मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदासम्म एमसीसीका कामहरू रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीभित्र एमसीसी संशोधनबिनापास गर्न नहुने पक्षमा बहुमत सचिवालय सदस्य देखिएपछि तत्कालका लागि काम रोक्ने निर्णय भएको हो । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको अनुसूचीबाट भने एमसीसी तत्काल नहट्ने भएको छ । नेकपाभित्र एमसीसीको बारेमा विवाद रहेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल संसद्बाट पारित गराउन चाहनुभएको छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित बहुमत सदस्यहरू एमसीसी संशोधन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने अडानमा रहनुभएको छ । जसका कारण नेकपाले एमसीसी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा लामो समयदेखि निर्णय लिन सकेको छैन ।
सरकारले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने भनिएको छ भने सम्भावित वैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ राखिएको छ ।
पार्टीले निर्णय नगर्दै एमसीसीलाई बजेटमा राखेको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले संसद्बाट अनुमोदन नहुँदासम्म काम रोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेकपाले बनाएको एमसीसी कार्यदलका सदस्यद्वय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता भीम रावललाई पनि सचिवालय बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाइएको थियो ।
सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटबाटै एमसीसी हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको एक सचिवालय सदस्यले बताए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसूचीमा राखेर फरक नपर्ने भन्दै नेताहरूलाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा नै आफूले संसद्ले अनुमोदन गरेर एमसीसीअन्तर्गत, नभए सरकार आफैले भए पनि प्रसारण लाइन बनाउँछ भनेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा पनि अर्थमन्त्रीले संसद्मा त्यसरी नै प्रस्ट पार्ने जवाफ दिनुभएको थियो ।
बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराउनुभएअनुसार एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुने र यदि संसद्ले अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोचेर अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा पनि त्यसअनुसार स्पष्ट पार्नुहुनेछ । ‘बजेट त आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन भइहाल्छ, तर बजेटमा उल्लेखित विषय संसद्मा विचाराधीन सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने संसद्ले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार हुने स्वतः स्पष्ट छ।’–श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरेर असारबाट काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । तर सत्तारूढ नेकपामा यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बसेको कार्यदलले सम्झौता परिर्माजन गरेर मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्न सुझाव दिएको छ ।
पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनसमेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बैठकले एमसीसीबारे संसद्ले निर्णय नगर्दासम्म एमसीसी एकाउन्ट नेपालअन्तर्गतका कामहरू भने रोक्ने सहमति गरेको छ ।
‘अनुमोदन भएपछि गर्न सकिने कामहरूलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरू छन् भने रोक्ने समझदारी भएको छ।’–श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सरकारले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने भनिएको छ भने सम्भावित वैदेशिक अदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ राखिएको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक पेस हुने
सरकारले आइतबार संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भएको छ । संघीय संसद् सचिवालले आइतबार बस्ने प्रतिनिनिधि सभा बैठकको कार्यसूची तय गरेको हो ।
आइतबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जनाउनुभएको छ ।
यसअघि सरकारले गत जेठ १४ गतेको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्न खोजे पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पास गर्नका लागि समय माग्नुभएको थियो ।
शनिवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा रहने निर्णय गर्दै आफ्ना सांसदहरुलाई पनि सोहीअनुसार निर्देशन दिएपछि आज आइतबार बस्ने संसद् बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेस हुने भएको छ ।
सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संविधानको धारा ९ को उपधारा २ अन्तर्गत रहेको अनुसूची ३ मा व्यवस्था भएको नेपालको निशाना छापबारे संशोधन गर्न लागिएको हो । संविधान संशोधनपछि निशाना छापमा रहेको पुरानो नेपालको नक्साका ठाउँमा नयाँ नक्सा अध्यावधिक हुनेछ ।
प्रतिक्रिया