नागरिकता विधेयकमा पितृसत्तात्मक सोच हाबी

भक्ति शाह ‘मिलन’

हालसालै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पास ग¥यो । पास त ग¥यो तर आफ्नै नागरिकलाई विभेदमा राखेर । यो नागरिकता विधेयकले महिला र पुरुषमा विभेद गरेको छ नै तर एकदमै कम चर्चा भएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकलाई पूरै ‘बायस’ गरेको छ । भिन्न लैंगिक भएकै आधारमा आफ्नै नागरिकलाई विभेदमा राखेर कस्तो कानुन बनाउन खोजिएको हो, बुझिएको छैन ।

अहिले मैले संविधान जारी गर्दाको क्षण सम्झिरहेको छु । संविधानमा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकलाई पनि समान हक हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधान धारा १२ ले ‘वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता ः यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबु मानेको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँगको विवाहसम्बन्धी संविधानमा लेखिए पनि लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको बारे उल्लेख गरिएन, भलै महिला र पुरुषलाई विभेद गरिएको छ ।

संविधान जारी हुँदा के लागेको थियो भने, कानुन बनाउँदा केही परिवर्तन हुनेछ, कुनै न कुनै रुपमा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकको सम्बोधन हुनेछ तर संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा यो समुदायलाई समावेश त गरियो, यो कुरामा हामी राज्यप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं तर विडम्बना ! नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा भने लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरुलाई विभेदमा राखेर विधेयक बनाइयो । पुरुषबाहेक अन्यको लैंगिकतालाई किन दोस्रो दर्जामा राखिएको हो ? के लैंगिक तथा अल्पसङ्ख्यक यो देशका नागरिक हैनन् ? यो देशमा रहेका लाखौँ लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरुलाई पूरै ‘बायस’ गरेर जाँदा समानुभूतिको महसुस गर्न सकिन्छ ?

२०७३ माघ १० गते सर्वोच्च अदालतले लैंगिक पहिचान हासिल गर्नु व्यक्तिको नितान्त आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत हो भनी परामादेश जारी ग¥यो ।

‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैंगिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गतको विषय हो । यसमा अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले जैविक लिंग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । ने.का.प. २०७४, अंक ९, नि.नं.९८७५’
यो आदेशले दक्षिण एसियामा नै नयाँ तरंग ल्याएको थियो । नेपाले सबै प्रकारका लैंगिकतालाई स्वीकारेको सन्देश गएको थियो ।

फरक लैंगिकता भएकै कारण परिवार, समाज र राज्यबाटै अपहेलित, अपमानित एवं मान्छेको दर्जा नपाएका हामी लैंगिक अल्पसङ्ख्यकहरु यो आदेशबाट आफ्नो आत्मसम्मान उचो र कोसेढुंगा साबित भएको महसुस गरेका थियौँ । तर विडम्बना, न त संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरियो, न त भर्खरै पास भएको नागरिकता विधेयकमा । यसले के प्रस्ट भएको छ भने, नेपाल पितृसत्ताले उठ्नै नसक्ने गरी गाँजेको छ । पुरुषबाहेक महिला र लैंगिक अल्पसङ्ख्यकलाई यो देशको कानुनले दोस्रो दर्जा मान्छ । राज्यले त दोस्रो दर्जा मान्छ भने लैंगिक अल्पसङ्ख्यकलाई ‘अप्राकृतिक’ ठान्नेले के मान्ला ?

यस विधयकले अझ महिलाभन्दा पनि लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई नागरिकता लिन जाँदा डाक्टरले उसको लैंगिक पहिचान के हो भनेर सर्जरी गरेको प्रमाणपत्र पो पेस गर्नुपर्ने प्रावधान यो सरकारले गरेको छ । म भन्न चाहन्छु– यदि सर्जरी गरेको डाक्टरी प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हो भने यो समुदायका व्यक्तिहरुलाई सर्जरीदेखि उसको ज्यानको जिम्मेवारी सरकारले नै व्यहोरिने व्यवस्था गरियोस् । एकछाक टार्न हम्य पर्ने यो समुदाय आफ्नो पहिचानअनुसार र म नेपाली हुँ भनेर नागरिता लिन सेक्स सर्जरी गर्न विदेश जानको लागि लाखौं पैसा कहाँबाट ल्याउँछ होला सरकार ?

कानुन बनाउनेले पितृसत्ताको मतियार भएर हैन, पुरुषको मात्रै हित सोचेर हैन, सामाजिक कुसंस्कारलाई नेपालको चलन मानेर कानुन बनाउने हैन । लैंगिकताको विषयमा वैज्ञानिक सोधखोज र अनुसन्धानलाई आधार मानेर बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यहाँ म स्मरण गराउन चाहन्छु । ‘होमो सेपियन्स’ पुस्तकका विश्वर्चचित लेखक, इतिहासकार, वैज्ञानिक तथा प्राध्यापक युभल नोह हरारी समलैंगिक पुरुष हुन् । उनले अर्काे पुरुषसँग विवाह गरेर सुखी जीवन बिताइरहेका छन् । उनले एउटा भिडियोमा भनेका छन्– सामाजिक संस्कारलाई आधार नमानी तिमी जे गर्दा खुशी हुन्छौ त्यो नै प्राकृतिक हो ।

सामाजिक संस्कारका खातिर कतिन्जेल महिलाले आफूलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने ? सामाजिक मूल्य–मान्यताको खातिर कतिन्जेल लैंगिक अल्पसङ्ख्यकले आफूलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने ? कतिन्जेल पितृसत्ता जोगाउन हामीलाई बलिको बोको बनाउने ?

सबै नागरिक बराबर बनाउन पितृसत्तात्मक चिन्तन फाल्नुपर्छ । लैंगिक अल्पसङ्ख्यकलाई नागरिकता दिँदा अस्पतालको प्रमाणपत्र चाहिने कुतर्क छाड्नुपर्छ । बच्चाको शारीरिक परिवर्तन १३ वर्षमा हुन्छ । त्यतिन्जेलसम्म प्रायले आफ्नो लैंगिक पहिचान गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले उसको लैंगिकताको आधारमा नागरिकता दिनु आवश्यक छ ।

फेरि पनि भन्छु– संसारमा महिला र पुरुष मात्रैै लैंगिकता छैन । त्यसकारण स्वदेशी नागरिकले विदेशी नागरिक विवाह गरेको खण्डमा के हुने भन्ने व्यवस्था गरियोस् । जसरी महिला पुरुषको विवाहको परिकल्पना गरिएको छ त्यसरी नै लैंगिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह पनि परिकल्पना गरेर कानुन बनाइयोस् । कतिले भन्ने गर्छन्– सम्बन्ध बलियो भएपछि कानुन दह्रो किन चाहियो । कुरा त्यसो हैन, महिला–पुरुषको होस् या लैंगिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धमा, उत्तरचढाव आउनु मानवीय स्वभाव हो । पुरुष र महिलाको झगडा हुँदा सामान्य हुने लंैगिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको झगडा हुँदा असामान्य हुने हैन, त्यसकारण यही आधारमा कानुन बनाउन आवश्यक छ ।
सबैको लैंगिकतालाई स्वीकारेर सबै नागरिकको हक–अधिकारको सुरक्षा गर्ने कि सीमितको ? यो प्रश्न कानुन बनाउन बसेकाहरुलाई ।
(लेखक शाह सञ्चारकर्मी एवं तेस्रो लिङ्गी पुरुष हुनुहुन्छ ।)