कोरोना महामारीले निम्त्याउने जोखिम न्यूनिकरणमा नागरिक समुदाय

सुरेश चन्द

चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाईरसको संक्रमण २०७६ माघ ९ गते नेपालमा देखा प¥यो । वुहानबाट फर्किएका एक पुरुषमा कोभिड – १९ को पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको थियो । जुन केस दक्षिण एसियामै देखा परेको पहिलो केस पनि थियो । यतिखेर सम्म, यसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिने संकेत देखाई सकेको थियो । सरकारलाई तत्काल सावधानी अपनाउन झकझक्याउन यो केस प्रयाप्त थियो । सरकारले  माघ १४ गते रसुवागढी नाका त बन्द ग¥यो, तर एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय हवाई नाकामा कडाई गर्न सकेन । फागुन २४ देखि चैत्र १७ गते सम्मका लागि कोरोना भाईरसबाट आक्रन्त ५ प्रमुख राष्ट्र चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ईटाली र इरानबाट आउने यात्रुलाई अनअराईभल भीषा बन्द ग¥यो, तर पूर्ण रूपमा हवाई नाका बन्द गर्न सरकार चैत १ गते सम्म पर्खियो । यही बीचमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७६ फागुन १८ को निर्णय अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा “नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति” गठन ग¥यो । यसले केही हद सम्म कोरोना रोकथाम गर्न वैधानिक कार्यदिशा तय ग¥यो । तर, त्यो प्रयास ढिलो भईसकेको थियो ।

आम नागरिकमा संत्रास र भ्रम

पाँच वर्ष अगाडि भूकम्पको विपत्तीबाट गुज्रिएको नेपाली समाज एकाएक कोरोना भाईरसको संक्रमण नेपाल भित्रिए पछि तर्सियो । संक्रमणको माध्यम, त्यसको लक्षण, असर र जोखिम, उपचार पद्दती, रोकथामका उपाय र व्यवस्थापन जस्ता सबै कुरा अडकलबाजीमै भईरहेको थियो । संक्रमण र संक्रमितलाई मानवियताको दायरा भन्दा बाहिरै राखेका सामाजिक विचलनका उदाहरणहरू देखिन थालेका थिए । उदाहरणको रूपमा, चीनको वुहानमा रहेका करिब १७५ जना विद्यार्थीलाई सरकारले उद्दार गरे पश्चात पनि व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे प¥यो । त्यसै गरेर, सुरुमा चीनबाट आएका व्यक्ति समाजमै लुकेर÷पहिचान लुकाएर बस्न बाध्य भएका घटनाहरू बाहिर आए ।

महामारीले देशको अर्थ राजनीतिमा त प्रत्यक्ष असर ग¥यो, तर भ्रम र यथार्थ बीचको दुरीले व्यक्ति अनि समाजलाई असर ग¥यो । मानसिक रोगी बढे, देशमा लकडाउन भएपश्चात करिब १हजार ६०० भन्दा बढीले आत्महत्या गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित गर्न करिब ४० भन्दा बढी अन्तरिम निर्देशिका, कार्यविधी, आदेश तथा नियम जारी ग¥यो, तर संकटको समयमा ती जानकारी सहजै लक्षित बर्गसम्म पुगेनन्÷पुग्ने सम्भावना थिएन । सरकारका उचित अनुरोध तथा साधानीका उपायहरू आम जनताले बुझेनन् वा स्पष्ट भएनन् । फलस्वरुप महामारीको समयमा पनि सावधानीका उपाय कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकाय तैनाथ हुनुप¥यो ।

जन गुनासो

संत्रासैसंत्रास बीच, सरकारले चैत ११ गतेबाट देशैभरी लकडाउनको घोषणा ग¥यो । सबैजना घर भित्रै बस्नुपर्ने अपेक्षित बाध्यता भयो । यसले आम नागरिकलाई मुख्यतः बिगतका दुई घटनाको बारेमा सोच्न बाध्य बनायो । पहिलो, २०७२ को भूकम्प र दोस्रो, त्यस पश्चातको भारतद्वारा गरिएको अघोषित नाकाबन्दीमा भोग्नु परेको सास्ती । आमनागरिकमा कोरोनाको जोखिम त एकातिर थियो नै, दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने अर्को चिन्ता थियो । सरकारले असांगठनिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र असहायलाई राहतको घोषणा गरी वितरण त ग¥यो, तर तोकिएको मापदण्ड बमोजिमका लक्षित समुहले राहत पाएनन् भन्ने गुनासो बाहिर आयो ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रयाप्त उपकरणको अभावमा उपचारमा खटिन बाध्य पारिएका समाचार पनि बाहिर आए । त्यसै बीच सरकारले औषधी उपकरण खरिद त ग¥यो, तर प्रकृया पारदर्शी भएन भनेर यत्रतत्र विरोध भयो । त्यस पछि, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन, कोरोना परीक्षण गर्न प्रयोयशाला विस्तारमा सरकारकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्ने कुरा उठ्दै गर्दा, भारत र अन्य मुलुकबाट नेपालीको उद्दार र व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिएन भनेर हरेक तह तप्कामा सरकारको बिरोध भयो ।

तथ्यगत जानकारीको महत्व

माथि उल्लेख गरिएका जनगुनासा स्वभाविक यस मानेमा हुन कि, सरकाका ती प्रयास खुला अनि पारदर्शी तवरले नागरीक समक्ष पुगेनन् । सरकारले राहतको घोषणा ग¥यो, त्यसकालागि मापदण्ड पनि बनायो, तर लक्षित व्यक्तिलाई यसको जानकारी नै थिएन । वास्तविक पीडितकै अगाडि अन्य व्यक्तिले सरकारले दिएको राहत सामाग्री बोकेर हिडे, तर पीडितले नै राहत पाएन । उसले आफ्नै सरकार प्रति कस्तो धारणा बनाउला, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सही जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदायमा नपुग्दा त्यसको नकारात्मक असर कस्तो पर्दछ भन्ने यो सामान्य उदाहरण मात्र हो ।

संकटमा “सिभिक एक्सन टिम”

अकाउन्टविलिटी ल्याब द्वारा सञ्चालित “सिभिक एक्सन टिम”ले भूकम्प पश्चात समाजमा सृजना हुने भ्रमलाई चिर्न तथ्य र आवश्यक जानकारी दिने र समुदायबाट संकलन गरेका पृष्ठपोषण सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय सम्म पु¥याएर सहजिकरण गरेको थियो । यसले संकटमा नागरिक, सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायको दुरी कम गर्नुका साथै समुदायमा फैलिने अफवाह र भ्रमलाई चिर्न मद्दत गरेको थियो । यी सबै कार्य, नागरिक समाजसंगको सहकार्यमा प्रभावकारी रुपमा गरेको थियो। अहिले कोरोना महामारीमा त्यसको औचित्य अझै बढि देखियो । विपदमा सिकेको सिकाईलाई “सिभिक एक्सन टिम”ले अहिलेको महामारीमा प्रभावकारी रूपमा अगाडी बढाईरहेको छ । हप्तामा दुई दिन प्रकाशन हुने बुलेटिनमा विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरेर अनलाईन माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट सर्वजनिक गरिरहेको छ ।

भ्रम÷प्रश्न÷जिज्ञासा र तथ्यः

“सिभिक एक्सन टिम”मा आवद्ध हरेक प्रदेशमा खटिएका युवा अभियन्ताले प्रदेश र स्थानीय तहमा संकलन गरेका भ्रम, प्रश्न तथा जिज्ञासाहरू संकलन गर्दछन् । त्यस पश्चात, सजिलो र सबैले बुझ्ने भाषामा त्यसको सत्य तथ्य खोजेर जानकारी प्रस्तुत गरिन्छ । सरकारका निर्णय र आदेश सम्बन्धी अस्पष्टता, अफवाह, आवश्यक जानकारी सहितको तथ्य सहज र सरल माध्यममा सम्बन्धित व्यक्ति र समुदाय सम्म पु¥याउँदा त्यसले निम्त्याउने जोखिम र त्रासबाट जोगिन यसले सहयोग गर्दछ ।

खर्चको अर्थः

सरकारले गरेका खर्चको विवरण पारदर्शी हुने हो र त्यसको जानकारी आमनागरिकलाई हुनेको भने, नागरिक –  सरकार बीच अविश्वासको वातावरण सृजना हुँदैन । अर्को, सरकारले गरेको खर्चलाई तेस्रो पक्षले विश्लेषणात्मक सुझाव दिने हो भने, सरकालाई आगामी कार्ययोजना बनाउन सहज हुन्छ । यसै उद्देश्यले खर्चको अर्थ शीर्षकमा सामाग्रीहरू प्रस्तुत गरिन्छ । जस अन्तरगत, कोरोना प्रतिकार्यमा संघिय सरकारले कति बजेट छुट्यायो ? प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कती रकम निकासा भयो र शीर्षकगत खर्च कति छ ? खर्चको अनुपातमा त्यसको प्रभाव के छ ? लगायतका आर्थिक पाटोका विषयवस्तु यसमा समावेश गरिन्छ ।

विषयगत क्षेत्रका विज्ञको अनुभव र सुझाव

सरकारले प्रयास गर्दागर्दै पनि केही क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यसकालागि सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदायको राय सुझाव लिंदा सरकारलाई नीति निर्माण गर्नुका साथै निर्णय कार्यान्वयन् गर्न सजिलो हुन्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर बुलेटिनको हरेक अंकमा छुटछुट्टै क्षेत्रलाई समेटेर सामाग्री प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।त्यसै गरेर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमै अलपत्र परेकाहरूकालागि ताजा जानकारी, अग्रपंतिमा खटिएकाहरूको अनुभव सहितको प्रतिनिधि आवाज पनि नियमित प्रस्तुत गरिरहेको छ । यसले एक किसिमको सरकार र नागरिकको बीचमा रहेर यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

अन्त्यमा
यो महामारीको लडाई सरकार अनि नागरिकको साझा लडाई हो । त्यसैले, यो लडाईलाई परास्त गर्ने हो भने, यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छः
१. सरकारले तथ्यांक र नागरिकको सुझावमा आधारीत निर्णय गर्ने र ती निर्णय सबैले बुझ्ने भाषामा सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्ने र नागरिकले यसमा सरकारलाई सहयोग गर्ने ।
२. विशेष गरेर कोरोना प्रतिकार्यमा भएको खर्च विवरण प्रष्ट रुपमा नियमित सार्वजनिक गर्ने । यसले नागरिक – सरकार बीचको विश्वासको वातावरण बलियो बनाउछ ।
३. स्वास्थ्य संरचनालाई सुदृढ गर्न, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र विस्तार गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र तल्लो तह सम्म सेवा विस्तार गर्ने ।
४. जोखिम पहिचान गरी, ठप्प जनजिवनलाई सामान्यीकरण तर्फ लैजान वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड तय गर्ने ।
५. प्राथमिकताको आधारमा प्रभावित (विदेशबाट फर्केका, स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका, व्यवसाय संकटमा परेका) को उचित उद्दार, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापन गर्ने ।
६. महामारीको अनिश्चिततालाई मध्यनजर गरी जिविकोपार्जन लगायत आर्थिक विकासका वैकल्पिक उपायको विकास गर्ने र निजि क्षेत्रलाई पनि रोजगारी सृजना गर्न प्रेरित गर्ने ।  
७. सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा नागरिकले सहयोग र सहजिकरण गर्ने ।