सरकारलाई बुझायो शुल्क र पढाईको मोडल, शिक्षा मन्त्रालय भन्छः वार्ताबाट टुङग्याउछौ

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

मुलुकभर सञ्चालित ३ हजार विद्यालयको प्रतिविद्यार्थी वार्षिक आम्दानी ५० हजार छ । एकाध विद्यालयको आम्दानी १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म रहेको खुलेको छ ।

प्याब्सन र एन–प्याब्सनले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार ४० प्रतिशतअर्थात् करिब ३ हजार ५ सय विद्यालयको वार्षिक आम्दानी ८ देखि ३० हजार छ । दुई संस्थाले शैक्षिक सत्र–२०७६ को वक्यौता र नयाँ शैक्षिक सत्रको अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न सो तथ्याङ्क पेस गरेको हो ।

अभिभावकले रकम तिर्न खोज्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनले विवाद गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानीसहितको तथ्याङ्क पेस गरेको हो । तथ्याङ्कअनुसार करिब ५० प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी प्रतिविद्यार्थी ३० हजार रुपियाँ रहेको छ ।

दुई निकायले पेस गरेको तथ्याङ्कअनुसार निजी विद्यालयमध्ये करिब ५ सय विद्यालयको प्रतिविद्यार्थी आम्दानी ५० देखि ५ लाखसम्म आम्दानी गर्ने देखिएको छ । प्रतिशतको आधारमा ३ प्रतिशत विद्यालयको आम्दानी ५ लाखसम्म देखिन्छ ।

प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आम्दानी हुने अभिभावकले शुल्क तिर्न खोज्दासमेत सरकारले अवरोध गरेको आरोप लगाउन थालेको छ । सरकारले शुल्क नलिन आग्रह गरेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले २२ गतेदेखि टेलिभिजनको बाहेक भर्चुअल र अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

दुई निकायले जारी गरेको नीतिगत अवधारणा अनुसार २०७७ सालमा विद्यालय भौतिकरूपमा सञ्चालन नभएसम्म आवास, भोजन, यातायात जस्ता अतिरिक्त सेवा शुल्क छुट गर्ने शैक्षिक सत्र–२०७७ मा १ महिनाको मासिक पढाइ शुल्क बराबरको रकम छुट गर्ने र वार्षिक शुल्क विद्यालय भौतिकरूपमा सञ्चालन भएपश्चात् क्रमशः भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

निजी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको संस्था इस्टुले लकडाउन अवधि र अनालाइन कक्षाको शुल्क माग्न थालेपछि प्याब्सन र एन–प्याब्सनले अभिभावकसँग पुरानो वक्यौता र नयाँ शैक्षिकसत्रको सकेजति रकम दिन आग्रह गरेको थियो । लगत्तै दुई ठूला विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र नेविसंघले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

सरकारले शुल्क लिने वा नलिने विषयमा प्याब्सन र एन–प्याब्सनसँग वार्ता गरेको थियो । वार्ताको क्रममा सरकारले शुल्क, आफ्नो नीतिगत आधार माग गरेको थियो ।

प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले चरम आर्थिक संकटमा परेका विद्यालयलाई जोगाउन सरकारसँग वार्ताको पहल भइरहेको र पछिल्लो अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क तयार गरी सरकारलाई बुझाउने क्रममा रहेको बताउनुभयो । हामीले सरकारसंग सकरात्मक निर्णयको प्रतिक्षमा छौ, हाम्रो मागको विषयमा सुनुवाई नभए २२ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्नेछौं । घिमिरेले भन्नुभयो ।

प्याब्सनले विसं २०७७ सालको शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी तोकिएका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न अनलाइन, भर्चुअल, दूरशिक्षालगायत आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, विद्यालयले कोभिड–१९ प्रभावित आफ्ना अभिभावकको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरी उचित राहतको प्रबन्ध गर्ने, विद्यालयमा प्राप्त आम्दानीका आधारमा शिक्षक–कर्मचारीको तलबलगायत आवश्यक खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ ।

त्यस्तै नियमित आम्दानी भएका अभिभावकहरूले २०७६ को बाँकी वक्यौता र २०७७ सालको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गरी विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गराउने, आम्दानी शून्य भएका अभिभावकले आम्दानी हुन थालेपश्चात् क्रमशः दायित्व भुक्तानी गर्दै जाने उल्लेख छ ।

आर्थिक र बाध्यात्मक कारणले आफ्ना छोराछोरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अभिभावकले पुरानो विद्यालयमा सम्पर्क गर्ने र बाँकी वक्यौताका बारेमा विद्यालय प्रशासनसँग छलफलपश्चात् स्थानान्तरणको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी आफूले चाहेको वा पायक पर्ने विद्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना तथा अभिलेखीकरण गराउने विकल्प सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निजी विद्यालयले शुल्क र भर्नाको विषयमा केही दिनभित्र छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले हामी वार्ता गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सरकार लागेको बताउँदै त्यसका लागि दुवै पक्षले सकरात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालय , प्याब्सन र एन–प्याब्सनबीच केही दिनअघि वार्ता भएको थियो । वार्तालगत्तै दुवै संस्थाले आफ्नो धारणा सरकारलाई पेस गरेको थियो । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले मागको विषयमा सरकारले सकारात्मक निर्णय दिने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।

एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सरकारले निजी विद्यालयप्रति बेवास्ता गरे विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।