नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा दिइएका आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायसँग चासो लिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकबमोजिमका रिट निवेदन दर्ता गरी विभिन्न अन्तरिम आदेशहरु जारी गरेको भए पनि ती कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
गत चैत १२ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित ४२ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका र त्यसमध्ये २३ वटामा अन्तरिम आदेश जारी भएका थिए । ती आदेशहरु हालसम्म कार्यान्वयन नआएपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसको कारणबारे छलफल भएको थियो ।
छलफलमा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गरिएका आदेश तथा फैसलाहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
अधिकार रहेका ठाउँमा उपचार पनि हुने भएकाले जनताको मौलिक हक रक्षाका लागि अदालत उदासिन रहन नसक्ने उहाँले बताउनुभएको थियो ।
यस्तै न्यायमा पहुँच आयोगकी सदस्य तथा सर्वोच्चकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतका आदेशहरु तत्कालै कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अदालतले दिएका आदेशहरुबमोजिम तयारी गरिएको भए सीमा, विमानस्थल, अस्पतालको तयारी जस्ता विषयमा समस्या कम हुने सक्नेतर्फ स्मरण गराउनुभएको थियो ।
हाल स्थापना भएका क्वारेन्टाइनमा महिलाहरु असुरक्षित भएकातर्फ पनि सचेत हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले नागरिकको जीवन रक्षाको विषय सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताउनुभयो ।
उहाँले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र निर्देशनबमोजिम राज्यको सामथ्र्यलाई ध्यानमा राखेर कार्य भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले विषम परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवा नहुँदा जनताको जीवनयापन तथा दैनिकीमा समस्या आउने अवस्था हुन नदिन सेवामा सीमित गर्दै अदालत सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो ।
गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले हाल कारागारभित्र आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन तथा मनोपरामर्श केन्द्र राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्र सचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हालसम्म विदेशबाट ६ हजार ४ सय ८६ नेपालीलाई नेपाल ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया