बुटवल इजलासमा ६७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट, सबैभन्दा बढी जग्गा विवाद सम्बन्धी

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले ६७ प्रतिशत मुद्धा फस्र्यौट गरेको छ । अंघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९७२ र नयाँ दर्ता भएका १ हजार ५२८ गरि २ हजार ५ सय मुद्धा मध्ये १ हजार ६८५ मुद्धा फस्यौट गरिएको अदालतका मुख्य न्यायाधिश बाबुराम रेग्मीले बताउनु भयोे ।

अदालतले गरेको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नकालागि शुक्रबार पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर लक्ष्य भन्दा पनि कम मुद्धा फस्र्यौट भएको जानकारी गराएको हो । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) का कारण अदालतमा लक्ष्यअनुसार मुद्धा दर्ता पनि नभएको र फस्र्यौट पनि हुन नसको उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।अघिलो आर्थिक वर्षवाट सरेर आएका वाहेक अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ११० मुद्धा दर्ता हुने र २ हजार २७ मुद्धा फस्र्याैटको लक्ष्य लिईएको थियो ।

बुटवल इजलासले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६७.१८ प्रतिशत मुद्धा फस्र्यौट गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ८३.१२ लक्ष्य लिएको भएपनि कोरोना महामारीका कारण लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको न्यायाधिश नारायण पोखरेलले बताउनु भयो । कोरोना महामारीका कारण सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकलाई लकडाउन गरेका कारण अदालती कामकाज ठप्प भएको थियो ।

अदालतमा दर्ता भएका सबैभन्दा बढी ३१६ वटा जग्गा सम्बन्धि विवादका मुद्धा छन् । त्यसमध्ये २०८ वटा मुद्धा फस्र्यौट भईसकेका छन् । त्यस्तै लागु औषधका २५५ दर्ता मध्ये १५८, अंश सम्बन्धि विवादका २२८ दर्तामध्ये १५०, रिट २०९ दर्ता मध्ये १७४, जवरजस्ती करणीका १९१ दर्ता भएका मध्ये १३४ मुद्धा फस्र्यौट भएको अदालतका निमित्त रजिष्टार सुवर्ण खनालले जानकारी गराउनु भयो ।

त्यसैगरी जालसाजी १४३ दर्ता मध्ये ९७, बैंकिङ् कसुर १३९ मध्ये ८३, डाँका चोरीका १३१ मुद्धा मध्ये ९८, लेनदेन विवादका १०२ मध्ये ७७, सवारी ज्यान अंगभंग ९८ मध्ये ६६, कर्तव्य ज्यान ८७ मध्ये ६३, मानव बेचविखन ५२ मध्ये ३७, मानाचामल विवादका ४७ मध्ये २५, सम्बन्ध विच्छेदका ४५ मध्ये २३ र बहुविवाहका ४४ मध्ये २७ वटा मुद्धा फस्र्यौट भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा ३६ वटा मुद्धा मेलमिलापमा टुंगिएका छन् । अदालतमा अंघिल्लो वर्षबाट सरि आएका १० र नयाँ दर्ता १०१ गरि कुल १११ मुद्धा मेलमिलापमा परेका थिए ।

बुटवल ईजलास मातहतमा रहेका जिल्ला अदालतहरु रुपन्देहीले ४३.८२ प्रतिशत, कपिलबस्तुले ६२.८८ प्रतिशत, नवलपरासीले ४७.१२, गुल्मीले ६३.१३, पाल्पाले ५७.४१ र अर्घाखाँची जिल्ला अदालतले ५६.५५ प्रतिशत मुद्धा फस्र्यौट गरेको निमित्त रजिस्टार खनालले जानकारी गराउनु भयो ।

मुख्य न्यायाधिश रेग्मीले अदालतमा पनि विचौलियाको समस्या रहेको बताउँदै कोरोना महामारीका बिचमा पनि अदालतले गरेका मुद्धाको फस्यौट प्रतिशतलाई हेर्दा सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धामा दबै पक्षलाई मिलाउन सकियोस भनेर एक वर्षसम्मको समायावधी निर्धारण गरिएका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा फस्र्याैटमा केही समय बढी लाग्ने गरेको बताउनु भयो ।

पत्रकारहरुले उठाएको जिज्ञासामा उहाँले व्यक्तिको सम्पत्तीको सुरक्षा गर्ने दायित्व अदालतको भएको र नियम विपरित हुने काममा अदालतले ‘स्टेअडर’ गर्नु स्वाभाविकै भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।