शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई अति प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत सुचिकृत गरी सहुलियत दिन माग

पुष्कर बुढाथोकी,भक्तपुर ।

राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एनईसीए)ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई कोरोना संक्रमणबाट सिर्जित लकडाउनका कारण अति प्रभावित ब्यवसायिक क्षेत्र अन्तर्गत सुचिकृत गरी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघले एक बिज्ञप्ति जारी गरी सहुलियत ऋण/पुनरकर्जाको सुबिधा, कर छुट तथा कर तिर्नका लागि सहज समयावधिको समेत माग गरेको छ ।राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले यस क्षेत्रका कर्मचारीहरुको तलबमा लाग्ने करमा अधिकतम सहुलियत प्रदान गरि व्यवसायिक हौसला र प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सुचारु गर्ने बातावरण प्रदान गरिदिन सरकार समक्ष अनुरोध गर्नुभएको छ ।

साथै कोभिड–१९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गरिसकेका मुलुकका लागि बैदेशिक शैक्षिक अनुमतिपत्र सुचारु गरिदिन पनि संघले आग्रह गरेको छ ।अध्यक्ष प्याकुरेलले संघका समस्याहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ हेरी सरकारको सकारात्मक कदम प्रति आशाबादी रहेको बताउनुभयो ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘बैदेशिक शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण शुन्य रहेकै अवस्थामा हुँदाको केही महिना अघि देखी नै विधार्थीहरु पढ्न जान चाहेको गन्तब्य देशमा भैरहेको कोरोना महामारीको संक्रमणको प्रभाबलाई हेरी विदेश पढ्न जानको लागि अध्ययन स्वीकृतिको पत्र ९ ल्य इदवभअतष्यल भिततभच ० सरकारले कुनै देशलाई जारी गर्ने तथा कुनैलाई नगर्ने गरेको कारण पहिल्यै आंशिक रुपमा यो व्यवसाय प्रभाबित भईसकेको थियो ।’

जब देशमा पूर्ण रुपमा लकडाउनको स्थिति सुरु भयो त्यस अवधीदेखी हालसम्म यस व्यवसायको कारोबार शुन्य अवस्थामा रहेको सर्वबिदितै छ भन्दै यस परिवेशमा लकडाउन खुलेपछि कार्यालय संचालनार्थ घरभाडा ,कर्मचारीको तलब ,भत्ता ,मसलन्द खर्च तथा अन्य खर्चहरु,सरकारका विभिन्न करहरूको साथै आफ्नो पनि दैनिकी गुजारा गर्न पनि संघका सदस्य निकै कठिन अवस्था रहेको संघले ठहर गरेको छ ।

संघले अहिलेको अवस्थामा अन्तरास्ट्रिय शैक्षिक गन्तब्य मुलुकका आर्थिक र जनस्वास्थ्यमा आएको बिकटताले गर्दा शैक्षिक सत्र संचालनमा ढिलाइ ,विद्यार्थीले गर्न पाउने आंशिक कार्यको उपलब्धतामा कमी र बोर्डर बन्दका कारणले महिनौसम्म व्यवासायिक गतिबिधि ठप्प भै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय धरासायी हुने अवस्थामा पुगी राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउने कार्यमा अब पूर्णविराम नै लाग्ने हो कि भन्ने आशंका भएको होरिजन एसोसिएसन प्रा.लि.का संचालक प्रबन्ध निर्देशक प्रद्युम्न बोगटीले बताउनुभयो ।

त्यसैले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई अति प्रभावित ब्यवसायिक क्षेत्र अन्तर्गत सुचिकृत गर्न माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट स्वीकृति लिई हाल संचालनमा रहेका १ हजार ४ सय ७३ वटा र लगभग७ सय जती कन्सल्ट्यान्सीहरु दर्ताको लागि प्रकृयामा रहेको साथै प्रदेश सरकारहरुको अनुमतिमा संचालित ६सय वटा भन्दा बढी कन्सल्ट्यान्सीहरु रहेको संघको तथ्यांक छ ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले राष्ट्रमा ५ अर्ब भन्दा बढी रकमको लगानी गरी ४० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीको सृजना गरी देशको विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका खेल्नका साथसाथै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नेपाली दक्ष जनशक्ती िनर्माण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ । कुल रेमिट्यान्सको तेश्रो ठुलो हिस्सा अर्थात झन्डै ३ खर्ब रुपैया बिदेशमा अध्ययनगर्न गएका विधार्थीहरु मार्फत भित्रिरहेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताउनुभयो ।

संघले सरकारसँग समेत सहकार्य गरी बिदेशमा रहेका समस्यामा परेका विधार्थीहरुको विवरण तयार गर्ने तथा विधार्थीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनीहरुका समस्या समाधान गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको जानकारी दिएको छ । अहिलेको महामारीको अवस्थामा शिक्षा हासिल गर्न गएकाहरुको असहज परिस्थितीलाई सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारको सहयोगी भूमिका निभाउदै ब्यवसाय सँग आवद्ध संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरकारी÷गैरसरकारी संघ संस्थाहरु सँग हातेमालो गर्दै विदेशका बिभिन्न कलेज तथा युनिभर्सिटीहरुमा अध्ययनरत संकटमा परेका विधार्थीहरुलाई राहत बितरणको व्यवस्था पनि गरेको संघको भनाई छ ।

यसैगरी नेपाली विधार्थीहरु अध्यय नगर्ने कलेज तथा युनिभर्सिटीका जिम्मेवार व्यक्ति र त्यहाका सहयोगी संस्थाहरु मार्फत टेलीफोन तथा भिडीयो कन्फरेन्सका माध्यमद्वारा वार्ता गरी अध्यापन शुल्क घटाउने, छात्रबृत्ती प्रदान गराउने , तत्काल शुल्क तिर्ने अवस्था नभएका विधार्थीहरुको हकमा शुल्क िकस्ताबन्दिमा पछी तिर्न मिल्ने ब्यवस्था समेत मिलाएको संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले बताउनुभयो ।