एसईई खारेज प्रकरण : अन्तिम मूल्यांकन गर्ने अधिकार विद्यालयलाई

• ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्री परिषद्को बैठकले आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा विसं २०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को प्रमाणपत्र दिने विषयमा निर्णय भएको बताउनुभएको थियो । तर हाल भएको निर्णयको कपी हेर्दा आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा लब्धांक पत्र दिने विषय उल्लेख भएको छैन ।

त्यसले गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले के आधारमा किन कार्यविधि बनाउने भन्ने विषय अन्योल देखिएको छ । मन्त्री परिषदको बैठकले कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षाको अन्तिम मूल्यांकनको विवरण सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र सो विवरण एकाइले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने उल्लेख गरेको छ ।

बैठकलगत्तै मन्त्री पोखरेलले आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने र त्यसको कार्यविधि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बनाउने उल्लेख गर्नुभएको थियो । सबै सञ्चारमाध्यमले आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा लब्धांकपत्र दिने उल्लेख गर्दै समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेका थिए । मन्त्रीले मन्त्री परिषद्को निर्णय नहेरीकन हतारमा बोलेको कारण अहिले समस्या परेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार परीक्षाको अन्तिम मूल्यांकनको विवरण एकाइमा पठाएपछि एकाइले प्रमाणित गरी बोर्डमा पठाउने उल्लेख छ । अन्तिम मूल्यांकन गर्ने अधिकार विद्यालय र प्रमाणित गरी पठाउने अधिकार एकाइलाई भएपछि कार्यविधि बनाउन जरुरी नभएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले मन्त्री परिषद्को निर्णयको आधारमा बोर्डले कार्यविधि बनाउन नपर्ने तथा विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्यांकनको आधारमा एकाइले प्रमाणित गरेपछि बोर्डले छाप लगाएर वितरण गर्न मिल्ने बताउनुभयो ।

बोर्डका अधिकारीका अनुसार मन्त्री परिषद्को निर्णय हेर्ने हो भने आन्तरिक मूल्याकन नभएर अन्तिम मूल्याकन लेखिएकाले बार्डले कुनै टाउको दुखाइ गर्न नपर्ने देखिएको छ । ४ वटा निर्णयमध्ये एकाइले उपलब्ध गरेको विवरणको आधारमा बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्ने, प्रकाशन, प्रमाणीकरण गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने उल्लेख छ । बुँदा नम्बर ३ मा बोर्डले आवश्यक कार्यबिधि बनाउन सक्ने र यस आदेशलाई राजपत्रमा अतिरितानक प्रकाशित गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सबै काम विद्यालय र एकाइले गर्ने निर्णय भएपछि किन कार्यविधि आवश्यक प¥यो भन्ने विषयमा बोर्ड अल्मलिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले कार्यविधि आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयामा छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माद्वार हस्ताक्षरित निर्णयको कपी बोर्डमा पुग्नासाथ बोर्डका कर्मचारी अचम्मित भएका थिए । एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्दै थिए– ‘ए मन्त्रीज्यूले त आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने भन्नुभएको थियो, अहिले त अन्तिम मूल्याकन पो लेखिएको रहेछ ।’

मन्त्रालयले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेशसहितको पत्र बोर्डमा पठाएको थियो । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २० अनुसार नयाँ विधिबाट प्रमाणपत्र जारी गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

तीन पन्नाको ४ बुँदे निर्णयमध्ये बुँदा नम्बर ३ मा कोरोना संक्रमणका कारण देशभरका शिक्षणसंस्था बन्द रहेको, विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सेन्टर सञ्चालन गरिएको कारण रोगको जोखिमबीच विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र कायम गर्न नसकिने उल्लेख छ । सो बुँदामा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ४ टको उपदफा १ र २ बमोजम बोर्डबाट एसईई परीक्षा गर्न नसकिएको कारण देखाइएको छ ।

सोही बुँदामा बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयलको मन्त्री स्तररीय निर्णयअनुसार जेठ २८ गते नै भएको उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले अब कार्यविधि बनाउने वा नबनाउने विषयमा पुन निर्णय गर्नेछ । नम्बर दिने र प्रमाणिकरण गर्ने दुई निकाय भएपछि कार्यविधि जरुरी नभएको बोर्डको भनाइ छ ।