यवस्थापनलगायतका सूचक राखिएका छन् ।

कार्यविधि अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा, विस्तार वा स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि मनसाय पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन प्राप्त भएको पन्ध दिनभित्रमा महानगरपालिकाले परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति खटाउने छ ।

समितिले व्यवसायिक कार्ययोजना, स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पु¥याउने क्षेत्र, सो क्षेत्रको जनसंख्या, जनघनत्व आदिको विश्लेषण गरी तीस दिन भित्र प्रतिवेदन महानगरपालिकालाई बुझाउनेछ । प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन उपयुक्त देखिए प्रतिवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र बढीमा तीन वर्षको समयावधि दिई पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिनेछ ।

सो अवधिभित्र मनासिव कारण परेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको भनी समयावधि थप गर्न सम्वन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले अनुरोध गरे अस्पताललाई बढीमा एक वर्ष नबढ्ने गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि समयावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमगन समितिले वार्षिक रुपमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक कारवाही गर्ने र अनुगनका क्रममा गुणस्तरीयता तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएमा त्यस्तो संस्था सञ्चालन अनुमति खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाकाले कानुन प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यबिधि कार्यान्वयनमा आउने कानुन आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ‘यो हप्ता भित्रै प्रमाणीकरण गर्ने तयारी छ । ५० औं कार्यपालिका बैठकले योसँगै विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ ।