नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रयोगमा आउन सक्ने सरकारी सवारी साधनलाई पनि हाल उल्लेख्य संख्यामा डम्पिङ गरी राखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गाडीहरुलाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन आदेशको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा कुन गाडी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने हो र कुन गाडी प्रयोगमा आउन नसक्ने हो यकिन गरी व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।
प्रयोगमा आउन सक्ने सवारीसाधनलाई तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन र प्रयोगमा आउन नसक्नेलाई कवाडीमा बेचबिखन गरी आएको रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्नका लागि आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
हाल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा संवैधानिक अंगलगायतका निकायमा उल्लेख्य संख्यामा सवारीसाधन डम्पिङ भएर राखिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा त्यस्ता साधन के कति छन् भन्नेबारेमा हालसम्म कुनै पनि निकायले तथ्याङ्क नराखिएको जनाइएको छ ।
सरकारी निकायले प्रयोगमा ल्याउने गरेका सवारीसाधनहरु केही पुरानो हुनासाथ त्यसलाई डम्पिङ गरी नयाँ खरिद गर्ने प्रक्रिया हाल अत्यन्त बढेको छ । सवारीसाधन खरिद गर्ने कार्यमा मात्र हरेक वर्ष अर्बौ रुपियाँ खर्च हुने गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्चालनमा आउन नसक्ने सवारीसाधनलाई प्रयोग गर्न मन नलागेमा त्यस्ता साधनलाई लिलाम गर्न सकिने पनि रिट निवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्ता साधनलाई लिलाम गरिएमा पनि राज्यकोषमा उल्लेख्य रुपमा दाखिला गर्न सकिने पनि स्पष्ट गरिएको छ ।
डम्पिङ गरी राखिएका सवारीसाधनबाट निस्किएका रसायनहरु माटोमुनि गई जमिनको पानीलाई हानि गरिरहेको पनि रिट निवेदनमा खुलाइएको छ । डम्पिङ साइटबाट निस्किएका रसायनबाट वातावरणमा पनि उल्लेख्य रुपमा असर परिरहेकोले त्यसले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी सम्पत्तिको रुपमा रहेका त्यस्ता गाडीहरुलाई प्रयोगमा नल्याई सम्बन्धित कर्मचारी तथा सर्वसाधारणसमेतको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेकाले त्यसरी डम्पिङ गरिएको सवारीसाधनलाई आवश्यक्ताअनुसार व्यवस्था गर्नका लागि आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रयोगमा आउन सक्ने गाडीलाई पनि सञ्चालनमा नल्याई डम्पिङ गरी राख्ने कार्यालय प्रमुख वा सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग तालुक निकायबाट सोधपुछ गरी राज्यको आर्थिक अवस्थामा खेलवाड गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेशको मागसमेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया