बागमती प्रदेशको बजेट ५१ अर्ब ४३ करोड

• न्युज अफ नेपाल,हेटौंडा

बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार (५१.१२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार (४८.८८ प्रतिशत) छ ।

आगामी आवको खर्च ब्यहोर्न कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तरसरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड (५१.३९ प्रतिशत) रहँदा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड (४७.९ प्रतिशत) थियो । त्यसअघि प्रदेशले ३५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख रुपियाँको पहिलो बजेट बनाएको थियो ।

मन्त्री ढुंगेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कोरोना संक्रमित उपचार सेवामा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा उच्चस्तरीय कोरोना अस्पताल स्थापना, प्रयोगशाला र दक्ष चिकित्सक जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषयमा उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । बजेटमा कृषि उत्पादन, पशुपालन, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती अभियान र प्रदेशका मुख्य शहरमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले बाबुआमा नभएका टुहुरा बालबालिकालाई मासिक २ हजार रुपियाँ भत्ता दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा अर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुतिका क्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेलले बाबुआमा नभएका बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले मासिक २ हजार भत्ता दिने बताउनुभएको हो ।

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का कारण उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असर व्यबस्थापन गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अनुकूल वातावरण तयार गर्दै अवरुद्ध भएका घरेलु तथा साना उद्योग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र नवउद्यमीका लागि उद्यम उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । यस्ता उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ‘उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ’ कार्यक्रमअन्तर्गत् सहुलियत व्याजदरमा वित्तीय संस्थामार्फत् ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ ।

वर्षेनी श्रम बजारमा आउने जनशक्ति, विदेशबाट फर्किएका युवा, महिला, बेरोजगार, आर्थिक विपन्न समुदायलाई सानो लगानी गरी छिटो उत्पादन हुने तथा स्थानीय र स्वदेशी कच्चापदार्थको समुचित प्रयोगबाट लघु कुटिर उद्यम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको स्वीकृत कार्यविधिअनुसार हरेक स्थानीय तहमा ३० लाखको ‘प्रदेश सरकार लघुउद्यम कोष’ स्थापना गरी ‘मेरो उद्यम–अति उत्तम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

‘मेरो उद्यम–अति उत्तम’ कार्यक्रमका लागि महानगरबाहेक १ सय १६ स्थानीय तहका लागि ३४ करोड ८० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट ३ हजार ४ सय ८० उद्यम स्थापना भएर ६ हजार ९ सय ६० रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।

‘आफ्नै स्रोत–आफ्नै उद्यम’ भन्ने सोचसाथ कृषि, फलफुल, जडिबुटी, हस्तकला र बनमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्न ७ करोड ३२ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण कार्यबाट ७ सय ३२ उद्योगको पुँजीवृद्धि भएर १ हजार ४ सय ६४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्ने विश्वास छ ।

प्रदेशका विपन्न तथा आर्थिक विपन्न समुदायका महिला, दलित युवालाई स्वरोजगार बनाउन लघुउद्यमी संघको सहकार्यमा ४ सय १० नयाँ उद्यमी सिर्जना र २ सय ७५ उद्यमीलाई स्तरोन्नतिका लागि रकमको व्यबस्था गरिएको मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

रोजगार तथा दक्ष औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिसहित प्राविधिक तालिमको व्यबस्था मिलाइने छ । प्रविधिसहित प्राविधिक तालिमबाट २ सय जना दीक्षित भएर रोजगारी प्राप्त गर्ने विश्वास छ । मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो । उहाँले मनहरीमा कागज उद्योग स्थापना गरिने बताउँदै वातावरणीय अध्ययन र जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जनाउनुभयो ।

रुग्ण तथा सञ्चालनमा नरहेका उद्योग पुनर्संञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सञ्चालनमा ल्याउन कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । ‘एक स्थानीय तह–एक उद्योगग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत् पहिचान भएका स्थानमा पाँच वटा उद्योगग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न र थप दस उद्योगग्रामको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र जग्गाप्राप्तिसमेतका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

उपभोक्ता हक हित संरक्षणका लागि कोभिड–१९ को त्रास रहेको अबस्थामा समेत अत्याबश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यबस्थापन चुस्त बनाउन बजार अनुगमनलाई बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । एक स्थानीय तहमा एक सुपथ मूल्य पसलअन्तर्गत् स्थानीय तहको सहकार्यमा एक जिल्लामा एक सुपथ मूल्य पसल स्थापनाका लागि बजेट व्यबस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिँदै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट वस्तु विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम रत्न पत्थर (धादिङ), ढाका बुनाइ (नुवाकोट), काष्ठकला र धातुकला (ललितपुर), बाँस निगालो (सिन्धुली), हातेकागज (सिन्धुपाल्चोक र दोलखा) सञ्चालन गर्ने व्यबस्था मिलाइएको छ । यस कार्यक्रमबाट १ सय जनाले व्यबसाय शुरु गर्ने अपेक्षा छ ।

आफ्नै ठाउँ नभएका उद्यमीलाइ एकै स्थानमा बसी उद्यम सञ्चालन गर्न साझा सुविधा केन्द्र निर्माण र उद्यमीका उत्पादन सहज बिक्रीका लागि ‘बजार घर’ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यबाट ३ सय उद्यमी उद्यम तथा उत्पादनमा सहभागी भएर स्वाबलम्बी हुनेछन् ।

परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्न एवम् आर्थिक विपन्न, महिला, दलित समुदायले उत्पादन गरेका उपज उत्पादन तथा बजारीकरणमा टेवा पु¥याउन स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै जिल्लामा कोसेली तथा घरेलु उपज बिक्री केन्द्र स्थापनाका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

चेपाङका लागि चिउरी कार्यक्रमअन्तर्गत् चिउरी खेती र चेपाङ समुदायको सहभागितामा चिउरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि रकम व्यबस्था गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि समग्रमा ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

तीन वटा हिलस्टेसन र आठ वटा नमूना गन्तव्यको निर्माण कार्य थालनी भएको छ । हिलस्टेसन, नमूना गन्तव्य, गौरीशंकर परिपथलगायत चालु आवमा कार्यान्वयनमा रहेका पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी वरण्डाभार संरक्षित बनमा प्रकृति, बन्यजन्तु तथा चरा अवलोकनका लागि जंगल सफारीको पूर्वाधार विकास गर्न रकमको व्यबस्था, रामायण सर्किट, प्रदेशका ११ जिल्लाका पशुपतिसँग सम्बन्धित ६४ वटा ज्योर्तिलिंग यात्रा सर्किट अध्ययनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रदेशमा गुणस्तरीय पर्यटकलाई मध्यनजर गरी स्किइङ र गल्फको अध्ययनका लागि रकमको व्यबस्थासहित पर्यटन विकासका लागि समग्रमा १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन र बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि १८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न राजमार्गमा हुने गरेका आकस्मिक दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकालाई अस्पतालसम्म पु¥याउन एम्बुलेन्स व्यबस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि १९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री ढुंगेलले कोभिड–१९ का लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा स्वास्थ्य सेवामा खटिएकाको लागि भन्दै १९ करोड ४४ लाख विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

कोरोनाको जोखिमका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरु नेपाल फर्किने र उनीहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनीहरुलाई सिचार्इं, सडक, खानेपानीलगायत भौतिक निर्माण क्षेत्रका काममा लगाइने छ ।

तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत् आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका दुग्ध किसानका लागि प्रतिलिटर २ रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष प्रतिलिटर १ रुपियाँ दिने गरेकोमा उक्त अनुदानमा बृद्धि गरी २ रुपियाँ पु¥याइएको र उक्त कार्यक्रमका लागि १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौंडामा व्यबस्थित तरकारी बजार निर्माण गर्ने भएको छ । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहेको बाख्रा फर्मको विकास गरी मकवानपुरलगायत छिमेकी जिल्लालाई पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउन आबश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका ३ सय ४९ सामुदायिक बन क्षेत्रको कार्ययोजना पुनरावलोकनका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बनसंरक्षण तथा काठ उत्पादनलाई व्यबस्थित बनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रत्येक जिल्लामा नर्सरी स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

प्रदेशमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने भीमफेदी–कुलेखानी सडकलाई २ लेनको बनाउन आबश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी सुरुङमार्गको काम ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आबश्यक बजेटको व्यबस्था मिलाइएको छ । हेटौंडामा रहेको चुरिया सुरुङको स्तरोन्नति गरिने छ । प्रदेशलाई खरको छानोमुक्त बनाइने भएको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका पुराना तथा मौलिक घरको संरक्षण गर्न पनि आबश्यक बजेट व्यबस्था मिलाइएको छ ।