संघीय निजामती सेवा विधेयक विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतद्वारा निजामती सेवा विधेयक एकपक्षीय रुपमा पारित भएको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका भएका छन् ।

कर्मचारीहरूले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार साँझ माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ ।बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बझाइने छ भने १८ गते प्रदेश, जिल्ला र विभागीय समितिबाट ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार १९ गते सबै सरकारी कार्यालयमा हाते पर्चा वितरण, २० गते विज्ञ र ट्रेड युनियनबीच अन्तरक्रिया र २१ गतेदेखि सबै कार्यालयहरुमा मागपत्र छातीमा टाँसी कार्यसम्पादन गरिनेछ।

वृत्ति विकास, ट्रेड युनियन अधिकार, सुरुवा बढुवालगायतका प्रचलित कानुनी व्यवस्था परिवर्तन बलपूर्वक परिवर्तन गर्न लागेपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।
विधेयक विभागीय मन्त्री र प्रतिपक्षी दलको सहमतिविपरीत पारित भएको थियो। विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने पोखरेलले बताउनुभयो ।उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका अन्य सेवासुविधालाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी विधेयक पारित गरिएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने पोखरेलले बताउनुभयो ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था, ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक संवाद गर्न पाउने प्रावधानसहितको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।

कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ट्रेड युनियनको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यस्तै निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका राष्ट्रिय किताबखानाबाट संकेत नम्बर प्राप्त कर्मचारीहरूलाई समेटिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

निजामती सेवामा श्रेणीविहीनदेखि राप द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा हुने बढुवालाई निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कायम गर्ने र सबै श्रेणी र पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
‘निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने साबिकको व्यवस्था यथावत् कायम गर्नुपर्छ’, कर्मचारी संघसंगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

सरुवा प्रणाली स्वचालित, चक्रीय र पूर्वानमुानयोग्य बनाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई निश्चित समयावधिपछि प्रदेश वा संघमा सरुवा हुने व्यववस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीलाई एकरुपता कायम गर्न तीनै तहमा तहगत प्रणाली कायम हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।यस्तै २०४९ कात्तिक २१ अगाडि नियुक्ति पाएका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिँदा सेवा अवधि थप हुने विषय समावेश गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अंक प्रदान गर्ने विषय सुधार हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवासुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश नियमावली सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनलगायत कर्मचारी सरोकारित ऐननियम निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावत र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।