असारभित्र एसईईको प्रमाणपत्र दिइसक्छौँ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

• ईश्वरराज ढकाल,काठमाडौं

शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले असार महिना भित्र एसईईको सबै काम सक्नेगरी तयारी भैरहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्को बुधबार सम्पन्न बैठकले विद्यालयले आन्तरिक मुल्याङकनको आधार मानेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको थियो ।

गत चैतमा ५ गते स्थगित भएको २०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन नहुने भएपछि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण शुरु गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय बोर्डले कार्यविधि निर्माण गरेपछि प्रकृया शुरु हुने बताउनुभएको छ । त्यसअघि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रमाणिकरण भै मन्त्रालयमा आउने क्रममा रहेको उहाको भनाई छ ।

अभिभावक महासंघ, प्याब्सन रएन प्याब्सनले मन्त्री पोखरेलले गर्नुभएको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन । उनीहरु सबैले एकै स्वरमा भनेका छन : हाम्रो एजेन्डा पास भयो ।

उहाले भन्नुभयो–निर्णय प्रमाणिकरण भएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कार्यविधि निर्माण प्रकृया निर्माण शुरु हुनेछ ।
उहाका अनुसार बोर्डले कार्यबिधि बनाएर प्रमाणिकरण गरेपछि असारभित्र सबै प्रकृया शुरु गर्ने मन्त्री पोखरेलको बनाई छ । ‘केही ब्यवाहारिक पक्षको विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेछ , सत्यायन गर्नुपर्छ, कुन विधिबाट कसरी प्रकृया शुरु गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय भएपछि मात्रै विद्यालयले आन्तरिक मुल्याङकन गरी नम्बर पठाउने व्यवस्था हुनेछ –मन्त्री पोखरेलको भनाई थियो ।

मन्त्री पोखरेलले सबै कार्यविधि तयार भएर बोर्डबाटै प्रमाणीकरण गरी प्रकृया शुरु गर्नुपर्ने भएकोले केही दिन ढिलो हुनसक्छि भन्नुभयो । तर सबै प्रकृया असारमा सम्पन्न गर्नेछौ–मन्त्री पोखरेलको भनाई थियो । विद्यार्थीलाई बोर्डलेनै लब्धाङकपत्र दिनेछ ।
चैत ६ गतेबाट सुरु हुने भनिएको परीक्षा अघिल्लो दिन अर्थात चैत ५ गते स्थगित भएको थियो ।

सरकारले नया निर्णय गरेपछि देशभर देशभरी ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थीले एसईईको तयारी गरेका थिए । सरकारले नौलो निर्णय गरेपछि परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई राहत महशुस भएको छ । बोर्डले एसईई पुर्व तयारी स्वरुप प्रश्नपत्र छपाई र अन्य प्राविधिक काम गर्न करिब ३ करोड रुपिया खर्च गरिसकेको छ ।

बिसं १९९० सालबाट शुरु भएको प्रवेशिका परीक्षा सञ्चालन नहुने निर्णय भएको यो पहिलो घटना हो । मन्त्री पोखरेलले लामो समय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई अन्यौलमा राखिराख्न उचित नभएकाले आवश्यक निर्णय गरिएको उहाको भनाइ छ ।

यसअघि समाजिक सञ्जालमा ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै गर्दै उहाले ‘कोभिड–१९ को महामारीका कारण देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहेका, विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिएको र कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच विद्यालयहरूमा परीक्षा केन्द्र कायम गरी विगतमा झै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था निकट भविष्यमा नरहेको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरता तथा माथिल्लो तहमा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व बोध गरेर क्याविनेटले निर्णय गरेको छ,–उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

सरकारको निर्णय लगत्तै बोर्डले कार्यविधि निर्माण प्रकृयाको विषयमा छलफल शुरु गरेको छ । बोर्डका अध्यक्षप्राडा चन्द्रमणी पौडेलले मन्त्रालयले निर्देशन दिएलगत्तै काम शुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो । बुधबार सम्पन्न मन्त्री परिषदको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले तीनवटा प्रस्ताब पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश , स्थानीय तह र विद्यालयले आन्तरिक मुल्याङकन गरी बोर्डले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विषयको प्रस्तावमा सरकारले आन्तरिक मुल्याङकन विधलाई स्विकृत गरेको थियो । यसअघि खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा, लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा गठित समिति र बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणी पौडेलको संयोजकत्वको समितिले दिएको एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रतिवेदन अध्ययन गरी मन्त्री पोखरेलले मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताब पेश गर्नुभएको थियो ।

उपकुलपति प्राडा शर्मा प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षा तथा उच्चशिक्षा दुवैमा आन्तरिक मुल्याँकनका प्रमाणिक आधारहरु सहित भएका परीक्षा वा आन्तरिक मुल्याँकनका अन्य साधनहरुवाट प्राप्त अँकलाई नै गणना गरी ग्रेण उपलब्ध गराई प्रमाण पत्र जारी गर्ने । यसका लागि जुन तोकिएको निकायलाई परीक्षा लिने र प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिईएको उसैले आवश्यक प्रमाण सहितको अंक संकलन गर्ने वा ग्रेड संकलन गरी प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।

विद्यालय तहमा १ देखि ९ कक्षा सम्मका परीक्षाहरु सम्पन्न भएका छन् तिनको नतिजा प्रकाशन गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी विद्यार्थीका लागि नतिजा सार्वजनिक गरिदिने । त्यस्तै एसईई परीक्षाका हकमा हरेक विद्यालयले क्यालिफाईङ्ग परीक्षा लिएका छन् तिनैलाई प्रयोग गर्ने, कक्षा ११ को विद्यालयललाई नै दिने, र कक्षा १२ को पनि क्यालिफाईङ्ग परीक्षाको अंकलाई प्रयोगमा ल्याई ग्रेड दिने र प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

हाम्रो एजेन्डा पास भयो : सरोकारवाला निकाय

अभिभावक महासंघ, प्याब्सन र एन प्याब्सनका अध्यक्षले सबै सरोकारवाला निकायले तयार गरेको माग र एजेन्डालाई मन्त्रालयले स्वीकार गरेको बताएका छन् ।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिरराजमणी पोखरेल समक्ष पेश गरेकोमाग र महासंघको ऐजेन्डा अनुसरा एसईई परीक्षालाई विद्यालयलाईनै लिने जिम्मा दिएको बताउनुभयो । तीनै निकायका अध्यक्षलेएउटै स्वरमा भनेका छन् हाम्रो एजेन्डापास भएको छ ।

सधैको लागि खारेज गर्नुपर्ने एसईई परीक्षालाई निजी विद्यालयले हाउगुजीको रुपमा प्रयोग गरेर कमाउ धन्दा गर्दै आएको उहाको आरोप थियो । जे भएपछि अहिलेको अवस्थामा अधिभावकको एजेन्डालाई सरकारले ग्रहण गरेको छ ,यो खुसीको कुरा हो । उहाले कक्षा १२ सम्म माध्यमिका शिक्षा भएपनि एसईई आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले करिब १० हजार निजी विद्यालयको एजेन्डालाई सरकारले स्वीकार गरेकोमा खुसी ब्यक्त गर्दै अब आन्तरिक मुल्याङकन विधिको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णय स्वागत योग्य छ , यस्लाई सबैले सही ढंगले लिनुपर्छ भन्नुभयो ।

प्याब्सनले लामो समयदेखि परीक्षाको प्रतिक्षारत रहेका व्द्यिार्थीलाई राहत महसुस भएको उहाका धारणा थियो । उहाले मुल्याङकन विधिलाईसही रुपमा प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले ऐन प्याब्सनको ऐजेन्डालाई सरकारले सहीरुपमा सुनुवाई गरेको धारणा व्यक्त गार्नुभयो ।

बिसं २०७६ को एसईईको लागि मात्र आन्तरिक मुल्याङकन विधि स्वीकार्य हुने बताउदै यो वर्ष यो विधि मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन परीक्षा लिनुको विकल्प हुदैन, आउदो वर्षबाट परीक्षा लिनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाको भनाई थियो ।