- न्युज अफ नेपाल,काठमाडौँ
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । हामीले यो अभियानको शुरुआती चरणदेखि नै सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरुमा व्याप्त चरम् राजनीतिकरण र दलीय भागवण्डा रोक्न संघर्ष गरिरहेका छौं । त्यही भागवण्डाका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति भएपछि उक्त संस्थाका अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।
आइओएममा डिनलागयतका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अहिले चलिरहेको प्रक्रियामा पुनः दलीय भागवण्डा हावी भएको तथा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने थिति भत्काइन लागेको भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ । यस अगाडि त्रिविका पदाधिकारी नियुक्तिमा त्यसै गरिएकाले अब आइओएममा पनि पार्टीका मानिसहरु नियुक्त गरेर संस्थाको दोहन सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
दलीय वफादारिताका आधारमा हुने कुनै पनि नियुक्तिले संस्थालाई फेरि धराशायी बनाउने निश्चित छ । त्यसमाथि राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालको नाम बेचेर निजी अस्पतालको व्यापार बढाउने मानिसहरु पदाधिकारी भएमा त्यो झनै ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसरी देशकै नेतृत्वदायी शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था धराशायी बनेमा त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत अहिलेको सरकार जिम्मेवार हुनेछ ।
साम्यवादी भनिएको पार्टीको सरकारले सरकारी संस्थालाई धराशायी बनाएर निजी अस्पतालको व्यापार सुनिश्चित गर्न लाग्नु लज्जास्पद कुरा हो । यसबीच विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा अन्त गर्दै पदाधिकारी नियुक्तिका वस्तुगत मापदण्ड बनाउन सरकारले हामीसित बारम्बार सम्झौता गरेको छ ।
त्यसैअनुसार सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पराशर कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित पदाधिकारीे नियुक्तिका लागि मापदण्ड सिफारिस समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन ।
त्यसैले हामीसित विगतमा भएका सम्झौता बमोजिम अब पनि आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न तथा दीर्घकालका लागि पराशर कोइराला प्रतिवेदनलाई कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । डा.गोविन्द केसीले यहि जेठ २७ गते दार्चुलाबाट जारी गर्नुभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया