अडबड फुकाउने सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

सर्वोच्चको आदेश गत चैत ११ गतेदेखि चरणबद्धरुपमा लगाइएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) को अवधि यही जेठ २० गते सकिँदै छ । त्यसपछि लकडाउन पूर्णरुपमा हटाइन्छ वा आंशिकरुपमा लगाइन्छ वा हालको अवस्था नै कायम हुन्छ भन्ने बारेमा आजको मितिसम्म स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । यदि सरकारले लकडाउन पूर्णरुपमा हटाइदिएको वा आंशिकरुपमा लगाइदिएको अवस्थामा न्यायालय पनि सोही अनुसार नै चल्नुपर्ने हुन्छ ।

सोही अनुसार चल्नको लागि अदालतले पहिले नै तयारी गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन आवश्यक थियो । यसैलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले यही जेठ १५ गते कानुनी जटिलता नरहने गरी निर्णयसमेत ग¥यो, अर्थात् यदि सरकारले लकडाउन खोल्यो भने पनि अब आउने बाधालाई सामना गर्ने गरी न्यायालयले बाटो तय गरिसकेको छ । यदि लकडाउन खोलियो वा केही खुकुलो बनाइयो भने अदालतमा भीडभाड हुने क्रम शुरु हुनेछ ।  लकडाउनको अवधिमा अदालतका सेवाग्राही चाहेर पनि आफ्नो कार्य गर्न अदालत जान सक्ने अवस्था भएन । यसका कारण कतिपयको मुद्दा दायर गर्ने अवधि, प्रतिवाद गर्ने समयलगायतका विषयमा हदम्याद सकिएको अवस्था छ ।

लकडाउन खुलेपछि त्यस्ता विषयसँग सम्बन्धित अदालतका सेवाग्राहीलाई त्यसको अवसर नदिने हो भने घोर अन्याय हुन्छ ।उनीहरुलाई त्यसको कसरी अवसर दिने हो त भन्ने बारेमा अडबड देखिएपछि न्यायिक क्षेत्रमा अन्यौल छाएको थियो । यस्तो अडबडको गाँठो अब फुकेको छ । लकडाउन खुले पनि लकडाउनको अवधिमा कानुनबमोजिम हदम्याद वा म्याद गुज्रेका सेवाग्राहीले समेत सजिलै अदालतमा आफ्नो गुनासो गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिएको छ ।

 

लकडाउन खुलेपछि त्यस्ता विषयसँग सम्बन्धित अदालतका सेवाग्राहीलाई त्यसको अवसर नदिने हो भने घोर अन्याय हुन्छ ।उनीहरुलाई त्यसको कसरी अवसर दिने हो त भन्ने बारेमा अडबड देखिएपछि न्यायिक क्षेत्रमा अन्यौल छाएको थियो । यस्तो अडबडको गाँठो अब फुकेको छ । लकडाउन खुले पनि लकडाउनको अवधिमा कानुनबमोजिम हदम्याद वा म्याद गुज्रेका सेवाग्राहीले समेत सजिलै अदालतमा आफ्नो गुनासो गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिएको छ ।

 

कानुन संसद्ले बनाउने भए पनि महामारी वा अन्य यस्तै अवस्थामा गुज्रिएको हदम्याद वा म्यादको बारेमा के गर्ने भनेर कुनै कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको थिएन । अर्थात्, यसबारेमा संसद्को हालसम्म पनि ध्यान गएको रहेनछ । लामो समयसम्म लकडाउन हुन सक्छ भनेर कसैले कुनै समयमा सोचेको रहेनछ भनी हाल देखिएको अडबडले स्पष्ट गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको १९ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले सामान्यतया लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र हदम्याद गुज्रिएका व्यक्तिले पनि आफ्नो दाबी, जिकिर गर्न सक्ने गरी बाटो खुलाइदिएको छ । यसरी बाटो खुलाउँदा कतिपय टीकाटिप्पणी आएका छन् । कतिपयले संसद्ले गर्नुपर्ने काम अदालतले ग¥यो भनेका छन् । अर्कोतर्फ विपक्षी नै नबनाइएको रिट निवेदन दर्ता गरी त्यसमा सुनुवाइ गरियो र सो बमोजिम आदेश गरियो भन्ने भनाइ पनि आएको छ ।

निश्चय पनि कानुन संसद्ले बनाउँछ । कानुन सशोधन गर्ने कार्य पनि संसद्को नै हो । त्यसलाई लागू गर्ने कार्यपालिकाले हो । यदि कुनै अन्यौलता देखिएमा कानुनको व्याख्या गरी समस्याको समाधान गर्ने निकाय न्यायपालिका हो । तर बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको कार्य कानुनको व्याख्या नभई कानुनको शून्यतालाई परिपूर्ति गरेको हो ।

अर्थात् सीधारुपमा भन्नुपर्दा सो पूर्ण इजलासले कानुन नै निर्माण गरेको हो । झट्ट हेर्दा न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाको कार्य गरेको हो कि भन्ने देखिए पनि यस्तो अन्यौलको स्थितिमा अदालतले बाटो खोलिदिएको कार्य धेरै हदसम्म जायज नै मान्नुपर्ने हुन्छ । संसद्ले कानुन बनाउन ढिलाइ गरेका कारण सर्वोच्च अदालतले कानुनसरह लागू हुने गरी मापदण्ड बनाएका उदाहरण पनि उल्लेख्य मात्रामा छन् । उदाहरणको रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा १६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यसमा भनिएको थियो– ‘प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ, तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।’
२०५० सालमा यस धारामा उल्लेख भएअनुसार कुनै व्यक्ति सूचना माग्न अर्थ मन्त्रालयमा गएछ । अर्थ मन्त्रालयले उसले मागेको सूचना गोप्य हुने भनी दिन मानेनछ । अर्थ मन्त्रालयको इन्कारीविरुद्ध ऊ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०५१ सालमा उक्त संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि कानुन नबनाएकोमा सरकार तथा संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नबनेसम्म अन्तरिम कार्यविधि नै जारी गरिदिएको थियो । सो कार्यविधिमा के–कस्तो सूचना सार्वजनिक प्रकृतिको हुने र के–कस्तो सूचना गोप्य हुने भनी स्पष्ट गरिएको थियो । (नेपाल कानुन पत्रिका, २०५१, नि.नं. ४८९५) । उक्त कार्यविधि २०६४ सालसम्म कायम रहेको थियो ।

२०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आएपछि मात्र सो कार्यविधि खारेज भएको थियो । यसै गरी डान्स बारलाई नियमित गर्नको लागि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीसहितको इजलासले कानुन बनाउन सरकार तथा संसद्लाई आदेश दिएको थियो । कानुन नबनेसम्मका लागि त्यस्तै प्रकारको कार्यविधि इजलासबाट नै तय गरिदिएको थियो । यी र यस्ता अन्य उदाहरणबाट सर्वोच्च अदालतलाई कानुनसरहको सामग्री निर्माण गर्न कुनै पनि बाधा वा बन्देज छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको कार्य सरकार वा संसद्ले गरेको भए अति नै उत्तम हुने थियो । कोभिड–१९ को महामारी संसद्को अधिवेशन बस्नुभन्दा धेरै अघिदेखि भएको हो । त्यस्तो अधिवेशन बस्नुभन्दा अघि सरकारले अडबड फुकाउन अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक थियो । सरकारले अति नै जरुरी भएको यस्तो अध्यादेश जारी नगरी आवश्यक नै नभएको दलहरु फुट्न सक्ने खालको अध्यादेश जारी गर्नतिर मात्र ध्यान दियो । यसबाट पनि न्यायालयले यतातिर हात हाल्नुपरेको यथार्थ हो ।

संसद्को अधिवेशन गत वैशाख २६ गतेदेखि बस्न थालेको हो । संसद्ले देखिएको अडबड फुकाउन पनि खासै चासो देखिएको पाइएन । संसद्ले यस्तो अडबड फुकाउन खासै ठूलो कार्य गरिहनुपर्ने थिएन । संक्रामक रोग ऐन, २०२० को कुनै एक उपयुक्त दफामा हदम्याद र म्यादको बारेमा उल्लेख गरिदिएको भए न्यायपालिकाले टाउको दुखाउने अवस्था नै आउने थिएन । संसद् आफ्नो कार्यप्रति उदासीन भएकै कारण न्यायपालिकाले यस्तो कदम चालेको हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि सांसदले यस विषयमा चासो लिएको पाइएको थिएन र कुरा उठाएको पाइएन । यति हुँदाहुँदै पनि अदालतले लकडाउन खुलेको सामान्यतया ३० दिनभित्र हदम्याद र म्याद राखेर आदेश जारी गरेको भए पनि संसद्को अधिकार कतै खोसिएको छैन । संसद्ले अझै पनि यससम्बन्धमा विचार गरी कानुन बनाउन सक्छ । संसद्ले यससम्बन्धमा तत्काल कानुन बनायो भने अदालतले गरेको उक्त आदेश स्वतः खारेज हुन्छ ।

कतिपयले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो आदेश संविधान विपरीत भएको पनि भन्न भ्याएका छन् । यस्तो अभ्यास यसअघि पनि सर्वोच्चले गरेको माथि दिइएको दुईवटा उदाहरणबाट पनि थाहा भएको छ, यो कारणले पनि सर्वोच्चको सो कार्य संविधान विपरीत होइन । यही जेठ १५ गते भएको आदेश १९ जना न्यायाधीशको इजलास भएर बढी चर्चामा आएको हो । त्यसमा आ–आफ्नो भनाइ आएको भएर बढी मात्रामा छलफल भएको पाइएको छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बढी मात्रामा उदासीन भएका कारण न्यायपालिका सक्रिय हुनु स्वाभाविकै हो । माथिका दुई उदाहरण र हालको आदेशबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो कार्यको ध्यान नदिएकै कारण पनि बेला बेलामा न्यायपालिका सक्रिय हुँदो रहेछ भन्ने सम्बन्धित निकायले सधैँ हेक्का राख्न जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ यसै सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीबाट दायर भएको रिट निवेदनमा कुनै निकायलाई पनि विपक्षी नबनाएको भन्ने आवाज आइरहेको छ । उदाहरणको रुपमा सो रिट निवेदनमा विपक्षी बनाउने नै हो भने पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालयलगायतका निकाय प्रत्यक्षार्थीको रुपमा हुने थिए । उनीहरुलाई विपक्षी बनाउने हो भने ती निकायलाई लिखित जवाफ पठाउनको लागि समय दिनै पर्ने हुन्थ्यो ।

उनीहरुले लिखित जवाफ पठाउँदा कानुन आफूहरुले बनाउने हो र यसमा हामीले तयारी गर्दै छौं भनेर लेख्ने निश्चित थियो । ती निकायहरुले त्यसो भनेपछि अदालतले हाल आएको जस्तो आदेश दिन सक्थ्यो कि सक्थेन भनेर मनन गर्नु नै पर्ने हुन्छ । फेरि यो आदेश केवल अदालतको काम कारबाही फुकाउनको लागि मात्र हो । आदेशमा लकडाउनको समयलाई अदालतको लागि ‘शून्य समय’ भनिएको छ ।

यो आदेश अदालतको कारबाहीको रुपमा मात्र भएका कारण रिट निवेदनमा कसैलाई पनि विपक्षी नबनाइएको हुन सक्छ । यदि रिट निवेदनमा कुनै निकायलाई विपक्षी बनाइएको भए निश्चय पनि विपक्षी निकायले यस्तो आदेश आउन दिने सम्बन्धमा केही न केही अप्ठेरो अवस्थाको सृजना गर्ने थियो । यसतर्फ पनि विचार गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

अदालतले गरेको आदेशलाई सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ । सबैले ‘आउनुपर्ने आदेश आएको’ आदेशमा ‘अति राम्रोसँग व्याख्या भएको’ भन्ने टीका–टिप्पणी गरिरहेका छन् । यो सामान्य अवस्थामा आएको आदेश होइन । विशेष परिस्थितिमा आएको आदेश भए पनि सबैलाई यो स्वीकार्य भएको छ । अर्कोतर्फ यो रिट निवेदन सरकारको कुनै निकायले मौलिक हक हनन ग¥यो भनेर दायर गरिएको पनि होइन ।

त्यस्तै कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको भनेर पनि दर्ता गरिएको होइन । यसैकारण पनि रिट निवेदनमा विपक्षी नबनाइएको हुन सक्छ । जे होस्, देखिएको अडबड फुकाउन यो रिट निवेदनले केही न केही भूमिका निभाएको कारण छ भन्दा अतिशयुक्ति नहोला । जे होस्, लकडाउन खुल्दै गएपछि यो आदेश कार्यान्वयनमा आउँदै जानेछ । यस्तो आदेश आउनुमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीसमेतको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरुपमा भूमिका रहेको छ ।