न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
दुई बर्षदेखि विवादित बन्दै आएको नागरिकता विधेयक घुमिफिरि बालुवाटार पुगेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता बुधवार पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउन समय दिएसँगै सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल थाल्नुभएको हो ।
छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राज्य व्यवस्था समितिमा सभापति शशि श्रेष्ठ, नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ लगायतको सहभागीता रहेको छ ।
विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने कि केही समयको अन्तरालपछि भन्ने प्रावधानमा दलहरूबीच विवाद छ । राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठले सात वर्षपछि विदेशी बुहारीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सार्दै आउनुभएको छ । नेकपाका सबै सांसदले सभापति श्रेष्ठको प्रस्तावमा समर्थन जनाए पनि विपक्षी कांग्रेसका सांसदमा दुई धार देखा परेपछि विवाद झन बढदै गएको हो ।
पटक–पटक छलफल हुने र अन्तिममा दलीय अडानका कारण दुई वर्षदेखि समितिमा विधेयक थन्किएर बस्नुको कारण मधेसको राजनीति बनेको छ । विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा आफ्नो राजनीति समाप्त हुने कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको बुझाइ रहेको छ । सीमावर्ती भारतमा बिहेवारी चल्ने भएकाले बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा मधेसको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमै असर पर्ने मधेसकेन्द्रित निष्कर्ष छ ।
गत वर्षको साउन २२ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक ०७५ भदौ ५ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले उप–समिति बनाएर विवाद टुंगो लगाउन खाजेपनि असफल भएको थियो । अन्ततः समितिले टुंगो लगाउन नसकेपछि नागरिक विधेयकमा देखिएको विवाद दलिय आधारमा टुंगो लगाउने गृहकार्य सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया